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मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था मजबूत शून्य ड्रॉप आउट की ओर बढ़ता मध्यप्रदेश

भोपाल । मध्यप्रदेश में शासकीय स्कूलों के प्रति अभिभावकों और बच्चों का भरोसा तेजी से बढ़ रहा है और यह बदलाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल के मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टीटी नगर में राज्य स्तरीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 2026 का शुभारंभ करते हुए इस सकारात्मक परिवर्तन को शिक्षा व्यवस्था की बड़ी उपलब्धि बताया उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक से चार अप्रैल तक चलने वाला स्कूल चले हम अभियान बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का अभिनव प्रयास है जिसका असर अब जमीन पर नजर आ रहा है

मुख्यमंत्री ने बताया कि शासकीय विद्यालयों में नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और यह जनता के बढ़ते विश्वास का प्रमाण है वर्ष 2025 26 में कुल नामांकन में लगभग बीस प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि सरकारी स्कूलों में यह वृद्धि बत्तीस प्रतिशत से अधिक रही है राज्य सरकार ने इस शैक्षणिक सत्र में एक करोड़ पैंतालीस लाख विद्यार्थियों के नामांकन का लक्ष्य रखा है और इस दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नव प्रवेशित बच्चों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और उन्हें नि शुल्क साइकिलें तथा पाठ्य पुस्तकें वितरित की उन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूल आने जाने में सुविधा मिले इसके लिए बड़े स्तर पर साइकिल वितरण किया जा रहा है आने वाले महीनों में लाखों विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा साथ ही गणवेश किताबें और मध्यान्ह भोजन जैसी सुविधाएं भी सुनिश्चित की जा रही हैं

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि शासकीय स्कूलों में ड्रॉप आउट की संख्या शून्य करने की दिशा में शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण कार्य किया है उन्होंने इसके लिए शिक्षकों अभिभावकों और समाज के सहयोग की सराहना की और कहा कि हर बच्चे को स्कूल तक लाना ही सरकार का लक्ष्य है

उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में सांदीपनि विद्यालयों और पीएमश्री स्कूलों के माध्यम से आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है इन संस्थानों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अटल टिंकरिंग लैब रोबोटिक लैब और आईसीटी लैब का अवलोकन भी किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा अब तकनीक से जुड़ रही है

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे पढ़ लिखकर डॉक्टर इंजीनियर और उद्यमी बनें और अपने भविष्य को मजबूत करें उन्होंने बताया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती की गई है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जा सके

मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा लैपटॉप और स्कूटी जैसी योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हजारों विद्यार्थियों को इसका लाभ मिला है और आगामी बजट में भी इसके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है

कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि यह दिन शिक्षा विभाग के लिए उत्सव जैसा है उन्होंने बताया कि प्रदेश में पहले ही एक करोड़ से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन हो चुका है और प्रयास है कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचे साथ ही विकासखंड स्तर पर बुक फेयर आयोजित करने की योजना भी बनाई जा रही है जिससे निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को भी सस्ती पुस्तकें उपलब्ध हो सकें

इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों अधिकारियों शिक्षकों और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की उपस्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया कि मध्यप्रदेश अब शिक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत और सकारात्मक परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है

April 1, 2026
जीएसटी रेवेन्यू में उछाल, मार्च में भारत ने पार किया 2 लाख करोड़ का आंकड़ा

नई दिल्ली। सकल जीएसटी संग्रह मार्च 2026 में 2,00,064 करोड़ रुपए तक पहुँच गया, जो पिछले साल इसी महीने के 1,83,845 करोड़ रुपए के मुकाबले 8.8 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है। सरकार ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वृद्धि घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती और आयात पर लगने वाले जीएसटी में तेज इजाफे के कारण हुई है। घरेलू सामान पर जीएसटी संग्रह में सालाना आधार पर 5.9 प्रतिशत और आयात पर जीएसटी में 17.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

रिफंड को हटाने पर शुद्ध संग्रह

यदि 22,074 करोड़ रुपए के रिफंड को हटा दिया जाए, तो मार्च में शुद्ध जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 8.2 प्रतिशत बढ़कर 1,77,990 करोड़ रुपए हो गया। इससे पता चलता है कि कर राजस्व में निरंतर सुधार और बेहतर अनुपालन की स्थिति बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल जीएसटी संग्रह 22.27 लाख करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 2024-25 के 20.55 लाख करोड़ रुपए से 8.3 प्रतिशत अधिक है। शुद्ध जीएसटी संग्रह (रिफंड हटाकर) 19.34 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जो पिछले साल की तुलना में 7.1 प्रतिशत अधिक है।

उपकर संग्रह में गिरावट

हालांकि, उपकर संग्रह में मार्च में नकारात्मक प्रवृत्ति देखी गई और यह -177 करोड़ रुपए पर रहा। इसका मुख्य कारण अधिक रिफंड और समायोजन थे। विशेषज्ञों के अनुसार, जीएसटी संग्रह की यह वृद्धि भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि (लगभग 7 प्रतिशत) के अनुरूप है, जो बढ़ती खपत, आयात और बेहतर कर अनुपालन का संकेत देती है।

पिछले महीने का प्रदर्शन

फरवरी 2026 में भी जीएसटी संग्रह में 9.1 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्ज की गई थी। फरवरी में सकल संग्रह बढ़कर 1.84 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा। इसमें घरेलू जीएसटी राजस्व में 10.2 प्रतिशत और आयात से जीएसटी राजस्व में 5.4 प्रतिशत का योगदान रहा। यह प्रवृत्ति बताती है कि भारत में कर प्रणाली मजबूत होती जा रही है और कर अनुपालन में सुधार हो रहा है।

विशेषज्ञों की राय और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

विशेषज्ञों का मानना है कि मार्च और फरवरी में जीएसटी संग्रह की लगातार वृद्धि यह दिखाती है कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद मजबूत बनी हुई है। घरेलू खपत में बढ़ोतरी, आयात में विस्तार और बेहतर अनुपालन ने कर संग्रह को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। यह संकेत है कि सरकारी राजस्व आधार मजबूत है और देश की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद मिल रही है।।

April 1, 2026
आठवें वेतन आयोग के सदस्य सरकारी कर्मचारियों से करेंगे अहम मुद्दों पर चर्चा

नई दिल्ली। आठवें वेतन आयोग प्रस्तावित वेतन वृद्धि और भत्तों से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से बातचीत करने के लिए तैयार है। आयोग के सदस्य 24 अप्रैल को देहरादून में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करेंगे, जिसमें कर्मचारी संघों, पेंशनभोगी संगठनों और अन्य पक्षकारों के प्रतिनिधि वेतन संरचना, भत्ते और पेंशन से जुड़े सुझाव साझा करेंगे।

आयोग ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में इसी तरह की बैठकें आयोजित की जाएंगी ताकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की समस्याओं और अपेक्षाओं को व्यापक रूप से समझा जा सके। इन बैठकों से मिली प्रतिक्रियाओं के आधार पर आयोग यह तय करेगा कि वेतन, पेंशन और अन्य लाभों में कितना संशोधन किया जाना चाहिए।

इच्छुक समूहों और व्यक्तियों को बैठक में भाग लेने के लिए 10 अप्रैल तक समय का अनुरोध करना अनिवार्य होगा। आयोग चयनित प्रतिभागियों को बैठक के सटीक स्थान और समय के बारे में सूचित करेगा। बयान में कहा गया है कि स्थान और कार्यक्रम की जानकारी बाद में दी जाएगी।

कर्मचारी संघ, पेंशनभोगी संघ, संगठन और व्यक्तिगत कर्मचारी भी वेतन, भत्ते और पेंशन संबंधी मुद्दों पर अपने विचार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 30 अप्रैल तक ज्ञापन के रूप में भेज सकते हैं। आयोग इन सभी प्रस्तुतियों और बैठकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं की समीक्षा करने के बाद अपनी सिफारिशें तैयार करेगा।

वर्तमान में लगभग 1.1 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग की त्वरित सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कुल 18 महीने का समय दिया गया है।

April 1, 2026
भारत के डिजिटल भविष्य के लिए बड़ी खबर: डेटा सेंटर क्षमता में 2026 तक 30% बढ़ोतरी

नई दिल्ली। भारत की डेटा सेंटर इंडस्ट्री अगले सालों में तेजी से बढ़ने की ओर बढ़ रही है। नई रिपोर्ट के अनुसार, 2026 में देश की डेटा सेंटर क्षमता सालाना आधार पर लगभग 30 प्रतिशत बढ़ सकती है। इसके पीछे मजबूत मांग और निवेशकों की लगातार रुचि मुख्य कारण माने जा रहे हैं।

सीबीआरई के विश्लेषण के अनुसार, इस वर्ष लगभग 500 मेगावाट की नई डेटा सेंटर क्षमता जोड़ी जाएगी, जो 2025 में जोड़ी गई रिकॉर्ड 440 मेगावाट से अधिक है। 2025 के अंत तक घरेलू डेटा सेंटर की कुल क्षमता लगभग 1,700 मेगावाट तक पहुँच चुकी थी।

निवेश में तेजी और विदेशी पूंजी का योगदान

डेटा सेंटर सेक्टर में नई पूंजी निवेश भी लगातार आकर्षित हो रही है। 2025 में इस क्षेत्र में 56.4 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताएँ हुईं, जिससे कुल निवेश प्रतिबद्धताएँ 126 अरब डॉलर तक पहुँच गईं। इस वर्ष निवेश में लगभग 45 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है, जिससे यह राशि संभावित रूप से 180 अरब डॉलर से अधिक हो सकती है।

सीबीआरई के अध्यक्ष और सीईओ Anshuman Magazine ने कहा, “भारत में डेटा सेंटर की कहानी अब संभावनाओं के बारे में नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन के बारे में है।” उन्होंने कहा कि विदेशी पूंजी इस विकास को गति देने में अहम भूमिका निभा रही है।

राज्यों और शहरों की भूमिका

रिपोर्ट में बताया गया है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख राज्य डेटा सेंटर निवेश में आगे रहेंगे। वहीं, कम लेटेंसी, 5G रोलआउट और डेटा स्थानीयकरण की बढ़ती मांग के कारण टियर-II शहर जैसे अहमदाबाद, विशाखापत्तनम, पटना और भोपाल में भी तेजी से विकास हो रहा है।

मुंबई का दबदबा, एआई और क्लाउड की बढ़ती मांग

भारत में वर्तमान में कुल डेटा सेंटर क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक मुंबई में स्थित है। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरु मिलकर कुल क्षमता का लगभग 90 प्रतिशत योगदान देते हैं।

एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग से बढ़ती मांग बिजली के बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ा रही है, जिससे ऑपरेटर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान दे रहे हैं। भारत ने 2025 में रिकॉर्ड 44.5 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी।

सरकारी नीतियों का समर्थन

रिपोर्ट के अनुसार कर प्रोत्साहन, हरित पूंजीगत व्यय समर्थन और नियामकीय सरलीकरण जैसी सरकारी नीतियां निवेश में और तेजी लाने और भारत को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख डेटा सेंटर केंद्र बनाने में मदद करेंगी।

April 1, 2026
बड़े पद पर सादगी की मिसाल बिहार के अफसरों की संपत्ति ने सबको किया हैरान

नई दिल्ली । बिहार में प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में उठाए गए एक कदम ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। राज्य के कई वरिष्ठ IAS और IPS अधिकारियों द्वारा अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने के बाद जो तस्वीर सामने आई है वह चौंकाने वाली भी है और कहीं न कहीं सादगी की मिसाल भी पेश करती है। ऊंचे पदों पर बैठे इन अधिकारियों के पास न तो भारी भरकम संपत्ति है और न ही आलीशान जीवनशैली के संकेत हर जगह नजर आते हैं।

बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के मामले में यह सामने आया कि उनकी पत्नी के पास उनसे अधिक संपत्ति है। उनके पास नकद राशि मात्र 15400 रुपये है जबकि बैंक खातों में सीमित जमा और थोड़े से निवेश हैं। उनके पास एक पुरानी कार और बहुत कम मात्रा में सोना है। इससे यह साफ होता है कि उच्च पद पर होने के बावजूद उनकी जीवनशैली बेहद साधारण है।

वहीं बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार का मामला भी चर्चा में है क्योंकि उनके पास नकद राशि बिल्कुल नहीं है। हालांकि उनके बैंक खातों में अच्छी खासी रकम जमा है और आभूषण के रूप में भी निवेश है। यह दर्शाता है कि आज के दौर में कई अधिकारी नकद रखने की बजाय डिजिटल और सुरक्षित निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं।

कई अधिकारियों की संपत्ति में और भी दिलचस्प पहलू सामने आए हैं। जैसे अरविंद कुमार चौधरी के पास खुद की कोई कार नहीं है जबकि नर्मदेश्वर लाल के पास न तो जमीन है और न ही वाहन। यह ऐसे उदाहरण हैं जो आम धारणा को चुनौती देते हैं कि बड़े पदों पर बैठे लोगों के पास अपार संपत्ति होती ही है।

इसी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सचिव कुमार अनुपम के पास मात्र 5000 रुपये नकद हैं जबकि उनकी कुल बचत बैंक और अन्य योजनाओं में जमा है। यह भी एक संकेत है कि अब वित्तीय प्रबंधन का तरीका बदल रहा है और लोग नकद की बजाय निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं।

कुछ अधिकारियों ने निवेश के अलग अलग तरीके अपनाए हैं। धर्मेंद्र सिंह के पास जहां बैंक बैलेंस और बॉन्ड निवेश है वहीं उनके पास दो गाय और दो बछड़े भी हैं जो पारंपरिक और ग्रामीण निवेश का उदाहरण पेश करते हैं। वहीं कुंदन कृष्णन ने शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश कर आधुनिक वित्तीय योजना को अपनाया है।

इस पूरी सूची में एक बात साफ तौर पर उभरकर सामने आती है कि बिहार के कई अधिकारी सादगी भरा जीवन जी रहे हैं और अपनी आय को सोच समझकर अलग अलग क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं। कहीं परंपरागत साधन हैं तो कहीं आधुनिक वित्तीय उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

यह खुलासा न सिर्फ पारदर्शिता को बढ़ावा देता है बल्कि आम लोगों के बीच यह संदेश भी देता है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी सादगी और संतुलित जीवनशैली को अपनाते हैं। यह तस्वीर उस सोच को बदलने का काम करती है जिसमें अक्सर यह मान लिया जाता है कि ऊंचे पद का मतलब अत्यधिक संपत्ति और विलासिता ही होता है।

April 1, 2026
बॉक्स ऑफिस से आगे बढ़ा क्रेज हांगकांग में धुरंधर मैराथन ने रचा नया इतिहास

नई दिल्ली । धुरंधर 2 का जलवा अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा बल्कि दुनियाभर में इस फिल्म ने अपनी धाक जमा दी है। खासकर हांगकांग में इस फिल्म को लेकर जो दीवानगी देखने को मिल रही है वह अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बनाती नजर आ रही है। रणवीर सिंह की इस स्पाई थ्रिलर ने विदेशी बाजारों में भी ऐसा असर छोड़ा है कि दर्शक इसे बार बार देखने के लिए तैयार हैं।

हांगकांग में फिल्म के इसी जबरदस्त क्रेज को देखते हुए एक अनोखा इवेंट आयोजित किया जा रहा है जिसे धुरंधर मैराथन नाम दिया गया है। इस खास आयोजन में धुरंधर और धुरंधर 2 को बैक टू बैक दिखाया जाएगा। दोनों फिल्मों का कुल रनटाइम करीब 8 घंटे का है जो किसी भी दर्शक के लिए एक लंबा लेकिन रोमांचक सिनेमाई अनुभव साबित होने वाला है। दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस मैराथन स्क्रीनिंग के दौरान तीन ब्रेक भी रखे गए हैं ताकि लोग आराम से इस सफर का आनंद ले सकें।

इस मैराथन को हांगकांग में फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा प्लान किया गया है। सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए बताया गया कि यह फैसला वहां मिल रहे जबरदस्त रिस्पॉन्स के कारण लिया गया है। यह साफ दिखाता है कि फिल्म ने दर्शकों के दिलों में कितनी गहरी जगह बना ली है।

अगर बॉक्स ऑफिस की बात करें तो धुरंधर 2 ने हांगकांग में भी शानदार प्रदर्शन किया है। खास बात यह है कि बिना चीनी सबटाइटल्स के ही इस फिल्म ने वहां 1 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। यह पहली भारतीय फिल्म बन गई है जिसने इस तरह का रिकॉर्ड बनाया।

इतना ही नहीं महज 12 दिनों के अंदर फिल्म 2 मिलियन डॉलर के करीब पहुंच गई है और यह पूरी कमाई सिर्फ दो थिएटर्स से हुई है। यह आंकड़ा बताता है कि दर्शकों में फिल्म को लेकर कितना उत्साह है। अब जब फिल्म के लिए चीनी सबटाइटल्स भी उपलब्ध हो गए हैं तो उम्मीद की जा रही है कि इसका कलेक्शन और तेजी से बढ़ेगा।

वैश्विक स्तर पर भी धुरंधर 2 का प्रदर्शन शानदार रहा है। ओवरसीज मार्केट में फिल्म 37 मिलियन डॉलर यानी करीब 350 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। यह इसे दुनिया की सबसे सफल भारतीय फिल्मों में शामिल करता है।

इस पूरी सफलता से यह साफ हो जाता है कि अब भारतीय सिनेमा की पहुंच और प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। धुरंधर 2 जैसी फिल्में न सिर्फ भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दर्शकों को आकर्षित कर रही हैं।

हांगकांग में आयोजित हो रही यह 8 घंटे की मैराथन स्क्रीनिंग सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि इस बात का प्रमाण है कि जब कंटेंट दमदार हो तो भाषा और देश की सीमाएं मायने नहीं रखतीं। रणवीर सिंह की यह फिल्म अब एक ग्लोबल फेनोमेनन बन चुकी है और आने वाले समय में इसके और भी बड़े रिकॉर्ड देखने को मिल सकते हैं

April 1, 2026
“महिंद्रा की मार्च में धमाकेदार बिक्री: 99,969 गाड़ियों के साथ 21% उछाल!”

नई दिल्ली। देश की प्रमुख ऑटो कंपनी Mahindra & Mahindra ने मार्च 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए बिक्री के नए आंकड़े छू लिए हैं। कंपनी ने कुल 99,969 वाहनों की बिक्री दर्ज की, जो सालाना आधार पर 21 प्रतिशत की मजबूत बढ़त दर्शाती है। यह आंकड़ा घरेलू और निर्यात दोनों को मिलाकर है, जो कंपनी की मजबूत बाजार पकड़ और बढ़ती मांग का संकेत देता है।

SUV सेगमेंट बना ग्रोथ का इंजन

महिंद्रा की इस तेज रफ्तार का सबसे बड़ा कारण उसका यूटिलिटी व्हीकल (SUV) सेगमेंट रहा। मार्च में घरेलू बाजार में कंपनी ने 60,272 यूनिट SUV बेचीं, जो 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। वहीं निर्यात को मिलाकर कुल SUV बिक्री 62,109 यूनिट तक पहुंच गई। पूरे वित्त वर्ष में कंपनी ने SUV सेगमेंट में 6,60,276 यूनिट की बिक्री की, जो 20 प्रतिशत की सालाना वृद्धि को दर्शाती है।

कमर्शियल व्हीकल में भी दमदार प्रदर्शन

कमर्शियल व्हीकल (CV) सेगमेंट में भी कंपनी ने संतुलित और मजबूत प्रदर्शन किया। मार्च में घरेलू CV बिक्री 24,928 यूनिट रही, जो 11 प्रतिशत की बढ़त है। खासतौर पर 2 से 3.5 टन वाले लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 13 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 21,402 यूनिट की बिक्री हुई। वहीं 3.5 टन से कम वाले वाहनों की सालाना बिक्री 2,89,597 यूनिट रही, जो 13 प्रतिशत की वृद्धि को दिखाती है।

थ्री-व्हीलर सेगमेंट में जबरदस्त उछाल

कंपनी के थ्री-व्हीलर सेगमेंट में भी तेज रफ्तार देखने को मिली। मार्च में 39 प्रतिशत की बढ़त के साथ 10,801 यूनिट की बिक्री हुई। इस सेगमेंट में इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की बढ़ती मांग भी एक बड़ा कारण रही। पूरे वित्त वर्ष में इस श्रेणी में 1,12,003 यूनिट की बिक्री हुई, जो 30 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि है।

निर्यात में सालाना बढ़त, लेकिन मार्च में हल्की गिरावट

निर्यात के मोर्चे पर कंपनी ने वित्त वर्ष के दौरान 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 40,990 यूनिट का आंकड़ा पार किया। हालांकि मार्च महीने में निर्यात 4 प्रतिशत घटकर 3,968 यूनिट रहा, जो वैश्विक बाजार की चुनौतियों की ओर इशारा करता है।

सीईओ का बयान: मांग बनी हुई मजबूत

कंपनी के ऑटोमोटिव डिवीजन के सीईओ Nalinikanth Gollagunta ने कहा कि मार्च में SUV की 60,272 यूनिट बिक्री और LCV सेगमेंट में 24,928 यूनिट की बिक्री कंपनी की मजबूत मांग को दर्शाती है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में भी यह ग्रोथ जारी रहेगी।

शेयर बाजार में भी दिखा असर

कंपनी के इस शानदार प्रदर्शन का असर शेयर बाजार में भी देखने को मिला। NSE पर महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर करीब 3 प्रतिशत चढ़कर 3,051 रुपये के स्तर पर ट्रेड करता नजर आया, जो निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है।

लगातार बेहतर प्रदर्शन का सिलसिला

गौरतलब है कि कंपनी ने फरवरी 2026 में भी 18 प्रतिशत की बढ़त के साथ 97,177 यूनिट की बिक्री दर्ज की थी। लगातार दूसरे महीने मजबूत प्रदर्शन से साफ है कि महिंद्रा की रणनीति और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बाजार में अच्छी पकड़ बनाए हुए है।

April 1, 2026
इलीगल बैट पर सख्त नजर आईपीएल में तेवतिया को मैदान पर ही बदलना पड़ा बल्ला

नई दिल्ली । आईपीएल 2026 के एक मुकाबले में उस समय दिलचस्प और थोड़ा विवादित माहौल बन गया जब राहुल तेवतिया बल्लेबाजी करने उतरे और मैदानी अंपायर की नजर उनके बल्ले पर टिक गई। गुजरात टाइटन्स के इस फिनिशर को पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलते हुए अंपायर ने रोक लिया और उनके बैट की जांच की गई। जांच में पाया गया कि उनका बल्ला तय मानकों के अनुरूप नहीं है जिसे क्रिकेट की भाषा में इलीगल बैट कहा जाता है।

मैदान पर मौजूद अंपायर ने तुरंत बैट गेज की मदद से बल्ले को परखा। यह एक खास उपकरण होता है जिससे यह जांचा जाता है कि बल्ला निर्धारित मोटाई और चौड़ाई के नियमों में फिट बैठता है या नहीं। जब बल्ला इस गेज से पास नहीं हो पाया तो अंपायर ने बिना देर किए राहुल तेवतिया को बल्ला बदलने का निर्देश दिया। तेवतिया ने भी इस फैसले का सम्मान करते हुए तुरंत नया बल्ला मंगवाया और खेल जारी रखा।

हालांकि इस दौरान तेवतिया ने यह समझाने की कोशिश की कि उनके बल्ले पर लगे स्टीकर की वजह से वह गेज से पार नहीं हो पा रहा है लेकिन अंपायरों ने नियमों के तहत कोई ढील नहीं दी। आईपीएल में अब तकनीकी जांच काफी सख्त हो गई है और किसी भी तरह की अनियमितता को तुरंत रोका जाता है।

दरअसल आईपीएल 2025 से ही बल्लों की जांच को और कड़ा कर दिया गया है। अब बल्लेबाज के मैदान पर उतरने से पहले और यहां तक कि मैच के बीच में भी बल्ला चेक किया जा सकता है। फोर्थ अंपायर या ऑन फील्ड अंपायर कभी भी यह जांच कर सकते हैं जिससे खेल में निष्पक्षता बनी रहे।

अगर नियमों की बात करें तो मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी के अनुसार बल्ले की मोटाई 67 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और किनारों की मोटाई 40 मिलीमीटर के अंदर रहनी जरूरी है। यही मानक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में लागू होते हैं।

अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इलीगल बैट इस्तेमाल करने पर कोई सजा मिलती है। इसका जवाब थोड़ा दिलचस्प है। पहली बार अगर किसी खिलाड़ी का बल्ला नियमों के खिलाफ पाया जाता है तो उसे सिर्फ बदलने के लिए कहा जाता है और खेल जारी रहता है। इसमें न तो रन की पेनल्टी दी जाती है और न ही खिलाड़ी को तुरंत बैन किया जाता है।

लेकिन अगर कोई खिलाड़ी बार बार ऐसे नियमों का उल्लंघन करता है तो आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उस पर कार्रवाई हो सकती है। इसमें खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी पहली गलती पर चेतावनी और सुधार का मौका मिलता है लेकिन बार बार गलती करने पर आर्थिक दंड झेलना पड़ सकता है।

इस घटना के बाद एक बार फिर यह साफ हो गया है कि आधुनिक क्रिकेट में तकनीक और नियमों की भूमिका कितनी अहम हो गई है। अब खिलाड़ियों को न सिर्फ अपने प्रदर्शन पर ध्यान देना होता है बल्कि उपकरणों के नियमों का भी पूरी तरह पालन करना पड़ता है ताकि खेल की निष्पक्षता बनी रहे और किसी भी तरह का अनुचित लाभ न लिया जा सके

April 1, 2026
मुंबई एयरपोर्ट पर शुरू हुई इन-टर्मिनल क्विक कॉमर्स सर्विस, अदाणी एयरपोर्ट और Blinkit की पहल

नई दिल्ली हवाई यात्रा को आसान और स्मार्ट बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल हुई है। अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) ने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट के साथ साझेदारी कर देश की पहली “इन-टर्मिनल क्विक बिजनेस सर्विस” शुरू की है। इस नई सुविधा की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल -2 से की गई है, जहां घरेलू विमान यात्रियों को अब हवाई अड्डे के भीतर ही कुछ मिनटों में आवश्यक सामान मिल जाएगा।

एक मिनट में यात्रा: यात्रा के दौरान नई सुविधा

इस सेवा के लिए यात्री अब ब्लिंकिट ऐप पर ऑर्डर करके चार्जर, दुकान, किताबें, पर्सनल केयर उत्पाद जैसी जरूरी चीजें तुरंत मंगा सकते हैं। खास बात यह है कि यह बोर्डिंग गेट, टॉक, फूड कोर्ट और आईसीआईसीआई बैंक के अंदर ही है। ऐसे यात्रियों को आखरी की तलाश में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।

सुरक्षा के साथ स्मार्ट सेवा

एयरपोर्ट जैसे संकेतक स्थान पर इस सेवा को पूरी सुरक्षा के साथ संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण ऑन-बोर्ड स्टाफ यह सुनिश्चित कर रहा है कि हवाई अड्डे के संचालन या यात्रियों के समय पर कोई असर न पड़े। सुरक्षा मानकों के तहत पैक्ड पानी, साबुत और ठंडे पेय पदार्थ जैसे तरल पदार्थ भी टर्मिनल के गैसोलीन स्टॉक के माध्यम से उपलब्ध हैं।

यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने का प्रयास

एचएएल के प्रवक्ता का कहना है, इसका पहला उद्देश्य टर्मिनल के साथ-साथ डिजिटल सुविधा में यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाना है। ऐप-आधारित इस सेवा यात्रियों को अपने समय का बेहतर उपयोग करने का अवसर मिलता है और एयरपोर्ट पर अधिक “यात्री-दर्शक” बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है।

नए अवसर के लिए ब्लिंकिट, नई कमाई के लिए एयरपोर्ट

ब्लिंक के लिए इसने एक नए और हाई-डिमांड सेक्टर में शामिल होने का मौका दिया है, जहां समय की कमी के साथ त्वरित सेवा की जरूरत सबसे ज्यादा है। वहीं एचएएल के लिए यह पहले केवल यात्रियों की सुविधा को बढ़ावा देता है, बल्कि डिजिटल पैमाने के माध्यम से गैर-विमान राजस्व को भी बढ़ावा देता है।

यात्रियों की आम समस्या का समाधान

अक्सर देखा जाता है कि यात्री जरूरी सामान भूल जाते हैं या बोर्डिंग से पहले खरीदारी के लिए उनके पास नहीं जाते। टर्मिनल-2 जैसे संयुक्त हवाई अड्डे पर यह सेवा इस समस्या का प्रभावी समाधान साबित हो सकती है। अब बिना समय गंवाए, यात्री अपनी जरूरत की चीजें तुरंत हासिल कर सकता है।

प्रौद्योगिकी से परिवर्तन यात्रा अनुभव

सबसे पहले इस बात का संकेत है कि कैसे तकनीक और डिजिटल हवाई यात्रा के अनुभव को तेजी से बदला जा रहा है। आने वाले समय में इस तरह के अन्य हवाई अड्डों पर भी दर्शन मिल सकते हैं, जिससे यात्रियों को अधिक सुविधा और विकल्प मिलेंगे।

April 1, 2026
बॉर्डर पार की हकीकत सामने पाकिस्तान से ही मिल रही खुफिया जानकारी कर्नल भूपिंदर शाही का दावा

नई दिल्ली । हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर 2 के बाद भारत में जासूसी और खुफिया एजेंसियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। फिल्म में रणवीर सिंह द्वारा निभाया गया हमजा का किरदार लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है और इसी के साथ असली जासूसी दुनिया को लेकर भी जिज्ञासा बढ़ी है। इसी बीच फिल्म से जुड़े मिलिट्री कंसल्टेंट कर्नल भूपिंदर शाही ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जो पारंपरिक सोच को पूरी तरह बदल देते हैं।

कर्नल भूपिंदर शाही के अनुसार आज के दौर में हमजा जैसे जासूसों को दुश्मन देश में भेजने की जरूरत पहले जैसी नहीं रह गई है। उन्होंने एक बातचीत में बताया कि अब हालात ऐसे बन गए हैं जहां पाकिस्तान के अंदर से ही भारत को अहम जानकारियां मिल जाती हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान के कई लोग अपने सिस्टम से परेशान हैं और यही वजह है कि वे खुद आगे आकर जानकारी साझा करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि भारत के विभिन्न बॉर्डर क्षेत्रों जैसे पंजाब जम्मू कश्मीर गुजरात और राजस्थान से खुफिया इनपुट लगातार मिलते रहते हैं। जरूरत पड़ने पर संपर्क में आए लोगों को बॉर्डर के पास बुलाकर उनसे जानकारी ली जाती है और फिर उन्हें सुरक्षित वापस भेज दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में स्थानीय नेटवर्क और भरोसे का बड़ा रोल होता है।

जब उनसे पूछा गया कि आखिर कोई पाकिस्तानी नागरिक भारत के लिए जासूसी क्यों करेगा तो उन्होंने साफ कहा कि इसके पीछे कई कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण आर्थिक तंगी है। जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है और परिवार की जिम्मेदारी है वे पैसों के लिए यह जोखिम उठाने को तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग व्यक्तिगत कारणों बदले या असंतोष के चलते भी ऐसा कदम उठाते हैं।

कर्नल शाही ने यह भी संकेत दिया कि एक बार नेटवर्क बन जाने के बाद वही लोग आगे और संपर्क तैयार करते हैं जिससे खुफिया तंत्र मजबूत होता जाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सीमावर्ती इलाकों में काम करने वाले सामान्य पेशे के लोग जैसे मजदूर मोची नाई आदि भी इस नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं क्योंकि उनकी पहुंच और स्थानीय जानकारी बेहद उपयोगी होती है।हालांकि उन्होंने कुछ दावे ऐसे भी किए जिन्हें लेकर सावधानी बरतना जरूरी है ।

जैसे कि प्रसिद्ध लोगों के शामिल होने या अंडरवर्ल्ड से जुड़े नामों के बारे में उन्होंने केवल संभावना जताई न कि पुष्टि की। कर्नल शाही के अनुसार पाकिस्तान में आंतरिक अस्थिरता और लोगों में असंतोष भी एक बड़ा कारण है जिससे वहां के कुछ लोग भारत के साथ सहयोग करने को तैयार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अलग अलग कारणों से लोग जासूसी करते हैं कोई पैसों के लिए कोई विचारधारा के लिए तो कोई निजी कारणों से।

यह पूरा परिदृश्य दिखाता है कि आधुनिक समय में जासूसी का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। अब यह केवल गुप्त एजेंट भेजने तक सीमित नहीं रहा बल्कि यह नेटवर्क और मानव संपर्कों पर आधारित एक जटिल प्रणाली बन चुका है। कर्नल भूपिंदर शाही की बातों से यह साफ होता है कि खुफिया दुनिया में असली ताकत जानकारी के स्रोत और भरोसेमंद नेटवर्क में छिपी होती है न कि सिर्फ किसी एक जासूस में

April 1, 2026