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पारिवारिक विवाद पहुंचा पुलिस के पास: बेटों की शिकायत लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे माता-पिता

झाबुआ । झाबुआ जिले के पेटलावद तहसील अंतर्गत ग्राम हिरानिनामापाड़ा में एक हृदयविदारक मामला सामने आया है, जहां बुजुर्ग दंपति ने अपने ही बेटों और बहुओं पर लगातार प्रताड़ना, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित दंपति रतनीबाई और उनके पति नाकु डांगी मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई।

जमीन बांटने के बाद भी नहीं थमी प्रताड़ना
पीड़ित दंपति ने बताया कि उन्होंने अपनी पूरी जमीन-जायदाद पहले ही अपने तीनों बेटों-धनसिंग, डूंगरसिंग और एक अन्य पुत्र के बीच बांट दी थी। इसके बावजूद उनके पास बची हुई मात्र एक बीघा जमीन से ही वे किसी तरह जीवनयापन कर रहे हैं। लेकिन अब आरोप है कि बेटों और बहुओं द्वारा लगातार उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है।

शराब के नशे में मारपीट और गंभीर चोट का आरोप
दंपति के अनुसार, बीते रविवार और 23 मई को बेटों और उनकी पत्नियों ने शराब के नशे में उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। नाकु डांगी ने आरोप लगाया कि उन्हें पत्थर मारकर घायल किया गया, जिससे उनके पैर में गंभीर चोट आई है। वहीं, रतनीबाई ने बताया कि आरोपियों ने उनका मकान तोड़ दिया, जिसके चलते उन्हें भीषण गर्मी में खुले बरामदे में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है।

धमकी देकर कहा-‘पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती’
पीड़ित दंपति ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने विरोध किया तो बेटों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और कहा कि अब जमीन और मकान उनके कब्जे में हैं तथा पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दंपति ने यह भी बताया कि जब वे रायपुरिया थाने में शिकायत करने पहुंचे तो आरोपी मोटरसाइकिल से उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गए, जिससे वे बेहद भयभीत हो गए।

एसपी से सख्त कार्रवाई की मांग
लगातार प्रताड़ना और जान के खतरे से परेशान बुजुर्ग दंपति ने पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र पाटीदार से निवेदन किया है कि उनके बेटों और बहुओं के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि वे अपने शेष जीवन को भयमुक्त होकर जी सकें।

यह मामला न केवल पारिवारिक टूटन की दर्दनाक तस्वीर पेश करता है, बल्कि बुजुर्गों की सुरक्षा और सामाजिक मूल्यों पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।

May 26, 2026
फिजी में QUAD का बड़ा दांव: बंदरगाह प्रोजेक्ट से इंडो-पैसिफिक में चीन को चुनौती, भारत की भूमिका अहम

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका (QUAD) ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी रणनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। चारों देशों ने फिजी में मिलकर एक आधुनिक बंदरगाह विकसित करने पर सहमति जताई है। इसे क्वाड के इतिहास में पहली बार ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जो सीधे तौर पर क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन से जुड़ा है।

फिजी, जो प्रशांत महासागर के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में स्थित द्वीप राष्ट्र है, लंबे समय से इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा था। अब क्वाड देशों की यह पहल चीन के प्रभाव को संतुलित करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।

फिजी में बंदरगाह क्यों अहम?
फिजी भौगोलिक रूप से ऑस्ट्रेलिया के पूर्व और हवाई के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। यह प्रशांत महासागर के प्रमुख समुद्री मार्गों के बीच आता है। इस कारण यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

पिछले कुछ वर्षों में चीन ने छोटे द्वीपीय देशों में निवेश और कर्ज के जरिए अपनी पकड़ मजबूत की है। कई जगहों पर बंदरगाह और बुनियादी ढांचे के विकास के पीछे चीन की रणनीतिक उपस्थिति को लेकर भी चिंता जताई जाती रही है। इसी पृष्ठभूमि में क्वाड का यह कदम देखा जा रहा है।

भारत के लिए क्या है महत्व?
फिजी में लगभग 37% आबादी भारतीय मूल की है, जिन्हें “गिरमिटिया” समुदाय के वंशज माना जाता है। भारत और फिजी के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत मजबूत हैं।

इस प्रोजेक्ट में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत अपने समुद्री अनुभव, बंदरगाह विकास विशेषज्ञता और तकनीकी सहयोग के जरिए इस परियोजना में योगदान देगा। इसके अलावा भारत के Information Fusion Centre-IOR (गुरुग्राम) के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की निगरानी में भी सहयोग संभव है।

QUAD की नई रणनीति
इस प्रोजेक्ट के साथ QUAD ने “Indo-Pacific Maritime Surveillance Cooperation” की भी शुरुआत की है, जिसके तहत समुद्री क्षेत्र में रीयल टाइम डेटा साझा किया जाएगा। इसका उद्देश्य अवैध मछली पकड़ने, संदिग्ध जहाजों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों पर नजर रखना है।

साथ ही “Quad-at-Sea” नाम से एक संयुक्त अभ्यास योजना भी प्रस्तावित है, जिसमें चारों देशों की कोस्ट गार्ड एक साथ समुद्री अभ्यास करेंगे।

चीन की चिंता क्यों बढ़ी?
विशेषज्ञों के मुताबिक, यह पहली बार है जब QUAD ने केवल बयानबाजी से आगे बढ़कर किसी तीसरे देश में संयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया है। इससे चीन की “स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स” रणनीति को सीधी चुनौती मिल सकती है।

चीन पहले से ही सोलोमन आइलैंड्स जैसे देशों में सुरक्षा समझौतों के जरिए अपनी उपस्थिति बढ़ा चुका है। ऐसे में फिजी में क्वाड की सक्रियता को बीजिंग एक रणनीतिक दबाव के रूप में देख सकता हैफिजी में प्रस्तावित यह बंदरगाह परियोजना केवल एक विकासात्मक कदम नहीं, बल्कि इंडो-पैसिफिक में शक्ति संतुलन बदलने की दिशा में बड़ा भू-राजनीतिक संकेत है। भारत समेत QUAD देशों की यह साझेदारी आने वाले समय में समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय कूटनीति में नई दिशा तय कर सकती है।

May 26, 2026
वैश्विक संसाधनों की नई जंग में बड़ा कदम: भारत-अमेरिका समझौते से तकनीक और उद्योग क्षेत्र को मिलेगा नया आधार

नई दिल्ली । भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी अब एक नए और महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। दोनों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की माइनिंग, प्रोसेसिंग और सुरक्षित सप्लाई को लेकर एक व्यापक समझौते पर सहमति जताई है। वैश्विक स्तर पर इस समझौते को भविष्य की अर्थव्यवस्था, तकनीकी विकास और रणनीतिक संसाधनों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तेजी से बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच यह कदम केवल आर्थिक नहीं बल्कि भू-राजनीतिक नजरिए से भी विशेष महत्व रखता है।

पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की मांग लगातार बढ़ी है। आधुनिक तकनीक, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा उपकरण, सेमीकंडक्टर उद्योग और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ इन संसाधनों की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में जिन देशों के पास इन संसाधनों की मजबूत उपलब्धता और सप्लाई चेन होगी, वे वैश्विक तकनीकी और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे।

भारत और अमेरिका के बीच हुआ यह समझौता इसी व्यापक सोच का हिस्सा माना जा रहा है। इसका उद्देश्य केवल संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि एक ऐसी आपूर्ति व्यवस्था तैयार करना भी है जो किसी एक क्षेत्र या सीमित स्रोत पर अत्यधिक निर्भर न हो। वैश्विक बाजार में सप्लाई चेन से जुड़े जोखिमों को देखते हुए यह पहल दोनों देशों के लिए रणनीतिक सुरक्षा का आधार बन सकती है।

इस समझौते से भारत को विशेष लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। आर्थिक मामलों के जानकारों के अनुसार इससे भारत माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसाइक्लिंग और निवेश जैसे क्षेत्रों में अपनी भूमिका को मजबूत कर सकता है। इसके साथ ही घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को भी नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से भारत उत्पादन और तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है और यह समझौता उस प्रयास को गति देने वाला कदम माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा तकनीक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में भविष्य की प्रतिस्पर्धा काफी हद तक रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर आधारित होगी। ऐसे में इन संसाधनों तक सुरक्षित और स्थिर पहुंच किसी भी देश की औद्योगिक शक्ति को प्रभावित कर सकती है। इसी कारण यह समझौता केवल व्यापारिक नहीं बल्कि तकनीकी और रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक भी बनकर सामने आया है।

इसी दौरान हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर भी कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। वैश्विक स्तर पर समुद्री मार्गों की सुरक्षा, व्यापारिक गतिविधियों और अंतरराष्ट्रीय नियमों के पालन को लेकर सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में ऐसी साझेदारियां भविष्य के आर्थिक और रणनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं।

फिलहाल यह समझौता भारत और अमेरिका के संबंधों में एक नए अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले समय में इसके प्रभाव केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वैश्विक रणनीति और तकनीकी विकास के क्षेत्र में भी इसके दूरगामी परिणाम दिखाई दे सकते हैं।

May 26, 2026
सड़क सुरक्षा पर सख्ती: बसों में सुरक्षा उपकरणों की जांच, नियम तोड़ने पर 8 वाहन चालकों पर कार्रवाई

झाबुआ । झाबुआ जिले के पेटलावद क्षेत्र में यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य शहर में यातायात व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित बनाना और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करना रहा। अभियान के दौरान पुलिस टीम ने बस स्टैंड, शंकर मंदिर क्षेत्र सहित कई प्रमुख स्थानों पर सघन जांच की और वाहन चालकों को नियमों के प्रति जागरूक भी किया।

बसों में सुरक्षा उपकरणों की हुई बारीकी से जांच
अभियान के तहत सबसे पहले यात्री बसों की जांच की गई। यातायात प्रभारी विवेक शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बस स्टैंड पर खड़ी बसों में फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशामक यंत्र और आपातकालीन द्वार की उपलब्धता को गंभीरता से परखा। इस दौरान अधिकांश बसों में आवश्यक सुरक्षा उपकरण मौजूद पाए गए, जिससे यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सकारात्मक संकेत मिले। पुलिस ने बस चालकों और परिचालकों को निर्देश दिए कि सभी सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

दोपहिया वाहनों पर नाकाबंदी, दस्तावेजों की गहन जांच
बस स्टैंड के बाद पुलिस टीम ने शंकर मंदिर क्षेत्र में नाकाबंदी कर दोपहिया वाहनों की जांच शुरू की। इस दौरान वाहन चालकों के दस्तावेज, हेलमेट और अन्य अनिवार्य कागजात की बारीकी से जांच की गई। पुलिस जवान विकास यादव और राहुल वसुनिया भी अभियान में शामिल रहे। कई वाहन चालकों को हेलमेट और दस्तावेजों के बिना वाहन चलाते हुए पाया गया, जिस पर तत्काल कार्रवाई की गई।

8 वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई, 2400 रुपये जुर्माना
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 8 दोपहिया वाहन चालकों पर पुलिस ने चालानी कार्रवाई की। इनसे कुल 2400 रुपये का जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केवल दंडात्मक नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है, ताकि लोग यातायात नियमों के प्रति अधिक गंभीर हों और लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

अभियान आगे भी जारी रहेगा
यातायात प्रभारी विवेक शर्मा ने बताया कि यह अभियान एक दिन की कार्रवाई नहीं है, बल्कि इसे लगातार जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का उद्देश्य केवल चालान करना नहीं, बल्कि नागरिकों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

स्थानीय लोगों ने भी इस अभियान का समर्थन किया और कहा कि इस तरह की कार्रवाई से शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

May 26, 2026
नेपाल में अमेरिका की बढ़ती सक्रियता, चीन की बढ़ी चिंता क्या बन रहा नया भू-राजनीतिक मोर्चा?

नई दिल्ली। नेपाल में हाल के राजनीतिक बदलावों के बाद United States की सक्रियता तेजी से बढ़ती दिख रही है। अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों के लगातार दौरे और कूटनीतिक संपर्कों ने क्षेत्रीय राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। खासकर चीन और भारत के बीच स्थित नेपाल अब बड़ी भू-रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बनता जा रहा है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका की अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पब्लिक डिप्लोमेसी सराह बी. रोजर्स के नेपाल दौरे की तैयारी ने इस गतिविधि को और तेज कर दिया है। इससे पहले भी कई वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी काठमांडू का दौरा कर चुके हैं। इस बढ़ती कूटनीतिक हलचल को लेकर China ने भी सतर्क रुख अपनाया है और अपनी रणनीतिक निगरानी बढ़ा दी है।

विश्लेषकों का मानना है कि नेपाल में बढ़ती अमेरिकी रुचि का एक कारण क्षेत्रीय प्रभाव और सुरक्षा रणनीति हो सकता है। वहीं चीन का फोकस तिब्बती मुद्दों और अपने क्षेत्रीय हितों की सुरक्षा पर है। इसी वजह से नेपाल में दोनों देशों की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं।

नेपाल सरकार फिलहाल सभी पक्षों के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में यह देश अमेरिका और चीन के बीच कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा का अहम केंद्र बन सकता है।

May 26, 2026
राजनीति गरमाई: राहुल गांधी ने फिर दोहराया मोदी सरकार पर दावा, SP-BSP-RJD को लेकर भी की टिप्पणी

नई दिल्ली । दिल्ली में कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग की एक बड़ी रणनीतिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें देशभर से सैकड़ों प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में Rahul Gandhi मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक का एजेंडा दलित समाज में कांग्रेस की पकड़ मजबूत करना और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर रणनीति तैयार करना था।

इसी दौरान Rahul Gandhi ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि “मोदी जी एक साल में जाने वाले हैं।” उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। बीजेपी ने इस टिप्पणी को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

बैठक में कांग्रेस नेताओं ने यह भी चर्चा की कि अगर 1980 और 1990 के दशक में दलित समुदाय पर अधिक ध्यान दिया गया होता, तो क्षेत्रीय दल इतने मजबूत नहीं बनते। इस संदर्भ में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों की राजनीति पर भी अप्रत्यक्ष टिप्पणी सामने आई।

कांग्रेस की इस बैठक में सामाजिक न्याय, दलित भागीदारी और संगठन विस्तार पर विशेष जोर दिया गया। पार्टी नेताओं ने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां दलित समुदाय की भागीदारी को और मजबूत किया जाएगा।

Rajendra Pal Gautam ने भी बैठक में कहा कि दलितों पर अत्याचार, सामाजिक न्याय और कांग्रेस की विचारधारा को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है।

वहीं, Bharatiya Janata Party ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह स्थिर और मजबूत है। बीजेपी नेताओं ने इसे राजनीतिक बयानबाजी करार दिया और कहा कि सरकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता।

इस पूरे घटनाक्रम के बाद देश की राजनीति एक बार फिर बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप के केंद्र में आ गई है, जहां सत्ता और विपक्ष दोनों अपने-अपने दावे मजबूत करने में जुटे हैं।

May 26, 2026
बंगाल में अवैध प्रवासियों पर सख्ती का असर, बॉर्डर चेकपोस्टों पर बढ़ी हलचल और लौटने की बढ़ी कोशिशें

नई दिल्ली । पश्चिम बंगाल से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर इन दिनों असामान्य गतिविधियों की खबरें चर्चा में हैं। राज्य में अवैध प्रवास और सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर प्रशासनिक सक्रियता बढ़ने के बाद सीमावर्ती जिलों में हालात तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। उत्तर 24 परगना और मालदा जैसे सीमा क्षेत्रों से सामने आ रही जानकारियां यह संकेत दे रही हैं कि प्रशासन अब इस मुद्दे को अधिक गंभीरता से ले रहा है और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।

हाल के दिनों में राज्य में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान और जांच को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कई नए प्रयास शुरू किए गए हैं। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय बढ़ाया गया है। इसके साथ ही सीमा पार से जुड़े मामलों की निगरानी और दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया को भी अधिक व्यवस्थित बनाया जा रहा है। इससे सीमा क्षेत्रों में गतिविधियों का स्वरूप बदलता दिखाई दे रहा है।

राज्य में हाल ही में सामने आई ‘डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट’ नीति ने इस पूरे विषय को नई दिशा दी है। इस नीति का उद्देश्य ऐसे लोगों की पहचान करना बताया जा रहा है, जो निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के बाहर देश में रह रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि वैध दस्तावेजों और कानूनी मानकों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस नीति के लागू होने के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों के बीच चर्चा और सतर्कता बढ़ी है।

इसके साथ ही सीमावर्ती जिलों में होल्डिंग सेंटरों की स्थापना को भी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इन केंद्रों का उद्देश्य कानूनी स्थिति और दस्तावेजों की जांच से जुड़ी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना बताया जा रहा है। मालदा जिले में इस दिशा में शुरुआत होने की जानकारी सामने आई है, जहां निगरानी व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों को मजबूत बनाया गया है। प्रशासन का मानना है कि इससे संबंधित मामलों की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित हो सकेगी।

सुरक्षा और प्रवास से जुड़े मुद्दों पर केंद्र और राज्य स्तर पर लगातार चर्चा होती रही है। इसी क्रम में नागरिकता और सीमा सुरक्षा से संबंधित नियमों को लेकर भी अलग-अलग स्तर पर विचार और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आती रही हैं। कुछ पक्ष इस कार्रवाई को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ समूह इसके सामाजिक और मानवीय पहलुओं पर भी चर्चा कर रहे हैं।

सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ी गतिविधियों के बीच सुरक्षा एजेंसियां तकनीक आधारित निगरानी प्रणालियों का भी उपयोग कर रही हैं। बायोमेट्रिक पहचान, डेटा सत्यापन और डिजिटल रिकॉर्ड जैसे उपायों को प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जा रहा है। इससे जांच व्यवस्था अधिक संगठित और प्रभावी होने की संभावना जताई जा रही है।

फिलहाल सीमा सुरक्षा, नागरिकता और प्रवास से जुड़ा यह मुद्दा प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण बना हुआ है। आने वाले समय में इन नीतियों और व्यवस्थाओं का असर किस रूप में सामने आता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है।

May 26, 2026
Mouni Roy का बोल्ड फोटोशूट वायरल, सोशल मीडिया पर मचा धमाल

नई दिल्ली । टीवी इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत करने वाली Mouni Roy आज ग्लैमर वर्ल्ड का बड़ा नाम बन चुकी हैं। खासकर Naagin से मिली लोकप्रियता ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई। अभिनय के साथ-साथ मौनी अपने फैशन सेंस और स्टाइलिश अंदाज को लेकर भी लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं। एक बार फिर उनका लेटेस्ट फोटोशूट इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है।

हाल ही में शेयर की गई तस्वीरों में मौनी रॉय गोल्डन और ब्लैक शिमरी आउटफिट में बेहद ग्लैमरस नजर आ रही हैं। हर तस्वीर में उनका कॉन्फिडेंस और स्टाइल अलग ही आकर्षण पैदा कर रहा है। खुले बाल, बोल्ड मेकअप और कातिलाना एक्सप्रेशन ने उनके लुक को और भी खास बना दिया है। सोशल मीडिया पर फैंस लगातार उनकी तस्वीरों पर कमेंट कर तारीफों के पुल बांध रहे हैं।

तस्वीरों में मौनी कभी शीशे के सामने स्टाइलिश पोज देती नजर आ रही हैं तो कभी कैमरे के सामने अपनी अदाओं से फैंस को दीवाना बना रही हैं। उनका हर पोज इतना आकर्षक है कि तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। फैंस का कहना है कि मौनी का फैशन और एटीट्यूड उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से अलग बनाता है।

Mouni Roy सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपने फैशन फोटोशूट की झलक फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। यही वजह है कि उनकी तस्वीरें पोस्ट होते ही वायरल होने लगती हैं। इस बार भी उनका बोल्ड और एलिगेंट अवतार इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

मौनी रॉय का यह नया फोटोशूट साबित करता है कि वह सिर्फ शानदार अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि फैशन आइकन भी हैं। उनका हर नया लुक फैंस के बीच ट्रेंड करने लगता है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती जा रही है।

May 26, 2026
नलों से नहीं टपकी एक बूंद: भीषण गर्मी में राजस्थान के कुएं पर निर्भर MP का गांव, पानी के लिए रोज जंग

राजगढ़ मध्यप्रदेश सरकार की “हर घर नल से जल” योजना के दावों के बीच राजगढ़ जिले का फतेहपुर गांव आज भी बूंद-बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहा है। भीषण गर्मी और 45 डिग्री तापमान के बीच गांव की महिलाएं, बुजुर्ग और छोटे बच्चे सिर पर मटके और बैलगाड़ियों में ड्रम रखकर राजस्थान सीमा तक पानी लेने जाने को मजबूर हैं। गांव में नल लगे हैं, पाइपलाइन भी बिछाई गई है, लेकिन दो साल बाद भी नलों में एक बूंद पानी नहीं पहुंची।

राजगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित फतेहपुर गांव ग्राम पंचायत बावड़ीखेड़ा के अंतर्गत आता है। करीब 200 आबादी वाले इस गांव में पानी का संकट इतना गहरा चुका है कि लोगों का बड़ा हिस्सा रोजाना पानी जुटाने में ही निकल जाता है। गांव के तीनों हैंडपंप बंद पड़े हैं, जबकि गांव का कुआं भी पीने योग्य नहीं बचा। ऐसे में ग्रामीणों का एकमात्र सहारा राजस्थान के झालावाड़ जिले की सीमा पर स्थित कुआं है।

गांव के गजराज सिंह गुर्जर बैलगाड़ी में खाली ड्रम लेकर राजस्थान की ओर जाते दिखाई देते हैं। वे बताते हैं कि गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर स्थित कुएं से पानी लाना पड़ता है। महिलाएं सिर पर मटके रखकर कई चक्कर लगाती हैं, जबकि बच्चे भी इस काम में हाथ बंटाते हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि सुबह की शुरुआत पानी भरने से होती है और उसके बाद ही खेत या मजदूरी पर जा पाते हैं। कई बार दिन में दो-दो बार पानी लाने जाना पड़ता है। तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच यह संघर्ष रोज का हिस्सा बन चुका है।

पाइपलाइन बिछी, लेकिन पानी नहीं आया
ग्रामीण कालू सिंह गांव में जमीन से बाहर निकली पाइपलाइन दिखाते हुए कहते हैं कि दो साल पहले नल-जल योजना के तहत पाइपलाइन डाली गई थी और घरों के बाहर नल लगाए गए थे। लोगों को उम्मीद थी कि अब पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन आज तक पाइपलाइन पूरी तरह जोड़ी ही नहीं गई।

गांव में जगह-जगह टूटी और बाहर निकली पाइपलाइनें सरकारी योजनाओं की अधूरी तस्वीर पेश कर रही हैं। सूखे नल अब ग्रामीणों के लिए सिर्फ एक प्रतीक बनकर रह गए हैं।

बच्चों की पढ़ाई और जिंदगी प्रभावित
पानी की समस्या का असर सिर्फ दैनिक जीवन पर नहीं, बल्कि बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। कई बच्चे स्कूल जाने से पहले पानी भरने में परिवार का साथ देते हैं। महिलाएं बताती हैं कि घर में पानी खत्म होने का डर हमेशा बना रहता है। भीषण गर्मी में पीने के पानी के लिए रोज संघर्ष करना उनकी मजबूरी बन गया है।

हर गर्मी में बढ़ जाती है मुश्किल
मध्यप्रदेश-राजस्थान सीमा पर बसे इस गांव में गर्मी बढ़ते ही हालात और खराब हो जाते हैं। राजस्थान के कुएं पर भीड़ बढ़ जाती है और पानी भरने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से सिर्फ आश्वासन मिलते आए हैं, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं हुआ।

प्रशासन ने माना संकट
खिलचीपुर जनपद सीईओ गोविंद सिंह सोलंकी ने गांव में पानी संकट की बात स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र होने और पथरीली जमीन के कारण पाइपलाइन कार्य में तकनीकी दिक्कतें आईं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जल्द ही योजना का काम पूरा कर गांव में पानी पहुंचाया जाएगा।

फिलहाल फतेहपुर गांव के लोगों के लिए हर दिन पानी की तलाश में शुरू होता है और उसी चिंता में खत्म होता है। सरकारी योजनाओं और जमीनी हकीकत के बीच यह गांव आज भी प्यासा खड़ा है।

May 26, 2026
ट्रंप को पाकिस्तान का बड़ा झटका, रक्षा मंत्री बोले- इजरायल से समझौता हमारी विचारधारा के खिलाफ

नई दिल्ली। पाकिस्तान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वह इजरायल के साथ रिश्ते सामान्य बनाने वाले अब्राहम समझौते का हिस्सा बनने के पक्ष में नहीं है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री Khawaja Asif ने कहा कि इस तरह का समझौता देश की बुनियादी विचारधारा से मेल नहीं खाता और पाकिस्तान फिलहाल इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाएगा।

यह बयान ऐसे समय आया है जब Donald Trump ने मध्य-पूर्व में चल रही कूटनीतिक कोशिशों के बीच कई मुस्लिम देशों से अब्राहम समझौते में शामिल होने की अपील की है। अमेरिका चाहता है कि Saudi Arabia, Qatar, पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे देश भी इजरायल के साथ संबंध सामान्य करें।

सोमवार रात एक टीवी कार्यक्रम में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर उन्हें नहीं लगता कि पाकिस्तान को ऐसे किसी समझौते का हिस्सा बनना चाहिए जो उसकी वैचारिक और राजनीतिक नीति के खिलाफ हो। उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान का पुराना रुख आज भी कायम है और जब तक 1967 से पहले की सीमाओं के आधार पर पूर्वी यरुशलम को राजधानी बनाकर स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना नहीं होती, तब तक पाकिस्तान इजरायल को मान्यता नहीं देगा।

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने इजरायल पर भरोसे का सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि जिन देशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उनके साथ स्थायी समझौता करना मुश्किल है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर आज भी साफ लिखा होता है कि यह इजरायल की यात्रा के लिए मान्य नहीं है।

गौरतलब है कि अब्राहम अकॉर्ड 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता से शुरू हुआ था। इसके तहत United Arab Emirates और Bahrain समेत कई अरब देशों ने इजरायल के साथ संबंध सामान्य किए थे। बाद में मोरक्को और सूडान भी इस समझौते का हिस्सा बने।

ख्वाजा आसिफ पहले भी इजरायल के खिलाफ कड़े बयान दे चुके हैं। हाल ही में उन्होंने इजरायल को “इंसानियत के लिए अभिशाप” बताते हुए गाजा में कथित नरसंहार का आरोप लगाया था। पाकिस्तान सरकार का यह ताजा बयान संकेत देता है कि फिलहाल इस्लामाबाद अमेरिका के दबाव के बावजूद अपने पारंपरिक फिलिस्तीन समर्थक रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है।

May 26, 2026