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  • भोपाल में चलती बाइक पर दोस्त की गोली मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार; पिस्टल देने वालों की तलाश तेज

    भोपाल में चलती बाइक पर दोस्त की गोली मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार; पिस्टल देने वालों की तलाश तेज

    भोपाल: के निशातपुरा थाना क्षेत्र की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चलती बाइक पर गोली मारकर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी अलीम उर्फ अल्लू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर अपने दोस्त तासी उर्फ इकलास की देशी पिस्टल से गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने उसे घटना के करीब 12 घंटे के भीतर जिला रायसेन से गिरफ्तार किया।

    पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई देशी पिस्टल भी बरामद कर जब्त कर ली है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या के पीछे पुरानी रंजिश को वजह बताया है। मामले में पुलिस आरोपी से घटना से जुड़े अन्य पहलुओं को लेकर पूछताछ कर रही है।

    पूछताछ में अलीम ने बताया कि करीब एक साल पहले मृतक तासी उर्फ इकलास का उसके दोस्त ताहिर उर्फ अय्यू से विवाद हुआ था। उस समय अलीम ने अपने दोस्त ताहिर की मदद की थी। इसी विवाद के बाद तासी आरोपी अलीम से भी रंजिश रखने लगा था। आरोपी के अनुसार, मृतक की ओर से उसे धमकी भी दी जाती थी।

    करीब 15 दिन पहले दोनों के बीच एक बार फिर विवाद हुआ था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि लगातार बनी रंजिश के चलते उसने तासी की हत्या करने की योजना बनाई। इसके बाद वह गंजबासौदा में रहने वाले अपने रिश्तेदार आसिफ के पास पहुंचा।

    आरोपी के अनुसार, वहीं से उसे देशी पिस्टल मिली। हथियार हासिल करने के बाद वह भोपाल आया और तासी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के बताए स्थान और उसकी निशानदेही के आधार पर घटना में इस्तेमाल की गई पिस्टल बरामद कर ली है।

    घटना 20 सितंबर रविवार की बताई गई है। तासी अपने एक दोस्त के साथ सुबह मछली पकड़ने के लिए निकला था। इसी दौरान अलीम भी उनके साथ लिफ्ट लेकर बाइक पर पीछे बैठ गया। चलती बाइक के दौरान आरोपी ने तासी को गोली मार दी।

    गोली लगने के बाद तासी की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी की तलाश तेज कर दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने उसे रायसेन जिले से पकड़ लिया। गिरफ्तारी के साथ ही हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है।

    मामले में अब पुलिस का फोकस हथियार उपलब्ध कराने वाले लोगों तक पहुंचने पर है। पुलिस के अनुसार, घटना में हथियार उपलब्ध कराने वाले साहन और आसिफ की तलाश की जा रही है। दोनों की भूमिका को लेकर भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

    पुलिस आरोपी से हत्या की योजना, हथियार हासिल करने की प्रक्रिया और वारदात से जुड़े अन्य तथ्यों के बारे में पूछताछ कर रही है। साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि हत्या से पहले आरोपी ने किस तरह तैयारी की और वारदात को अंजाम देने के बाद वह रायसेन कैसे पहुंचा।

    पुलिस की शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश हत्या की प्रमुख वजह के तौर पर सामने आई है। हालांकि, मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच जारी है। हथियार उपलब्ध कराने के आरोपों की पुष्टि और अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका सामने आने के बाद जांच की तस्वीर और स्पष्ट होने की संभावना है।

  • लखनऊ में QR कोड वाला पोस्टर अभियान चर्चा में, स्कैन करते ही खुलता है अपराध का डेटा

    लखनऊ। राजधानी लखनऊ में इन दिनों QR कोड वाले पोस्टरों का एक अनोखा अभियान लोगों का ध्यान खींच रहा है। हजरतगंज से लेकर ऐशबाग, लालबाग, हुसैनगंज, चौक और हुसैनाबाद तक प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए इन पोस्टरों के जरिए महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े आंकड़े सीधे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।

    मोबाइल से स्कैन करते ही सामने आएगी जानकारी

    अभियान की खासियत पोस्टरों पर दिया गया इंटरैक्टिव QR कोड है। मोबाइल से कोड स्कैन करने पर लखनऊ और गोरखपुर में महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों से संबंधित डेटा और उससे जुड़ी अन्य जानकारी सामने आती है। पोस्टरों में इसके लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है।

    इस तरह पोस्टर को केवल सूचना प्रदर्शित करने के बजाय लोगों को डिजिटल माध्यम से विस्तृत जानकारी तक पहुंचने का जरिया बनाया गया है। राहगीर अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन कर संबंधित आंकड़ों को देख सकते हैं।

    चौराहों और बाजारों में लगाए गए पोस्टर

    अभियान के तहत शहर के व्यस्त इलाकों, चौराहों और बाजारों में पोस्टर लगाए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर लगे इन पोस्टरों ने राहगीरों और खासकर युवाओं का ध्यान आकर्षित किया है। सामान्य पोस्टर की तरह केवल आंकड़े पढ़ने के बजाय QR कोड के जरिए लोगों को विस्तृत डिजिटल जानकारी देखने का विकल्प दिया गया है।

    अपराध के आंकड़ों से जागरूकता बढ़ाने की कोशिश

    अभियान के पीछे महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और अपराध के उपलब्ध आंकड़ों को लेकर जागरूकता बढ़ाने की कोशिश बताई जा रही है। इसके साथ ही QR कोड के जरिए नागरिकों को आंकड़ों के मूल स्रोत तक पहुंचने का माध्यम देने का प्रयास किया गया है।

    डिजिटल तकनीक और सार्वजनिक सूचना को जोड़ने वाला यह प्रयोग ऐसे समय में सामने आया है, जब महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों को आम लोगों तक पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया जाता रहा है।

  • मध्य प्रदेश में इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड पर बड़ा फैसला, 14,337 से बढ़कर अब 21,500 रुपये प्रतिमाह

    मध्य प्रदेश में इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड पर बड़ा फैसला, 14,337 से बढ़कर अब 21,500 रुपये प्रतिमाह


    मध्य प्रदेश: के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टरों के लिए स्टाइपेंड बढ़ाने का औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मासिक स्टाइपेंड 14,337 रुपये से बढ़ाकर 21,500 रुपये करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। आदेश के अनुसार बढ़ी हुई राशि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इससे प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप कर रहे छात्रों को बढ़ा हुआ स्टाइपेंड मिलेगा।

    विभाग की ओर से जारी आदेश में वर्तमान में प्रचलित 14,337 रुपये की राशि को संशोधित कर 21,500 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। इस तरह इंटर्न डॉक्टरों के मासिक स्टाइपेंड में 7,163 रुपये की वृद्धि हुई है। सितंबर में सरकार और इंटर्न डॉक्टरों के बीच सहमति बनने के बाद अब विभागीय स्तर पर इसकी औपचारिक प्रक्रिया पूरी कर दी गई है।

    स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न डॉक्टर लंबे समय से अपनी मांग उठा रहे थे। सितंबर में यह मामला आंदोलन तक पहुंच गया था। भोपाल में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के बीच स्थिति तनावपूर्ण हुई और वाटर कैनन के इस्तेमाल की घटना भी सामने आई। इसके बाद डॉक्टरों की मांग और प्रदर्शन से जुड़े घटनाक्रम को लेकर सरकार की ओर से हस्तक्षेप किया गया।

    इंटर्न डॉक्टरों की मांग पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के साथ प्रतिनिधिमंडल की बातचीत हुई थी। चर्चा के दौरान स्टाइपेंड बढ़ाने के मुद्दे पर सहमति बनी और 21,500 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की गई। इसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ और विभागीय आदेश का इंतजार किया जा रहा था। अब आदेश जारी होने के साथ बढ़े हुए स्टाइपेंड को लागू करने की प्रक्रिया स्पष्ट हो गई है।

    इससे पहले इंटर्न डॉक्टरों को हर महीने 14,337 रुपये स्टाइपेंड मिलता था। आंदोलन के दौरान डॉक्टरों की ओर से इससे काफी अधिक राशि की मांग रखी गई थी। सरकार और डॉक्टरों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के बाद 21,500 रुपये की राशि पर सहमति बनी। अब आदेश में इसे 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी किए जाने से अप्रैल से सितंबर तक की अवधि के भुगतान को लेकर भी बढ़ी हुई दर लागू होने का आधार तैयार हो गया है।

    स्टाइपेंड में यह संशोधन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रशिक्षण ले रहे इंटर्न डॉक्टरों के लिए सीधे आर्थिक लाभ से जुड़ा फैसला है। इंटर्नशिप के दौरान डॉक्टर अस्पतालों में मरीजों की देखभाल, विभिन्न विभागों में चिकित्सकीय कार्य और प्रशिक्षण से जुड़ी जिम्मेदारियां निभाते हैं। ऐसे में स्टाइपेंड में बढ़ोतरी उनके प्रशिक्षण काल के दौरान मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को बढ़ाएगी।

    सरकार और इंटर्न डॉक्टरों के बीच विवाद का एक प्रमुख मुद्दा स्टाइपेंड था, लेकिन आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई भी चर्चा में रही। प्रदर्शन के दौरान वाटर कैनन और बल प्रयोग के बाद मामला और गंभीर हुआ था। उप मुख्यमंत्री ने इस घटनाक्रम पर कार्रवाई की बात कही थी। इसके बाद स्टाइपेंड बढ़ाने के निर्णय के साथ आंदोलन समाप्त होने का रास्ता साफ हुआ।

    अब लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश के बाद 21,500 रुपये मासिक स्टाइपेंड की नई दर औपचारिक रूप से लागू हो गई है। 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने के कारण यह निर्णय केवल आगे की अवधि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आदेश में निर्धारित प्रभावी तारीख के आधार पर भुगतान की गणना की जाएगी।

  • इकरा हसन बोलीं- यूपी में भाजपा को सपा ही हरा सकती है, कांग्रेस अकेले कुछ नहीं कर पाएगी

    इकरा हसन बोलीं- यूपी में भाजपा को सपा ही हरा सकती है, कांग्रेस अकेले कुछ नहीं कर पाएगी

    शामली। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर खींचतान के बीच कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। शामली में दिशा समिति की बैठक के बाद प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा को हराने की राजनीतिक ताकत समाजवादी पार्टी के पास है। उनका कहना था कि गठबंधन नहीं रहा तो इसका नुकसान कांग्रेस को होगा, जबकि सपा पर इसका असर नहीं पड़ेगा।

    बोलीं- अखिलेश यादव ही भाजपा को हरा सकते हैं

    इकरा हसन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के मुकाबले समाजवादी पार्टी ही मुख्य राजनीतिक चुनौती है। उन्होंने दावा किया कि यदि प्रदेश में भाजपा को कोई हरा सकता है तो वह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी।

    उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीट बंटवारे और आगे की रणनीति को लेकर सार्वजनिक तौर पर मतभेद सामने आ रहे हैं। कांग्रेस नेता इमरान मसूद और इकरा हसन के बीच भी इस मुद्दे पर बयानबाजी हुई है।

    दिशा की बैठक में विकास कार्यों में देरी पर सवाल

    प्रेसवार्ता से पहले हुई दिशा समिति की बैठक में इकरा हसन ने कैराना संसदीय क्षेत्र से जुड़े कई विकास कार्यों में देरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी सांसद होने के कारण उनके क्षेत्र के काम प्रभावित हो रहे हैं। बैठक में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता राजकुमार सिंह से भी उन्होंने सवाल किए। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि वह किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं और शासन के निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं।

    सांसद ने बताया कि गढ़ी दथेडा से नाई नगला होते हुए थालवा और कैराना से इस्सौपुर खुरगान तक सड़क निर्माण के लिए शासन से मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने 800 मीटर सड़क का निर्माण कराने और स्वीकृत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की मांग की।

    चौसाना-माल्हीपुर में राजकीय इंटर कॉलेज की मांग

    बैठक में शिक्षा से जुड़े मुद्दे भी प्रमुखता से उठे। इकरा हसन ने चौसाना और माल्हीपुर में राजकीय इंटर कॉलेज नहीं होने का मामला रखा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण कॉलेज निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने को तैयार हैं। सांसद ने डीआईओएस और जिलाधिकारी से दोनों क्षेत्रों में राजकीय इंटर कॉलेज के प्रस्ताव तैयार कराने को कहा।

    उन्होंने बंतीखेड़ा जूनियर हाईस्कूल तथा इस्सौपुर खुरगान के स्कूलों में गणित और विज्ञान के शिक्षकों की कमी का मुद्दा भी उठाया। इसके अलावा चहारदीवारी विहीन प्राथमिक विद्यालयों की सूची जिलाधिकारी को सौंपी गई। कैराना के दिगंबर जैन इंटर कॉलेज को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया। दिशा समिति की बैठक में स्कूलों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

    बलवा-बनत पुल और हाईवे की बदहाली पर भी नाराजगी

    बैठक में बलवा और शामली सदर तहसील क्षेत्र में स्वीकृत उपरिगामी पुलों के निर्माण की प्रगति पर भी सवाल उठे। एनएचएआई बागपत इकाई के अभियंता सत्यम सेठ ने बताया कि बिजली के खंभे हटने के बाद दोनों पुलों का निर्माण शुरू किया जाएगा। इन्हें 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

    दिल्ली-शामली-सहारनपुर हाईवे पर गड्ढों और मरम्मत में देरी का मुद्दा भी सांसद ने उठाया। अधिकारी के मुताबिक गौरीपुर से खेकड़ा तक हाईवे की मरम्मत पूरी हो चुकी है, जबकि गौरीपुर मोड़ से शामली तक जल्द पेचवर्क कराया जाएगा। एनएचएआई के परियोजना निदेशक नरेंद्र सिंह के बैठक में मौजूद नहीं रहने पर इकरा हसन ने नाराजगी जताई।

    आयुष्मान योजना में गड़बड़ी के आरोप, जांच के निर्देश

    बैठक में आयुष्मान योजना से जुड़ी कथित गड़बड़ियों का मामला भी सामने आया। आरोप लगाया गया कि योजना के तहत अस्पतालों में 40 करोड़ 42 लाख रुपये की गड़बड़ी हुई है। इसके अलावा धनराशि लेकर अल्ट्रासाउंड लाइसेंस जारी करने के आरोप भी लगाए गए।

    मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी आलोक यादव ने सीएमओ डॉ. तृतीय कुमार को जांच के निर्देश दिए। इसके साथ ही कांधला-किवाना की जर्जर सड़क, स्कूलों में शिक्षकों की कमी और जल जीवन मिशन के तहत सड़कें खोदने के बाद मरम्मत नहीं किए जाने का मुद्दा भी बैठक में उठा।

  • एमबीबीएस के बाद अब आयुष इंटर्न्स का प्रदर्शन, भोपाल कलेक्ट्रेट पहुंचकर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग

    एमबीबीएस के बाद अब आयुष इंटर्न्स का प्रदर्शन, भोपाल कलेक्ट्रेट पहुंचकर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग

    मध्यप्रदेश: की राजधानी भोपाल में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आयुष इंटर्न डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन मंगलवार को तेज हो गया। बड़ी संख्या में आयुष इंटर्न डॉक्टर भोपाल कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें वर्तमान में 9,383 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जा रहा है, जो कई अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है।

    आयुष इंटर्न डॉक्टरों ने दोपहर करीब 12 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचकर घेराव किया। प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट को बंद कर दिया गया और इंटर्न डॉक्टरों को अंदर जाने से रोका गया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन की ओर से भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया।

    प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने अलग-अलग राज्यों में मिलने वाले स्टाइपेंड का हवाला देते हुए मध्यप्रदेश में राशि बढ़ाने की मांग रखी। उनका कहना है कि मौजूदा 9,383 रुपये का मासिक स्टाइपेंड 15 राज्यों की तुलना में सबसे कम है।

    डॉक्टरों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में आयुष इंटर्न्स को 33,099 रुपये प्रतिमाह, ओडिशा में 30 हजार रुपये और तेलंगाना में 29,792 रुपये का स्टाइपेंड मिलता है। बिहार में यह राशि 27 हजार रुपये, आंध्र प्रदेश में 25,906 रुपये और केरल में 23 हजार रुपये प्रतिमाह बताई गई है।

    इसी तरह कर्नाटक में 22,500 रुपये, असम और महाराष्ट्र में 18 हजार रुपये, छत्तीसगढ़ में 15,900 रुपये तथा पंजाब और उत्तराखंड में 15 हजार रुपये का स्टाइपेंड मिलने की जानकारी प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने दी। राजस्थान में 14 हजार रुपये के साथ डीए मिलने की बात भी कही गई है।

    हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में इंटर्न डॉक्टरों को 10 हजार रुपये प्रतिमाह मिलने का दावा किया गया। इन आंकड़ों के आधार पर आयुष इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि मध्यप्रदेश में मिलने वाला स्टाइपेंड बढ़ाया जाना चाहिए।

    आयुष इंटर्न डॉक्टरों का यह प्रदर्शन ऐसे समय हुआ है, जब हाल ही में भोपाल में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर भी स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर चुके हैं। एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों ने तीन दिन तक धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद सरकार ने उनके स्टाइपेंड में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान किया।

    सरकार की घोषणा के बाद एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़कर 21,500 रुपये प्रतिमाह किया गया। हालांकि प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हुई थी। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों पर लाठीचार्ज और वॉटर कैनन के इस्तेमाल की बात सामने आई थी, जिसमें कुछ डॉक्टर घायल हुए थे।

    इस मामले में दो पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया था और मामले की जांच जारी है। इसी घटनाक्रम के बीच अब आयुष विभाग से जुड़े इंटर्न डॉक्टरों ने भी स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया है।

    आयुष इंटर्न डॉक्टरों की मांग है कि उनकी आर्थिक स्थिति और अन्य राज्यों में मिलने वाली राशि को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश में भी स्टाइपेंड में उचित बढ़ोतरी की जाए। कलेक्ट्रेट घेराव के दौरान प्रशासन और प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के बीच स्थिति पर नजर रखी गई।

    अब आयुष इंटर्न डॉक्टरों की मांग पर सरकार और संबंधित विभाग की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर नजर है। प्रदर्शन के जरिए डॉक्टरों ने स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को लेकर अपनी मांग प्रशासन के सामने रख दी है।

  • यूपी में PDA की काट के लिए भाजपा का ‘तब बनाम अब’ फॉर्मूला, जातीय समीकरण साधने की तैयारी

    यूपी में PDA की काट के लिए भाजपा का ‘तब बनाम अब’ फॉर्मूला, जातीय समीकरण साधने की तैयारी


    मेरठ।
    उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सपा और भाजपा ने अपनी राजनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं। सपा जहां PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के जरिए चुनावी जमीन मजबूत करने में जुटी है, वहीं भाजपा ने इसके जवाब में ‘तब बनाम अब’ का फॉर्मूला आगे बढ़ाया है। पार्टी संगठन और सरकार के स्तर पर सपा सरकार के पांच साल और भाजपा सरकार के करीब एक दशक के कार्यकाल के बीच का फर्क जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है।

    पुराने शासन बनाम मौजूदा सरकार का फर्क बताने की तैयारी
    भाजपा अपने अभियान में सपा सरकार के कार्यकाल के दौरान कानून-व्यवस्था, दंगों और अपराध से जुड़े मुद्दों को उठा रही है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान जैसे नामों का उल्लेख करते हुए पार्टी नेता उस दौर की परिस्थितियों को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा से जुड़े पुराने घटनाक्रमों का भी जिक्र किया जा रहा है।

    इसके मुकाबले भाजपा सरकार के कार्यकाल में कानून-व्यवस्था, अपराधियों पर कार्रवाई, एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल, मेट्रो, औद्योगिक निवेश और मेडिकल कॉलेजों के विस्तार को उपलब्धियों के तौर पर जनता के सामने रखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं को भी दोनों सरकारों के कामकाज के अंतर को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जा रही है।

    PDA के बीच जातीय समीकरण पर भी नजर
    2027 के चुनाव में PDA को सपा की अहम रणनीति माना जा रहा है। पश्चिमी यूपी में जाट और गुर्जर जैसे सामाजिक समूहों को लेकर भी राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है। भाजपा की ओर से जातीय भेदभाव और समाज को बांटने की राजनीति के आरोपों को मुद्दा बनाया जा रहा है।

    मेरठ में शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जातीय आधार पर समाज को बांटने और महापुरुषों को जातियों में बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ऐसे प्रयासों के प्रति लोगों को जागरूक करने की अपील की।

    हर मंच से सपा सरकार के दौर की तुलना
    भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तक के भाषणों में सपा सरकार के दौर और मौजूदा भाजपा सरकार के कामकाज की तुलना देखने को मिल रही है। पार्टी का जोर इस संदेश पर है कि मतदाताओं को दोनों शासनकाल के बीच का अंतर खुद समझना चाहिए।

    मेरठ में आयोजित कार्यक्रमों में भी भाजपा नेताओं ने सपा सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए और 2027 में पार्टी की सरकार बनाने के लिए संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने पर जोर दिया।

  • अंत्येष्टि सहायता के 23 फर्जी प्रकरणों में 50.25 लाख का गबन, सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन न्यूनतम

    अंत्येष्टि सहायता के 23 फर्जी प्रकरणों में 50.25 लाख का गबन, सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन न्यूनतम

    मध्य प्रदेश: सरकार ने शासकीय धन के गबन और भ्रष्टाचार से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खिलाफ पेंशन संबंधी कड़ी कार्रवाई की है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े मामले में तत्कालीन पंचायत समन्वय अधिकारी की पेंशन न्यूनतम करते हुए 7,750 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। वहीं, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत पदस्थ रहीं एक प्राचार्य की देय पेंशन स्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है।

    पहले मामले में जनपद पंचायत छिन्दवाड़ा में तत्कालीन पंचायत समन्वय अधिकारी के पद पर पदस्थ रहे सुनील कुमार अंधवान के खिलाफ अंत्येष्टि और अनुग्रह सहायता से संबंधित अनियमितताओं की जांच की गई थी। जांच में उनके द्वारा 23 फर्जी प्रकरण तैयार किए जाने और इनके माध्यम से 50.25 लाख रुपये के शासकीय धन के गबन का आरोप सही पाया गया।

    प्रकरण में कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने सुनील कुमार अंधवान को दंडित किया है। उनकी पेंशन राशि को न्यूनतम स्तर पर निर्धारित करते हुए अब 7,750 रुपये कर दिया गया है। अंधवान 30 जून 2025 को शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद भी मामले में सामने आई वित्तीय अनियमितताओं को लेकर उनके खिलाफ पेंशन नियमों के तहत कार्रवाई की गई।

    अंत्येष्टि और अनुग्रह सहायता जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराने से जुड़ी सरकारी व्यवस्था है। ऐसे मामलों में फर्जी प्रकरण तैयार कर शासकीय राशि का इस्तेमाल किए जाने को गंभीर वित्तीय अनियमितता माना गया है। इसी आधार पर सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन पर दंडात्मक कार्रवाई की गई।

    दूसरे मामले में जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत झाबुआ जिले के पेटलावद तहसील स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झकनावदा में प्राचार्य और प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पद पर रहीं शकुंतला शंखवार की देय पेंशन स्थायी रूप से रोक दी गई है।

    शकुंतला शंखवार के खिलाफ लोकायुक्त विशेष पुलिस स्थापना इंदौर से जुड़े एक आपराधिक प्रकरण में विशेष न्यायालय झाबुआ ने 4 दिसंबर 2025 को फैसला सुनाया था। न्यायालय ने उन्हें अलग-अलग मामलों में चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही उन पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया था।

    न्यायालय से सजा मिलने के बाद राज्य सरकार ने पेंशन संबंधी प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की। इसके परिणामस्वरूप उनकी देय पेंशन को स्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया।

    दोनों मामलों में सरकार की कार्रवाई से स्पष्ट है कि शासकीय सेवा के दौरान वित्तीय अनियमितता या भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सेवानिवृत्ति के बाद भी पेंशन संबंधी प्रावधानों के तहत दंडात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। एक मामले में सरकारी धन के गबन से जुड़े आरोप सही पाए जाने के बाद पेंशन न्यूनतम की गई, जबकि दूसरे मामले में न्यायालय से दोषसिद्धि के बाद पेंशन स्थायी रूप से रोक दी गई।

  • UP : सहारनपुर में नितिन नवीन का चुनावी मंथन, पुराने नेताओं से लिया फीडबैक, 2027 की तैयारियों पर की चर्चा

    UP : सहारनपुर में नितिन नवीन का चुनावी मंथन, पुराने नेताओं से लिया फीडबैक, 2027 की तैयारियों पर की चर्चा

    सहारनपुर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भाजपा ने पश्चिमी यूपी में संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सहारनपुर में करीब ढाई घंटे तक पार्टी के पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। अंबाला रोड स्थित रिसॉर्ट में हुई इन बैठकों में संगठन की स्थिति, पुराने अनुभवों का इस्तेमाल और आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई।

    पहले पुराने नेताओं से संवाद, फिर मौजूदा टीम के साथ बैठक
    सहारनपुर पहुंचने के बाद नितिन नवीन ने सबसे पहले पश्चिमी यूपी के पूर्व जनप्रतिनिधियों और पूर्व पदाधिकारियों के साथ बैठक की। करीब दो घंटे चली इस बैठक में नेताओं के राजनीतिक अनुभव और संगठन के साथ उनके तालमेल से जुड़े विषयों पर फीडबैक लिया गया। साथ ही 2027 के चुनाव को लेकर संगठन की तैयारियों और आगे की रणनीति पर भी विचार-विमर्श किया गया।

    इसके बाद करीब आधे घंटे तक वर्तमान जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ दूसरी बैठक हुई। इसमें चुनावी तैयारियों के साथ संगठन की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की गई। टिकट के संभावित दावेदारों की स्थिति और क्षेत्रवार फीडबैक पर भी मंथन किए जाने की बात सामने आई है। दोनों बैठकों में मीडिया की एंट्री प्रतिबंधित रही।

    पश्चिमी यूपी के संगठन पर फोकस
    नितिन नवीन के सहारनपुर दौरे को पश्चिमी यूपी में संगठन को चुनाव के लिए तैयार करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले मेरठ में भी उन्होंने पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों और शक्ति केंद्र स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। सहारनपुर में भी पुराने नेताओं से अनुभव और मौजूदा संगठन से जमीनी स्थिति का फीडबैक लेने की रणनीति अपनाई गई।

    रविदास मंदिर में पूजन, दलित कार्यकर्ता के घर भोजन
    संगठनात्मक बैठकों के बाद नितिन नवीन ओजपुरा पहुंचे। यहां उन्होंने श्री गुरु रविदास मंदिर में दर्शन और पूजन किया। इसके बाद वे अनुसूचित जाति वर्ग के एक भाजपा कार्यकर्ता के घर पहुंचे और भोजन किया। कार्यक्रम पूरा होने के बाद उनके दिल्ली रवाना होने का कार्यक्रम था।

    ‘माफिया’ से सेमीकंडक्टर-एआई तक पहुंचा यूपी : नितिन नवीन
    सहारनपुर में नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश को पहले माफिया के नाम से जाना जाता था, आज वही युवा शक्ति के साथ सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है।

    उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की पहचान अब एक्सप्रेसवे और विकास की नई परियोजनाओं से बन रही है। उनके मुताबिक प्रदेश में मिसाइल निर्माण जैसे काम हो रहे हैं, जो नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर पेश करते हैं। नितिन नवीन ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब ‘उत्तम प्रदेश’ की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

  • बैरागढ़ ब्रिज के निरीक्षण में सामने आईं कई कमियां, मंत्री राकेश सिंह ने अधिकारियों को 15 दिन का दिया समय

    बैरागढ़ ब्रिज के निरीक्षण में सामने आईं कई कमियां, मंत्री राकेश सिंह ने अधिकारियों को 15 दिन का दिया समय

    मध्यप्रदेश: के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने भोपाल के बैरागढ़ क्षेत्र में निर्माणाधीन ब्रिज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति और आसपास की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में सामने आई लापरवाही को लेकर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई और व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार के निर्देश दिए।

    निरीक्षण के दौरान विधायक रामेश्वर शर्मा भी मंत्री के साथ मौजूद रहे। मंत्री ने निर्माणाधीन ब्रिज के आसपास की सड़क व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। उन्होंने पाया कि कुछ स्थानों पर सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई है और स्ट्रीट लाइट भी बंद हैं। निर्माण स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई।

    राकेश सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण स्थल और आसपास की सभी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाए। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को 15 दिनों की समयसीमा दी गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में आवश्यक सुधार सुनिश्चित किए जाएं, ताकि निर्माण कार्य के दौरान लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

    मंत्री ने निर्माण कार्य से जुड़ी कंपनी की कार्यप्रणाली को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित कंपनी पर पेनाल्टी लगाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों को दूर करने के साथ ही निर्माण कार्य की निगरानी बेहतर तरीके से करने के लिए अधिकारियों को कहा गया।

    बैरागढ़ में निर्माणाधीन ब्रिज के आसपास यातायात और आम लोगों की आवाजाही को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को भी महत्वपूर्ण माना गया। मंत्री ने कहा कि निर्माण स्थल पर काम के दौरान जरूरी सुरक्षा उपायों का पालन होना चाहिए। सड़क, प्रकाश व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाओं में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

    निरीक्षण के दौरान सिविल अस्पताल के पास फैली अव्यवस्था का मुद्दा भी सामने आया। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को अस्पताल के आसपास की व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र में लोगों को होने वाली असुविधाओं को देखते हुए आवश्यक कार्यों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया।

    मंत्री ने निर्माणाधीन परियोजनाओं की समयसीमा को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी ली। जिन कार्यों को अक्टूबर तक पूरा किए जाने की उम्मीद थी, उनके अब तक अधूरे रहने पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन कार्यों के लिए समयसीमा निर्धारित है, उन्हें तय अवधि में पूरा करने के लिए प्रभावी निगरानी की जाए।

    राकेश सिंह ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। साथ ही संबंधित कंपनी और अधिकारियों से निर्धारित समयसीमा में काम पूरा कराने पर जोर दिया गया।

    बैरागढ़ ब्रिज का निर्माण क्षेत्र में यातायात व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में निरीक्षण के दौरान मंत्री ने निर्माण की गति के साथ-साथ सड़क, रोशनी और सुरक्षा जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर विशेष जोर दिया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि निरीक्षण में सामने आई कमियों का समयबद्ध तरीके से निराकरण सुनिश्चित करें।

  • TRAI ने बदले मोबाइल रिचार्ज के नियम, अब बिना डेटा वाले Voice-SMS प्लान के साथ मिलेंगे नए विकल्प

    TRAI ने बदले मोबाइल रिचार्ज के नियम, अब बिना डेटा वाले Voice-SMS प्लान के साथ मिलेंगे नए विकल्प

    नई दिल्ली ।मोबाइल रिचार्ज को लेकर ग्राहकों के लिए नया बदलाव सामने आया है। भारतीय दूरसंचार नियामक ने Telecom Consumers Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026 जारी किए हैं। नए नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे Special Tariff Vouchers यानी STV उपलब्ध कराने होंगे, जिनमें केवल Voice और SMS सेवाएं शामिल होंगी। इन प्लान में मोबाइल डेटा देना जरूरी नहीं होगा।

    नए प्रावधान के मुताबिक, ग्राहकों को 30 दिन और 30 दिन से कम अवधि वाले Voice-SMS-only रिचार्ज का विकल्प भी देना होगा। इन प्लान की वैलिडिटी संबंधित Voice, SMS और Data वाले STV की वैलिडिटी के अनुरूप रखी जाएगी। साथ ही, डेटा सेवा शामिल नहीं होने के कारण इन प्लान की कीमत में उचित कमी करनी होगी।

    इस बदलाव से उन मोबाइल ग्राहकों को अलग रिचार्ज विकल्प मिलने की उम्मीद है, जिन्हें इंटरनेट डेटा की जरूरत कम या बिल्कुल नहीं होती। ऐसे ग्राहक अपनी आवश्यकता के अनुसार केवल कॉल और SMS की सुविधा वाला प्लान चुन सकेंगे और डेटा के लिए भुगतान करने से बच सकेंगे।

    नियामक ने अपने फैसले में मौजूदा Voice-SMS-only प्लान की वैलिडिटी को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। अभी ऐसे कई प्लान सीमित विकल्पों के साथ उपलब्ध हैं और कुछ मामलों में इनकी अवधि 80 या 84 दिन, जबकि कुछ की वैलिडिटी 336 या 365 दिन तक होती है। कम अवधि का रिचार्ज चाहने वाले ग्राहकों के लिए ऐसे विकल्प सीमित रहे हैं।

    नए नियमों में हर महीने एक निश्चित तारीख को रिन्यू होने वाले Voice-SMS-only प्लान की सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। इसका मतलब है कि ग्राहक हर महीने उसी तारीख को अपना प्लान रिन्यू करा सकेंगे। अगर किसी महीने में चुनी गई तारीख मौजूद नहीं होगी, तो रिन्यूअल उस महीने की आखिरी तारीख को किया जाएगा।

    इस व्यवस्था से रिचार्ज की तारीख को लेकर ग्राहकों को बार-बार अलग-अलग तारीख याद रखने की जरूरत कम होगी। खास तौर पर नियमित रूप से Voice और SMS का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए यह विकल्प उपयोगी हो सकता है।

    नए प्रावधान केवल कम अवधि वाले रिचार्ज तक सीमित नहीं हैं। टेलीकॉम कंपनियों को कम से कम एक लंबी वैलिडिटी वाला Voice-SMS-only STV भी उपलब्ध कराना होगा। इसकी वैलिडिटी संबंधित डेटा वाले प्लान की अवधि से जुड़ी होगी।

    हालांकि, नए नियम लागू होने के बाद डेटा वाले मौजूदा बंडल प्लान बंद नहीं किए जाएंगे। ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार डेटा, Voice और SMS वाले मौजूदा प्लान या केवल Voice-SMS सुविधा वाले नए विकल्पों में से चुनाव कर सकेंगे।

    नए नियम 21 सितंबर 2026 को अधिसूचित किए गए हैं। इनके लागू होने की प्रक्रिया Official Gazette में प्रकाशन के 30 दिन बाद शुरू होगी। इसके बाद टेलीकॉम कंपनियों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार Voice-SMS-only रिचार्ज उपलब्ध कराने होंगे।

    इस बदलाव के साथ मोबाइल रिचार्ज बाजार में ग्राहकों के लिए प्लान चुनने के विकल्प बढ़ेंगे। खासकर ऐसे उपभोक्ता, जिन्हें इंटरनेट डेटा की जरूरत नहीं है, वे अपनी जरूरत के मुताबिक केवल कॉल और SMS वाली सेवा का विकल्प ले सकेंगे।