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सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर: बीईएल में प्रोजेक्ट इंजीनियर और एफओई पदों पर वैकेंसी

नई दिल्ली । सरकारी क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे इंजीनियरिंग युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर सामने आया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने विभिन्न परियोजना स्थलों के लिए प्रोजेक्ट इंजीनियर और फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर सहित कुल 56 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के जरिए तकनीकी क्षेत्र से जुड़े योग्य उम्मीदवारों को देश की प्रतिष्ठित कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन कर सकते हैं।

जारी अधिसूचना के अनुसार कुल रिक्त पदों में फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर के 25 और प्रोजेक्ट इंजीनियर-I के 31 पद शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित विभिन्न परियोजना स्थलों पर की जाएगी। यह भर्ती अस्थायी आधार पर की जा रही है, लेकिन इसमें मिलने वाला अनुभव और तकनीकी एक्सपोजर उम्मीदवारों के करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास संबंधित इंजीनियरिंग शाखाओं में डिग्री होना अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी सहित कई तकनीकी विषयों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पदों के लिए एमसीए और उच्च तकनीकी योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी पात्र माने गए हैं। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में दो से पांच वर्षों तक का अनुभव होना भी जरूरी होगा।

आयु सीमा की बात करें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर पद के लिए अधिकतम आयु 32 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आयु की गणना निर्धारित तिथि के आधार पर की जाएगी।

भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले आवेदन पत्रों की जांच कर योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिसके बाद आगे की चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अंतिम चयन मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा।

सैलरी की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन के साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। फील्ड ऑपरेशन इंजीनियर पद पर चयनित अभ्यर्थियों को शुरुआती वेतन लगभग 60 हजार रुपये प्रतिमाह तक मिल सकता है, जबकि प्रोजेक्ट इंजीनियर पद के लिए शुरुआती सैलरी करीब 40 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है। इसके अलावा अन्य भत्ते और सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा। अलग-अलग पदों के अनुसार शुल्क तय किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क में छूट प्रदान की गई है। तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए यह भर्ती एक बेहतरीन अवसर मानी जा रही है।

May 20, 2026
AI क्रांति से भारत में नौकरी बाजार में बड़ा बदलाव, कंपनियों को चाहिए अब विशेषज्ञ और फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स

नई दिल्ली ।
भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का प्रभाव अब केवल तकनीक तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह देश के रोजगार बाजार और ऑफिस संस्कृति को भी तेजी से बदल रहा है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट ने यह संकेत दिया है कि भारत AI आधारित नौकरियों और तकनीकी प्रतिभा के मामले में दुनिया के प्रमुख देशों में तेजी से अपनी जगह मजबूत कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 की तुलना में AI से जुड़ी जॉब पोस्टिंग लगभग छह गुना तक बढ़ चुकी हैं, जो देश में तकनीकी बदलाव की नई तस्वीर पेश करती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि मशीन लर्निंग, जेनरेटिव AI और एमएल ऑप्स जैसे क्षेत्रों में कंपनियों की बढ़ती दिलचस्पी ने रोजगार बाजार में बड़ा बदलाव पैदा किया है। अब कंपनियां पारंपरिक कर्मचारियों के बजाय ऐसे पेशेवरों की तलाश कर रही हैं जो तेजी से बदलती तकनीक के साथ काम कर सकें और नई चुनौतियों के अनुरूप खुद को ढाल सकें। यही वजह है कि AI स्किल्स रखने वाले युवाओं की मांग लगातार बढ़ती जा रही है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत धीरे-धीरे वैश्विक AI टैलेंट और AI कार्यान्वयन केंद्र के रूप में उभर रहा है। दुनिया भर में AI में निवेश तेजी से बढ़ रहा है और इसका सीधा लाभ भारतीय तकनीकी क्षेत्र को मिल रहा है। कंपनियां अब भारत को केवल आउटसोर्सिंग हब के रूप में नहीं बल्कि इनोवेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के केंद्र के रूप में देखने लगी हैं।

AI के विस्तार का असर केवल नौकरियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे ऑफिस स्पेस और कार्यस्थल की संरचना में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले वर्षों में भारत के नॉलेज-इकोनॉमी ऑफिस स्पेस में करोड़ों वर्ग फुट की अतिरिक्त मांग पैदा हो सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि AI आधारित टीमें अधिक सहयोगात्मक और विशेषज्ञता आधारित होती हैं, जिन्हें आधुनिक और लचीले कार्यस्थलों की आवश्यकता होती है।

कंपनियां अब ‘कोर प्लस फ्लेक्स’ मॉडल को तेजी से अपना रही हैं। इस मॉडल में स्थायी ऑफिस के साथ-साथ फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस का उपयोग किया जाता है ताकि कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं और अधिक लचीलापन मिल सके। यही कारण है कि फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस सेक्टर में भी तेज विस्तार देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में कंपनियां अगले कुछ वर्षों में अपने कार्यस्थलों को अधिक आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की योजना पर काम कर रही हैं।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि AI आधारित भर्ती आने वाले समय में फ्लेक्स सीट लीजिंग की मांग को काफी बढ़ा सकती है। इससे रियल एस्टेट और कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भी नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

भारत ने पहले भी तकनीकी बदलावों को रोजगार और आर्थिक विकास के अवसरों में बदलने की क्षमता दिखाई है। अब AI के दौर में भी देश उसी दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। तेजी से बढ़ती AI नौकरियां इस बात का संकेत हैं कि आने वाले समय में भारत वैश्विक तकनीकी अर्थव्यवस्था में और अधिक मजबूत भूमिका निभा सकता है।

May 20, 2026
सरकारी कंपनी में करियर बनाने का सुनहरा समय: बामर लॉरी दे रही है 62 युवाओं को नौकरी का मौका

नई दिल्ली । भारत सरकार के प्रतिष्ठित उपक्रम बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड ने युवाओं के लिए रोजगार का एक बड़ा अवसर प्रस्तुत किया है। कंपनी ने अलग-अलग विभागों में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के कुल 62 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान के जरिए इंजीनियरिंग और एमबीए की पढ़ाई पूरी कर चुके योग्य उम्मीदवारों को सरकारी क्षेत्र में शानदार करियर बनाने का मौका मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 9 जून तक अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। युवाओं के बीच इस भर्ती को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि इसमें अच्छी सैलरी के साथ भविष्य में बेहतर करियर ग्रोथ की भी संभावना है।

इस भर्ती में ग्रेजुएट इंजीनियरिंग और एमबीए से जुड़े विभिन्न पद शामिल किए गए हैं। इंजीनियरिंग कैटेगरी में मैकेनिकल, केमिकल, फूड टेक्नोलॉजी, आईटी और लेदर टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों के लिए पद निर्धारित किए गए हैं। वहीं एमबीए और समकक्ष योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑपरेशंस, आईटी मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एचआर, लॉजिस्टिक्स और आईटी फाइनेंस जैसे विभागों में अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। इससे साफ है कि भर्ती प्रक्रिया में तकनीकी और प्रबंधन दोनों क्षेत्रों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा रही है।

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में नियमित और पूर्णकालिक बीई, बीटेक, एमबीए, पीजी डिप्लोमा या पीजी डिग्री न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ होना अनिवार्य है। कंपनी ने आयु सीमा भी तय की है, जिसके अनुसार इंजीनियरिंग श्रेणी के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 25 वर्ष और एमबीए श्रेणी के लिए 27 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी प्रदान की जाएगी। ऐसे में योग्य युवा समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक बनाया गया है। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, समूह चर्चा, समूह कार्य, व्यक्तिगत साक्षात्कार और मेडिकल परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। अंतिम चयन मेरिट सूची के आधार पर होगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं को चुनना है ताकि कंपनी को बेहतर मानव संसाधन मिल सके।

चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतनमान भी दिया जाएगा। शुरुआती सैलरी 40 हजार रुपए प्रतिमाह से शुरू होकर 1 लाख 40 हजार रुपए तक पहुंच सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों को अन्य भत्ते और सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। यही कारण है कि यह भर्ती युवाओं के लिए बेहद खास मानी जा रही है। सरकारी क्षेत्र में स्थायी और सुरक्षित नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह अवसर काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क जमा करना होगा, जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग, पूर्व सैनिक और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को शुल्क में छूट दी गई है। उम्मीदवारों को आवेदन करते समय सभी जरूरी दस्तावेज सही प्रारूप में अपलोड करने होंगे ताकि आवेदन निरस्त न हो।

देशभर के हजारों युवा इस भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे और अब उनके पास सरकारी क्षेत्र में अपने सपनों को साकार करने का बेहतरीन मौका है। योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि किसी तकनीकी परेशानी से बचा जा सके।

May 20, 2026
नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए राहत, सेंट्रल बैंक एजीएम भर्ती में आवेदन का मिला एक और मौका

नई दिल्ली। बैंकिंग सेक्टर में उच्च पद पर नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। सेंट्रल बैंक में असिस्टेंट जनरल मैनेजर यानी एजीएम के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले जहां आवेदन प्रक्रिया 17 मई को समाप्त होने वाली थी, वहीं अब इच्छुक अभ्यर्थी 25 मई तक अपना आवेदन जमा कर सकेंगे। इस फैसले से उन उम्मीदवारों को बड़ा फायदा मिलेगा जो किसी कारणवश तय समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं कर पाए थे। बैंक की ओर से यह भर्ती विशेषज्ञ श्रेणी के अंतर्गत की जा रही है, जिसमें जोखिम प्रबंधन, वित्त एवं लेखा, डिजिटल जोखिम और क्रेडिट जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं।

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 15 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें जोखिम प्रबंधन, अनुपालन, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन, डिजिटल रिस्क एंड एनालिटिक्स, वित्त एवं लेखा तथा क्रेडिट ऑफिसर जैसे अहम पद शामिल किए गए हैं। बैंकिंग क्षेत्र में अनुभव रखने वाले और वित्तीय प्रबंधन में विशेषज्ञता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह भर्ती बेहद खास मानी जा रही है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से जारी है और उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि से पहले अपना फॉर्म भरना अनिवार्य होगा।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग-अलग पदों के लिए अलग पात्रताएं तय की गई हैं। जोखिम प्रबंधन और अनुपालन से जुड़े पदों के लिए उम्मीदवारों के पास सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, डेटा साइंस, वित्त या बैंकिंग प्रबंधन में डिग्री अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना आवश्यक है। वहीं डिजिटल जोखिम और विश्लेषण पद के लिए गणित, सांख्यिकी, आईटी या कंप्यूटर साइंस से संबंधित डिग्री मांगी गई है। वित्त एवं लेखा विभाग के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी से जुड़े योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट ऑफिसर पद के लिए बैंकिंग, वित्त, क्रेडिट मैनेजमेंट या चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट जैसी योग्यताओं को अनिवार्य रखा गया है।

भर्ती प्रक्रिया में केवल शैक्षणिक योग्यता ही नहीं बल्कि संबंधित क्षेत्र का अनुभव भी अहम भूमिका निभाएगा। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 33 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। चयन प्रक्रिया ऑनलाइन परीक्षा, इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन के जरिए पूरी की जाएगी। माना जा रहा है कि परीक्षा और इंटरव्यू जून महीने में आयोजित किए जा सकते हैं।

वेतनमान की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक सैलरी दी जाएगी। असिस्टेंट जनरल मैनेजर पद पर नियुक्त अभ्यर्थियों को प्रतिमाह लगभग 1.20 लाख रुपए से लेकर 1.35 लाख रुपए तक वेतन मिलेगा। इसके साथ अन्य भत्तों और सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा, जिससे यह भर्ती बैंकिंग क्षेत्र की सबसे आकर्षक नौकरियों में शामिल हो गई है।

आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 850 रुपए निर्धारित किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन और महिला उम्मीदवारों को रियायती शुल्क के रूप में 175 रुपए का भुगतान करना होगा। आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपने सभी जरूरी दस्तावेज सही प्रारूप और निर्धारित आकार में अपलोड करने होंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भविष्य की जरूरत के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट सुरक्षित रखना भी जरूरी माना गया है।

May 20, 2026
रूस ने शुरू किया परमाणु हमले का महाअभ्यास, 65 हजार सैनिक और 140 फाइटर जेट शामिल; यूक्रेन ने जताई कड़ी आपत्ति

नई दिल्ली। व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर एक बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिसे परमाणु तैयारी से जुड़ा अभ्यास बताया जा रहा है। इस अभ्यास में लगभग 65 हजार सैनिक, 140 फाइटर जेट, 200 रॉकेट लॉन्चर और कई युद्धपोतों को शामिल किया गया है।

यह अभ्यास रूस और बेलारूस की संयुक्त सैन्य क्षमता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जिसमें टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती और उनके संचालन का भी अभ्यास शामिल है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस अभ्यास में इस्कंदर मिसाइल सिस्टम और अन्य परमाणु क्षमता वाले हथियारों का भी परीक्षण किया जा रहा है।

अभ्यास में क्या-क्या शामिल?
रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस सैन्य अभ्यास में भारी संख्या में सैन्य उपकरण शामिल किए गए हैं, जिनमें मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट, युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य सैनिकों को परमाणु और रणनीतिक युद्ध परिस्थितियों के लिए तैयार करना बताया गया है।

यूक्रेन की तीखी प्रतिक्रिया
Ukraine ने रूस के इस कदम की कड़ी निंदा की है। यूक्रेन का कहना है कि बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती और इस तरह का अभ्यास अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है।

यूक्रेन ने इसे परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के सिद्धांतों के खिलाफ बताया है और कहा है कि इससे यूरोप में तनाव और बढ़ सकता है।

बढ़ता रूस-नाटो तनाव
विशेषज्ञों के अनुसार, यह अभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है जब रूस और पश्चिमी देशों के बीच पहले से ही यूक्रेन युद्ध को लेकर तनाव चरम पर है। रूस इसे अपनी सुरक्षा जरूरत बता रहा है, जबकि नाटो और यूक्रेन इसे उकसाने वाली कार्रवाई मान रहे हैं।

इस सैन्य अभ्यास ने एक बार फिर यूरोप में बड़े युद्ध के खतरे को लेकर चिंता बढ़ा दी है, हालांकि अभी किसी भी पक्ष ने सीधे टकराव की बात नहीं कही है।

May 20, 2026
अमेरिकी F-35 को हमने मार गिराया’, ईरान का बड़ा दावा; अमेरिका को दी नई चेतावनी

नई दिल्ली। Abbas Araghchi ने दावा किया है कि ईरान की सेना ने युद्ध के दौरान अमेरिका के अत्याधुनिक Lockheed Martin F-35 Lightning II लड़ाकू विमान को मार गिराया। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाला ईरान दुनिया का पहला देश बन गया है।

तेहरान में दिए गए बयान में अराघची ने अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका ने ईरान के साथ संघर्ष में कई सैन्य विमानों के नुकसान को स्वीकार किया है। ईरानी विदेश मंत्री ने इसे तेहरान के पुराने दावों की पुष्टि बताया और कहा कि युद्ध में ईरान की सैन्य क्षमता दुनिया के सामने आ चुकी है।

अमेरिकी रिपोर्ट में क्या कहा गया?
13 मई को प्रकाशित अमेरिकी कांग्रेस की संस्था Congressional Research Service (CRS) की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के साथ संघर्ष के दौरान अमेरिका के करीब 42 सैन्य विमान नष्ट हुए या क्षतिग्रस्त हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि वास्तविक संख्या इससे अधिक भी हो सकती है क्योंकि कई जानकारियां अब भी गोपनीय हैं।

रिपोर्ट में स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट और स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचने का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग ने अब तक आधिकारिक तौर पर F-35 गिराए जाने की पुष्टि नहीं की है।

ईरान ने दी नई चेतावनी
अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि ईरान की सेना ने आधुनिक अमेरिकी तकनीक को चुनौती दी है। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर दोबारा युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया “और बड़े सरप्राइज” देखेगी।

‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ में बढ़ा तनाव
रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ “Operation Epic Fury” नाम से 40 दिनों तक संयुक्त हवाई अभियान चलाया था। यह अभियान 28 फरवरी 2026 से शुरू हुआ था।

सीआरएस ने अपनी रिपोर्ट अमेरिकी रक्षा विभाग, अमेरिकी सेंट्रल कमांड और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार की है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान अभियान पर अमेरिका का सैन्य खर्च बढ़कर 29 अरब डॉलर तक पहुंच गया है।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दावा किया है कि ईरानी सेना ने युद्ध के दौरान अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में भी ईरान संघर्ष में अमेरिकी सैन्य विमानों के नुकसान का जिक्र किया गया है, जिससे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है।
हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के दावों और अमेरिकी रिपोर्ट के बीच अब भी कई तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। इसके बावजूद इस बयान ने मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ा दिया है।

May 20, 2026
TMC सांसद सायनी घोष ने अभिषेक बनर्जी से जुड़े दावों को नकारा, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

नई दिल्ली ।
कोलकाता की राजनीति एक बार फिर संपत्ति विवाद और आरोप-प्रत्यारोप के नए दौर में पहुंच गई है। इस बार चर्चा के केंद्र में तृणमूल कांग्रेस की सांसद सायनी घोष हैं, जिन्होंने अपने ऊपर और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी से कथित तौर पर जुड़ी संपत्तियों को लेकर लगाए गए आरोपों को सख्ती से खारिज कर दिया है। उन्होंने इन दावों को पूरी तरह निराधार और फर्जी बताते हुए कहा है कि कुछ लोग जानबूझकर गलत सूचनाएं फैलाकर राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।

यह विवाद तब और गहरा गया जब कोलकाता नगर निगम द्वारा कुछ संपत्तियों की जांच शुरू किए जाने की जानकारी सामने आई। यह जांच ऐसे समय में शुरू हुई है जब राजनीतिक हलकों में पहले से ही विभिन्न आरोपों को लेकर तनाव बना हुआ है। आरोपों में यह दावा किया जा रहा था कि कुछ संपत्तियों का संबंध अभिषेक बनर्जी और उनके करीबी लोगों से हो सकता है। हालांकि, इन दावों को लेकर अब तक कोई ठोस आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।

सायनी घोष ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की बातें न केवल गलत हैं बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी तरह की अफवाह या झूठी खबर को फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कदम उठाया जाएगा। उनके अनुसार, यह प्रयास केवल उनकी और उनकी पार्टी की छवि को खराब करने के लिए किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में इन दावों का कोई आधार नहीं है।

इस पूरे मामले में राजनीतिक माहौल और अधिक गर्म हो गया है क्योंकि विपक्षी दलों की ओर से पहले ही कई सवाल उठाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री से जुड़े राजनीतिक विरोधियों ने इन संपत्ति मामलों को लेकर पारदर्शिता की मांग की है और जांच को आगे बढ़ाने की बात कही है। दूसरी ओर, सत्तारूढ़ दल का कहना है कि यह सभी आरोप केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए फैलाए जा रहे हैं और इनका उद्देश्य जनता को भ्रमित करना है।

सायनी घोष ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि हाल के दिनों में उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले ही उन्हें जान से मारने की धमकी मिलने की घटना सामने आई थी और अब उनके खिलाफ झूठी खबरों का सहारा लेकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इसे एक सुनियोजित अभियान बताया, जिसका मकसद उनकी आवाज को दबाना है।

इस पूरे घटनाक्रम ने कोलकाता की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है, जहां एक ओर जांच और आरोपों की प्रक्रिया चल रही है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। ऐसे में यह मामला केवल संपत्ति विवाद तक सीमित न रहकर राजनीतिक टकराव का एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है।

फिलहाल स्थिति यह है कि जांच की प्रक्रिया जारी है, लेकिन किसी भी पक्ष की ओर से आधिकारिक तौर पर ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मामला और अधिक राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो सकता है, जिससे राज्य की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल सकती है।

May 20, 2026
ग्लैमरस करियर और अचानक मौत: ट्विशा शर्मा की जिंदगी के अनसुने पहलू

मध्य प्रदेश । भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस ने अब नया मोड़ ले लिया है। अब तक रिटायर्ड जज की बहू और वकील की पत्नी के रूप में पहचानी जाने वाली ट्विशा की जिंदगी का ग्लैमरस चेहरा सामने आया है। मॉडलिंग, फिल्मों और कॉर्पोरेट दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकी ट्विशा शर्मा कभी फैशन और ग्लैमर इंडस्ट्री का चर्चित नाम थीं। लेकिन चमक-दमक से भरी जिंदगी का अंत जिस दर्दनाक तरीके से हुआ, उसने पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया है।

ट्विशा शर्मा ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने के बाद कई नामी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए विज्ञापन शूट किए थे। उन्होंने तेलुगु शॉर्ट फिल्मों और फिल्मों में भी अभिनय किया। अपने आकर्षक व्यक्तित्व और कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने “मिस पुणे” का खिताब भी हासिल किया था। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें उनका ग्लैमरस अंदाज दिखाई दे रहा है।

हालांकि अभिनय के क्षेत्र में बड़ी सफलता नहीं मिलने के बाद ट्विशा ने पढ़ाई पर ध्यान दिया और एमबीए कर कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी शुरू की। इसी दौरान उनकी मुलाकात मेट्रिमोनियल साइट के जरिए भोपाल निवासी समर्थ सिंह से हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और दिसंबर 2025 में शादी हो गई। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद रिश्ते में तनाव और विवाद की बातें सामने आने लगीं।

ट्विशा की संदिग्ध मौत के बाद परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है। घटना को आठ दिन से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन परिजनों ने अब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया है। परिवार दूसरे पोस्टमार्टम की मांग पर अड़ा हुआ है। मामले में दहेज मृत्यु का केस दर्ज किया गया है। वहीं, पूर्व जिला जज और ट्विशा की सास गिरीबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल चुकी है, जबकि पति समर्थ सिंह अब भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है और कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं।

मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब ट्विशा के परिवार ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने दावा किया कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी मानसिक प्रताड़ना झेल रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि हनीमून के दौरान भी समर्थ सिंह का व्यवहार हिंसक था। परिवार का कहना है कि उन्होंने शुरुआती शिकायतों को नजरअंदाज किया, जिसका आज उन्हें पछतावा है।

ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा ने भी जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि एफआईआर दर्ज कराने में देरी की गई और आरोपियों को बचाने की कोशिश हुई। वहीं ट्विशा की बहन नैना शर्मा ने वायरल सीसीटीवी फुटेज पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वीडियो अधूरा है और घटना से जुड़े कई महत्वपूर्ण हिस्से सामने नहीं लाए गए।

इस बीच राज्यसभा सांसद Vivek Tankha ने मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री को पत्र लिखकर मामले की CBI जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि निष्पक्ष जांच के लिए स्वतंत्र एजेंसी जरूरी है, क्योंकि परिवार का स्थानीय पुलिस पर भरोसा कमजोर हुआ है।

उधर, पूर्व सैनिकों ने भी ट्विशा को न्याय दिलाने के समर्थन में भोपाल में बाइक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। मामले को लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बहस तेज हो गई है। अब सभी की नजर पुलिस जांच और फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर टिकी हुई है।

May 20, 2026
केमिस्टों की हड़ताल का असर: आज दवा दुकानों पर ताले, प्रशासन अलर्ट

मध्य प्रदेश । ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री के विरोध में देशभर के केमिस्ट संगठनों के आह्वान पर आज झाबुआ जिले में मेडिकल स्टोर बंद रखे गए। इस बंद का असर झाबुआ, थांदला और पेटलावद सहित पूरे जिले में देखने को मिला। स्थानीय दवा विक्रेताओं ने इस विरोध को समर्थन देते हुए कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए दवाओं की बिक्री बढ़ने से पारंपरिक मेडिकल स्टोरों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

केमिस्टों का आरोप: नियमों का उल्लंघन कर हो रही ऑनलाइन बिक्री
शिवम मेडिकल के संचालक महेंद्र प्रताप सिंह राठौर ने कहा कि ऑनलाइन दवा बिक्री में नियमों की अनदेखी हो रही है। बिना उचित निगरानी और सत्यापन के दवाइयों की होम डिलीवरी से न केवल व्यापार प्रभावित हो रहा है, बल्कि मरीजों की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। केमिस्टों का कहना है कि इस तरह की व्यवस्था से गलत दवा उपयोग की संभावना बढ़ जाती है, जो जनस्वास्थ्य के लिए खतरा है।

मरीजों की परेशानी से बचने प्रशासन ने की वैकल्पिक व्यवस्था
मेडिकल स्टोर बंद रहने के कारण मरीजों को परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने पहले से व्यवस्था की है। ड्रग इंस्पेक्टर के अनुसार, जिले में कुछ सरकारी और निजी अस्पतालों से जुड़े मेडिकल स्टोर आज खुले रखे गए हैं। इनमें जिला चिकित्सालय स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के साथ-साथ मेघनगर और थांदला के जन औषधि केंद्र शामिल हैं।

निजी अस्पतालों के मेडिकल स्टोर भी खुले
प्रशासन ने कई निजी अस्पतालों के मेडिकल स्टोरों को भी संचालन की अनुमति दी है ताकि मरीजों को जरूरी दवाएं आसानी से मिल सकें। इनमें झाबुआ, थांदला और पेटलावद क्षेत्र के कई मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल शामिल हैं। इन केंद्रों पर आम नागरिक अपनी आवश्यक दवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

प्रशासन की अपील
ड्रग इंस्पेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और केवल निर्धारित मेडिकल स्टोरों से ही दवाएं खरीदें। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आवश्यक दवाओं की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी।

May 20, 2026
चुनावी शोर थमा, पर कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता संग्राम जारी, सीएम पद को लेकर फिर गरमाई सियासत

नई दिल्ली । कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर सत्ता को लेकर अंदरूनी संघर्ष सामने आने लगा है। हाल ही में पांच राज्यों के चुनावी माहौल के शांत होने के बाद राज्य में सत्तारूढ़ Indian National Congress के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान फिर से चर्चा में आ गई है। मौजूदा मुख्यमंत्री Siddaramaiah और उपमुख्यमंत्री DK Shivakumar के बीच कथित सत्ता-साझेदारी के फॉर्मूले ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है।

सूत्रों और राजनीतिक चर्चाओं के अनुसार, 2023 में सरकार गठन के समय दोनों नेताओं के बीच एक अनौपचारिक समझौते की बात सामने आई थी, जिसमें कथित तौर पर ढाई-ढाई साल के नेतृत्व की व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। जैसे-जैसे सरकार अपने कार्यकाल के मध्य चरण के करीब पहुंच रही है, वैसे-वैसे यह मुद्दा फिर से सियासी बहस का केंद्र बन गया है।

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के हालिया बयानों को लेकर उनके समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह कहा है कि वे पार्टी नेतृत्व के निर्णय का पालन करेंगे, लेकिन उनके बयान के राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। शिवकुमार खेमे का मानना है कि समय आ गया है जब कथित समझौते पर आगे की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के समर्थक इस तरह के किसी भी बदलाव की संभावना को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनके अनुसार राज्य में नेतृत्व स्थिर है और सरकार अपना पूरा कार्यकाल सिद्धारमैया के नेतृत्व में ही पूरा करेगी। साथ ही, पार्टी के भीतर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समूहों का समर्थन भी इस बहस को और जटिल बना रहा है।

कर्नाटक की राजनीति में जातीय समीकरण भी इस विवाद को और गहरा बना रहे हैं। सिद्धारमैया का समर्थन मुख्य रूप से पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच मजबूत माना जाता है, जबकि डीके शिवकुमार को वोक्कालिगा समुदाय का प्रमुख चेहरा माना जाता है। इन सामाजिक आधारों के कारण यह मुद्दा केवल राजनीतिक नेतृत्व तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि सामाजिक संतुलन का भी हिस्सा बन गया है।

इसी बीच, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सहित शीर्ष नेतृत्व से अपेक्षा की जा रही है कि वे इस विवाद का समाधान निकालेंगे। दिल्ली में जल्द ही एक महत्वपूर्ण बैठक की संभावना जताई जा रही है, जिसमें दोनों नेताओं के बीच समन्वय और भविष्य की रणनीति पर चर्चा हो सकती है।

वहीं विपक्षी दल इस स्थिति को लेकर कांग्रेस पर लगातार हमला कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पार्टी जनता के मुद्दों की बजाय सत्ता संघर्ष में उलझी हुई है। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व इस विवाद को आंतरिक मामला बताते हुए सार्वजनिक बयानबाजी से बचने की कोशिश कर रहा है।

May 20, 2026