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  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, अब तक 32 अवॉर्ड

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, अब तक 32 अवॉर्ड


    नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। नॉर्वे ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट’ से सम्मानित किया है। यह सम्मान नॉर्वे का शीर्ष नागरिक अलंकरण माना जाता है, जो असाधारण सेवा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने में योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है।

    इस सम्मान के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को अब तक मिलने वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मानों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। यह उपलब्धि उनके वैश्विक कूटनीतिक और राजनयिक संबंधों में बढ़ते प्रभाव को भी दर्शाती है।

    नॉर्वे के रॉयल हाउस की आधिकारिक व्यवस्था के अनुसार, यह ऑर्डर 1985 में किंग ओलाव V द्वारा स्थापित किया गया था। इसे उन विदेशी और नॉर्वेजियन नागरिकों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने नॉर्वे या मानवता के हित में उल्लेखनीय योगदान दिया हो।

    प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा इसलिए भी ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि यह उनकी नॉर्वे की पहली यात्रा है और पिछले 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह देश का पहला दौरा भी है। ओस्लो पहुंचने पर उनका स्वागत नॉर्वे के प्रधानमंत्री और शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया गया।

    इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 19 मई को आयोजित होने वाले तीसरे नॉर्डिक-इंडिया समिट में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में भारत और नॉर्डिक देशों डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा होगी।

    यह शिखर सम्मेलन पहले स्टॉकहोम (2018) और कोपेनहेगन (2022) में हो चुके सम्मेलनों की कड़ी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करना है।

    विदेश मंत्रालय ने इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि यह भारत और नॉर्वे के बीच व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, हरित तकनीक और ब्लू इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई दिशा देगा। इसके साथ ही भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के बीच आर्थिक साझेदारी को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, यह दौरा न केवल भारत-नॉर्वे संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत की वैश्विक कूटनीतिक स्थिति को भी और मजबूत करता है।

  • रूसी तेल खरीद पर राहत, भारत की सप्लाई पर नहीं पड़ेगा बड़ा असर

    रूसी तेल खरीद पर राहत, भारत की सप्लाई पर नहीं पड़ेगा बड़ा असर


    नई दिल्ली। वैश्विक ऊर्जा बाजार में जारी अस्थिरता के बीच अमेरिका ने एक अहम कदम उठाते हुए रूसी तेल से जुड़े प्रतिबंधों में 30 दिनों की अतिरिक्त छूट देने का ऐलान किया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के अनुसार यह राहत उन कच्चे तेल कार्गो पर लागू होगी जो पहले से समुद्र में मौजूद हैं, ताकि उनकी सप्लाई बाधित न हो और वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों पर दबाव कम किया जा सके।

    यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दुनिया के कई हिस्सों में ऊर्जा संकट और कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। अमेरिका का कहना है कि यह “अस्थायी जनरल लाइसेंस” उन देशों के लिए राहत की तरह है, जिनकी ऊर्जा जरूरतें तत्काल हैं और जो समुद्र में फंसे तेल कार्गो पर निर्भर हैं।

    इस बीच भारत ने अपनी स्थिति एक बार फिर स्पष्ट कर दी है कि वह किसी भी अमेरिकी छूट या प्रतिबंध ढांचे पर निर्भर नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेट्री सुजाता शर्मा ने साफ कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना न तो पहले रोका था, न छूट के दौरान रोका और न ही आगे रोकेगा। उनके मुताबिक यह निर्णय पूरी तरह से व्यावसायिक और आर्थिक जरूरतों पर आधारित है।

    सरकारी पक्ष का कहना है कि भारत की प्राथमिकता देश में ईंधन आपूर्ति को स्थिर बनाए रखना है, ताकि किसी भी प्रकार की कमी या मूल्य वृद्धि का सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर न पड़े। हाल के समय में वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद भारत में तेल कंपनियों पर दबाव बना हुआ है, जिससे प्रतिदिन करोड़ों रुपये के नुकसान की स्थिति भी बनी हुई है।

    भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी भी तरह की सप्लाई बाधा देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर सीधा असर डाल सकती है। इसी कारण रूस से कच्चे तेल की खरीद को एक व्यावहारिक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

    आंकड़ों के अनुसार, भारत अपनी कुल तेल जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है और यह निर्भरता लगातार बढ़ रही है। घरेलू उत्पादन में गिरावट और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती मांग ने इस स्थिति को और जटिल बना दिया है। ऐसे में आयातित तेल देश की ऊर्जा व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

    कुल मिलाकर, जहां अमेरिका वैश्विक बाजार को स्थिर रखने के लिए अस्थायी राहत दे रहा है, वहीं भारत ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी ऊर्जा नीति पूरी तरह घरेलू जरूरतों और आर्थिक वास्तविकताओं पर आधारित रहेगी।

  • पाकिस्तान-बांग्लादेश की बढ़ती सैन्य नजदीकी से भारत सतर्क, ढाका को मिला JF-17 फाइटर सिम्युलेटर

    पाकिस्तान-बांग्लादेश की बढ़ती सैन्य नजदीकी से भारत सतर्क, ढाका को मिला JF-17 फाइटर सिम्युलेटर



    नई दिल्ली। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को JF-17 थंडर ब्लॉक-III लड़ाकू विमान का फुल-स्केल फाइटर सिम्युलेटर सौंप दिया है। इसे दोनों देशों के बीच संभावित फाइटर जेट डील की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, इस घटनाक्रम से भारत की पूर्वी सीमा पर रणनीतिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं।

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह सिम्युलेटर बांग्लादेशी पायलटों को JF-17 विमान उड़ाने की एडवांस ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। माना जा रहा है कि पाकिस्तान भविष्य में बांग्लादेश को JF-17 ब्लॉक-III लड़ाकू विमान बेचने की तैयारी कर रहा है। दोनों देशों के बीच यह सैन्य सहयोग ऐसे समय बढ़ रहा है, जब दक्षिण एशिया में रणनीतिक संतुलन को लेकर नई हलचल देखी जा रही है।

    विश्लेषकों का कहना है कि केवल सिम्युलेटर की डिलीवरी को सामान्य तकनीकी सहयोग नहीं माना जा सकता। इसे संभावित रक्षा समझौते की शुरुआती तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। मई 2026 में ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश की वायु सेनाओं के बीच पहली औपचारिक एयर स्टाफ वार्ता हुई थी। इसी बैठक के बाद सिम्युलेटर सौंपे जाने की प्रक्रिया तेज हुई।

    बैठक में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एयर मार्शल स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया था। इसमें ऑपरेशनल डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ और स्ट्रेटेजिक कमांड से जुड़े अधिकारी भी शामिल थे। रक्षा मामलों के जानकारों का मानना है कि इतने बड़े सैन्य प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान-बांग्लादेश रक्षा सहयोग अब औपचारिक कूटनीति से आगे बढ़ चुका है।

    सूत्रों के अनुसार, बांग्लादेश शुरुआत में 16 से 24 JF-17 लड़ाकू विमान खरीद सकता है। इस डील की अनुमानित कीमत 400 से 700 मिलियन डॉलर के बीच बताई जा रही है। भविष्य में यह संख्या बढ़ाकर 48 विमान तक की जा सकती है। अगर यह समझौता पूरा होता है तो बांग्लादेश की वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा।

    JF-17 थंडर ब्लॉक-III पाकिस्तान और चीन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित मल्टीरोल फाइटर जेट है। इसमें आधुनिक AESA रडार, लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता और एडवांस एवियोनिक्स सिस्टम लगाए गए हैं। पाकिस्तान इसे अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में शामिल करता है।

    सिम्युलेटर असल फाइटर जेट के कॉकपिट जैसा होता है, जिसमें कंट्रोल सिस्टम, HUD डिस्प्ले और वर्चुअल युद्ध जैसी स्थितियां बनाई जाती हैं। इससे पायलट बिना असली विमान उड़ाए युद्ध अभ्यास और आपातकालीन हालात की ट्रेनिंग ले सकते हैं। इससे समय और लागत दोनों की बचत होती है।

    भारत के रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ती सैन्य साझेदारी पर भारत की नजर बनी रहेगी। खासतौर पर पूर्वी मोर्चे पर किसी भी नई सैन्य गतिविधि को सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से देख रही हैं।

    पाकिस्तान ने बांग्लादेश को JF-17 फाइटर जेट का फुल-स्केल सिम्युलेटर सौंपकर दोनों देशों के रक्षा संबंधों को नई मजबूती दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि संभावित फाइटर जेट डील से भारत की पूर्वी सीमा पर रणनीतिक चुनौती बढ़ सकती है।

  • सुपर सुखोई से दुश्मनों में खौफ, भारत के Su-30MKI बनेंगे 4.7 जेनरेशन के घातक फाइटर जेट

    सुपर सुखोई से दुश्मनों में खौफ, भारत के Su-30MKI बनेंगे 4.7 जेनरेशन के घातक फाइटर जेट




    नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना अपने सुखोई Su-30MKI लड़ाकू विमानों को बड़े अपग्रेड के जरिए “सुपर सुखोई” में बदलने जा रही है। नए रडार, AI सिस्टम और ताकतवर इंजन से लैस ये विमान पाकिस्तान के F-16 और JF-17 के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे।

    भारतीय वायुसेना अब अपनी ताकत को नई ऊंचाई देने की तैयारी में जुट गई है। देश के सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमानों में शामिल Sukhoi Su-30MKI को बड़े अपग्रेड के जरिए “सुपर सुखोई” बनाया जाएगाभारतीय वायुसेना अब अपनी ताकत को नई ऊंचाई देने की तैयारी में जुट गई है। देश के सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमानों में शामिल Sukhoi Su-30MKI को बड़े अपग्रेड के जरिए “सुपर सुखोई” बनाया जाएगा। इस मेगा प्रोजेक्ट के बाद भारतीय फाइटर जेट्स पहले से ज्यादा आधुनिक, घातक और हाईटेक बन जाएंगे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अपग्रेड के बाद ये विमान पाकिस्तान के F-16 Fighting Falcon और JF-17 Thunder लड़ाकू विमानों पर भारी पड़ेंगे।

    भारतीय वायुसेना के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में रूस के साथ फ्रांस और इजरायल की तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अपग्रेडेशन के तहत सुखोई विमानों के रडार, एवियोनिक्स, हथियार प्रणाली और इंजन को पूरी तरह आधुनिक बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे विमान की ऑपरेशनल लाइफ करीब 30 साल तक बढ़ जाएगी।

    रक्षा सूत्रों के मुताबिक, इस अपग्रेड के बाद सुखोई Su-30MKI को 4.7 जेनरेशन क्षमता वाला फाइटर जेट माना जाएगा। इसकी सबसे बड़ी ताकत भारत में विकसित “विरूपाक्ष” AESA रडार होगा, जिसे DRDO ने तैयार किया है। यह रडार 200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से दुश्मन के स्टील्थ विमानों का पता लगाने में सक्षम बताया जा रहा है।

    सुपर सुखोई में AI आधारित नया एवियोनिक्स सिस्टम भी लगाया जाएगा, जिससे युद्ध के दौरान पायलट को रियल टाइम डेटा और बेहतर टारगेटिंग सपोर्ट मिलेगा। पुराने डिजिटल सिस्टम की जगह अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्नोलॉजी दी जाएगी। इससे विमान की सर्वाइवल क्षमता और मारक ताकत दोनों बढ़ेंगी।

    सिर्फ रडार ही नहीं, बल्कि सुखोई का इंजन भी बदला जा सकता है। मौजूदा AL-31FP इंजन की जगह ज्यादा ताकतवर AL-41F-1S इंजन लगाने पर चर्चा चल रही है। यही इंजन रूस के आधुनिक Su-35 फाइटर जेट में इस्तेमाल होता है। नए इंजन से विमान को ज्यादा स्पीड, बेहतर कंट्रोल और भारी हथियार ले जाने की क्षमता मिलेगी।

    इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी HAL को दी गई है। पहले चरण में 84 सुखोई विमानों को अपग्रेड किया जाएगा, जबकि बाद में करीब 200 और विमानों को आधुनिक बनाया जाएगा। उम्मीद है कि 2030 तक सुपर सुखोई पूरी तरह भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन जाएंगे।

    विशेषज्ञों का कहना है कि चीन और पाकिस्तान लगातार अपने एयर फोर्स बेड़े को आधुनिक बना रहे हैं। ऐसे में भारत का सुपर सुखोई प्रोजेक्ट सिर्फ अपग्रेड नहीं, बल्कि भविष्य की एयर वॉरफेयर रणनीति का बड़ा कदम माना जा रहा है।

  • ओस्लो से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान: भारत में आएगा 100 अरब डॉलर का निवेश, 10 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार

    ओस्लो से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान: भारत में आएगा 100 अरब डॉलर का निवेश, 10 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार




    नई दिल्ली। प्रधानमंत्री Narendra Modi ने नॉर्वे की राजधानी Oslo से भारत के लिए बड़ा आर्थिक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (EFTA) देशों के साथ हुए ऐतिहासिक समझौते के तहत अगले 15 वर्षों में भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश आएगा और करीब 10 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। पीएम मोदी ने इसे भारत और यूरोप के रिश्तों का “गोल्डन एरा” बताते हुए कहा कि दुनिया में बढ़ती अस्थिरता के बीच भारत वैश्विक निवेश और भरोसे का सबसे मजबूत केंद्र बनकर उभर रहा है।

    नॉर्वे के प्रधानमंत्री Jonas Gahr Støre के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी ने कहा कि भारत और यूरोप के बीच आर्थिक साझेदारी अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास का बड़ा इंजन बनने जा रहा है।

    प्रधानमंत्री ने कहा कि EFTA समझौते से भारत में मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप सेक्टर को जबरदस्त फायदा मिलेगा। इससे युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर तैयार होंगे। मोदी ने साफ कहा कि भारत केवल बाजार नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भरोसेमंद विकास साझेदार बन चुका है।

    पीएम मोदी ने अपनी नॉर्वे यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उनका यह दौरा पिछले साल तय था, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के कारण इसे टालना पड़ा था। उन्होंने कहा कि उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का खुलकर समर्थन किया, जो दोनों देशों की गहरी मित्रता को दर्शाता है।

    भारत-नॉर्डिक समिट पर दुनिया की नजर
    ओस्लो में 19 मई को होने वाली तीसरी भारत-नॉर्डिक समिट को लेकर भी काफी उत्साह है। इस सम्मेलन में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के नेता शामिल होंगे। बैठक में ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रक्षा सहयोग और आर्कटिक क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर मंथन होगा।

    यह समिट पहली बार 2018 में स्टॉकहोम और दूसरी बार 2022 में कोपेनहेगन में आयोजित हुई थी। इस बार माना जा रहा है कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को नई मजबूती मिलेगी।

    नॉर्वे ने कहा- भारत भरोसेमंद लोकतांत्रिक साझेदार
    नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरे ने कहा कि दुनिया इस समय संघर्ष और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत जैसे लोकतांत्रिक और भरोसेमंद देशों के साथ साझेदारी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्वे कई नए समझौतों की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और सहयोग और मजबूत होगा।

    प्रधानमंत्री मोदी ने ओस्लो में नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। इस दौरान व्यापार, निवेश, समुद्री सहयोग, हरित ऊर्जा और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मोदी की यह यात्रा उनके पांच देशों के दौरे का चौथा चरण है। इससे पहले वे UAE, नीदरलैंड और स्वीडन का दौरा कर चुके हैं, जबकि इसके बाद वे इटली जाएंगे।

  • हॉर्मुज संकट से दुनिया पर तेल संकट का खतरा, तेजी से खाली हो रहे ऑयल रिजर्व ने बढ़ाई चिंता

    हॉर्मुज संकट से दुनिया पर तेल संकट का खतरा, तेजी से खाली हो रहे ऑयल रिजर्व ने बढ़ाई चिंता



    नई दिल्ली। ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के चलते दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट में जारी बाधाओं और तेल आपूर्ति में भारी गिरावट के कारण वैश्विक ऑयल रिजर्व तेजी से घट रहे हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे, तो दुनिया को महंगे ईंधन, आर्थिक दबाव और सप्लाई संकट का सामना करना पड़ सकता है।

    दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में शामिल हॉर्मुज स्ट्रेट से वैश्विक कच्चे तेल की बड़ी मात्रा गुजरती है। लेकिन मौजूदा संघर्ष और समुद्री तनाव के कारण इस रास्ते से तेल आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। कई रिपोर्टों के अनुसार, मध्य पूर्व से तेल निर्यात में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चिंता बढ़ गई है।

    ऊर्जा विश्लेषकों के मुताबिक, फरवरी के अंत से अब तक वैश्विक बाजार से करोड़ों बैरल तेल कम हो चुका है। सऊदी अरब, इराक, ईरान और कुवैत जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों के उत्पादन में भारी गिरावट देखी गई है। इससे दुनिया अब पहले से जमा तेल भंडार और रणनीतिक रिजर्व पर निर्भर होती जा रही है।

    अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने भी चेतावनी दी है कि अगर स्थिति लंबे समय तक बनी रही, तो तेल की मांग सप्लाई से कहीं ज्यादा हो जाएगी। एजेंसी के अनुसार, दुनिया भर के व्यावसायिक तेल भंडार रिकॉर्ड गति से खाली हो रहे हैं और कई देशों के पास केवल कुछ हफ्तों का स्टॉक बचा है।

    विशेषज्ञों का कहना है कि संकट केवल पेट्रोल-डीजल की कीमतों तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कमी से परिवहन, बिजली उत्पादन, विमानन, खाद उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट जल्द पूरी तरह नहीं खुला, तो वैश्विक बाजार में ईंधन संकट और महंगाई तेजी से बढ़ सकती है।

    सऊदी अरामको के CEO अमीन नासिर और जेपी मॉर्गन के विश्लेषकों ने भी कहा है कि दुनिया का “सुरक्षा कवच” यानी तेल भंडार तेजी से कमजोर हो रहा है। फिलहाल देशों द्वारा रणनीतिक रिजर्व का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यह लंबे समय तक पर्याप्त नहीं रहेगा।

    भारत समेत कई एशियाई देश इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि उनकी बड़ी तेल जरूरतें मध्य पूर्व से पूरी होती हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों, परिवहन लागत और महंगाई पर असर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

  • अफगानिस्तान में तालिबान का नया फैमिली लॉ, लड़की की चुप्पी को माना जाएगा शादी की सहमति, विवाद बढ़ा

    अफगानिस्तान में तालिबान का नया फैमिली लॉ, लड़की की चुप्पी को माना जाएगा शादी की सहमति, विवाद बढ़ा



    नई दिल्‍ली । अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने एक नया ‘फैमिली लॉ’ लागू किया है, जिसे लेकर विवाद हो रहा है। नए कानून में शादी, तलाक और बाल विवाह से जुड़े कई नियम तय किए गए हैं। दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ता और अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक इन नए नियमों की आलोचना कर रहे हैं।

    अफगान मीडिया आउटलेट ‘अमू टीवी’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नए कानून का नाम ‘पति-पत्नी के बीच अलगाव के सिद्धांत’ रखा गया है। 31 अनुच्छेदों (आर्टिकल्स) वाले इस पूरे मसौदे को तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने अपनी मंजूरी दी है।

    हाल ही में सरकार के आधिकारिक गजट में भी नए कानून को प्रकाशित किया गया था। इस नए रेगुलेशन में बाल विवाह, लापता पति, अडल्ट्री के आरोप, धर्म परिवर्तन (इस्लाम छोड़ना) और जबरन अलगाव जैसे मामलों को शामिल किया गया है।

    चुप्पी को माना जाएगा शादी की सहमति
    इस कानून एक नियम की सबसे ज्यादा आलोचना हो रही है। दरअसल नए प्रावधान के मुताबिक, अगर कोई ‘कुंवारी लड़की’ बालिग (प्यूबर्टी) होने के बाद अपनी शादी पर चुप रहती है, तो उसकी इस चुप्पी को शादी के लिए उसकी रजामंदी माना जाएगा। खास बात ये है कि कानून में ये भी साफ किया गया है कि किसी लड़के या पहले से शादीशुदा महिला की चुप्पी को उनकी सहमति के तौर पर नहीं देखा जाएगा।

    बाल विवाह पर पिता-दादा को बड़े अधिकार
    इस कानून में ‘खियार अल-बुलूग’ का भी जिक्र है। इसके तहत बचपन में ब्याहे गए लोगों को बालिग होने पर शादी रद्द करने की मांग करने का हक मिलता है। कानून के अनुच्छेद 5 के मुताबिक, अगर पिता या दादा के अलावा किसी दूसरे रिश्तेदार ने नाबालिग की शादी तय की है, तो भी वो शादी तब तक मान्य रहेगी जब तक कि जीवनसाथी सामाजिक रूप से योग्य हो। हालांकि, किसी भी शादी को खत्म करने के लिए तालिबान की अदालत से मंजूरी लेना जरूरी होगा।

    नए नियमों के तहत पिता और दादा को बाल विवाह के मामलों में कई अधिकार दिए गए हैं। हालांकि, अगर गार्जियन हिंसक या अनैतिक पाए जाते हैं, तो ऐसी शादियों को अमान्य किया जा सकता है। इसके अलावा, एडल्ट्री के आरोपों, धर्म परिवर्तन और लंबे समय से लापता पतियों से जुड़े मामलों में फैसला लेने के लिए तालिबान के जजों को खुली छूट दी गई है।

    चौतरफा घिरी तालिबान सरकार
    इस नए कानून ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को और नाराज कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषक फहीमा मोहम्मद ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह में कभी भी सहमति शामिल नहीं हो सकती। लड़की की चुप्पी को उसकी मंजूरी मान लेना असल में लड़कियों की आवाज और उनकी आजादी को पूरी तरह से छीनने जैसा है।

    बता दें कि साल 2021 में सत्ता में लौटने के बाद से ही तालिबान अफगान महिलाओं और लड़कियों पर लगातार पाबंदियां लगा रहा है। महिलाओं की हाई एजुकेशन पर रोक, नौकरियों पर पाबंदी और सार्वजनिक जीवन में उनकी हिस्सेदारी को खत्म करने को लेकर तालिबान पहले से ही आलोचना झेल रहा है।

  • ईरान-US वार्ता में नया तनाव, शांति प्रस्ताव के जवाब में अमेरिका ने रखी ये 5 कड़ी शर्तें

    ईरान-US वार्ता में नया तनाव, शांति प्रस्ताव के जवाब में अमेरिका ने रखी ये 5 कड़ी शर्तें



    नई दिल्ली । ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव और शांति वार्ता के प्रयासों के बीच एक नया मोड़ सामने आया है। ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी फार्स के अनुसार, अमेरिका ने ईरान के हालिया शांति प्रस्ताव के जवाब में पांच कड़ी शर्तें रखी हैं। इन शर्तों के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक हलचल एक बार फिर तेज हो गई है।

    हालांकि, अब तक न तो वॉशिंगटन और न ही तेहरान की ओर से इन शर्तों पर कोई आधिकारिक बयान आया है, लेकिन माना जा रहा है कि इससे दोनों देशों के बीच सुलह की संभावनाओं को झटका लगा है।

    अमेरिका की 5 शर्तें

    ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका ने ईरान के प्रस्ताव के जवाब में ये प्रमुख शर्तें रखी हैं:-

    मुआवजे से इनकार: अमेरिका ने किसी भी प्रकार के युद्ध हर्जाने या मुआवजे देने से साफ इनकार कर दिया है।
    यूरेनियम ट्रांसफर की शर्त: ईरान को अपने पास मौजूद 400 किलोग्राम समृद्ध यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा।
    परमाणु गतिविधियों पर सीमा: ईरान में केवल एक परमाणु संयंत्र को संचालन की अनुमति दी जाएगी।
    फ्रीज संपत्तियों पर रोक: विदेशों में जब्त ईरानी संपत्तियों और फंड्स को जारी करने से अमेरिका ने इनकार किया है।
    सीजफायर की शर्त: युद्धविराम तभी आगे बढ़ेगा जब दोनों पक्षों के बीच औपचारिक वार्ता शुरू होगी।

    ईरान की प्रतिक्रिया
    ईरानी विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका का यह रुख समाधान की बजाय राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास है। उनका आरोप है कि वॉशिंगटन बातचीत की आड़ में ऐसे लक्ष्य हासिल करना चाहता है जो वह सैन्य रूप से हासिल नहीं कर सका।

    ईरान की ओर से भी प्रस्ताव
    इससे पहले ईरान ने भी अमेरिका के सामने पांच शर्तें रखी थीं, जिनमें सभी मोर्चों पर दुश्मनी खत्म करना, प्रतिबंध हटाना, फ्रीज संपत्तियों को जारी करना, युद्ध हर्जाना देना और होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान की संप्रभुता स्वीकार करना शामिल था।

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, 28 फरवरी को हुए हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ा था और करीब 40 दिनों तक संघर्ष की स्थिति रही। इसके बाद 8 अप्रैल को दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम पर सहमति बनी। 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुई शुरुआती वार्ता भी बिना नतीजे के खत्म हो गई थी। इसके बाद से पाकिस्तान के माध्यम से दोनों देशों के बीच ड्राफ्ट प्रस्तावों का आदान-प्रदान जारी है, लेकिन नई अमेरिकी शर्तों के बाद बातचीत और अधिक जटिल हो गई है।

  • मॉस्को पर यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन हमला, 500+ ड्रोन से रूस दहला, तीन की मौत, एयर डिफेंस ने 556 ड्रोन गिराने का दावा

    मॉस्को पर यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन हमला, 500+ ड्रोन से रूस दहला, तीन की मौत, एयर डिफेंस ने 556 ड्रोन गिराने का दावा


    नई दिल्ली। रूस-यूक्रेन युद्ध में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को और आसपास के इलाकों पर एक साथ 500 से ज्यादा ड्रोन से बड़ा और संगठित हमला किया, जिसे अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक माना जा रहा है।

    रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ने रातभर में कुल 556 यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट और नष्ट किया। वहीं मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन के मुताबिक, शहर और आसपास के क्षेत्रों में 120 से ज्यादा ड्रोन को मार गिराया गया।

    इस हमले में मॉस्को के पास खिमकी और मितिशची इलाकों में ड्रोन गिरने से कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक महिला की मौत घर पर ड्रोन गिरने से हुई, जबकि दो लोगों की जान निर्माणाधीन इमारत पर मलबा गिरने से गई।

    हमले के दौरान कई रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं, कुछ जगहों पर आग लगने की घटनाएं भी सामने आईं। रूस के सबसे व्यस्त शेरेमेत्येवो एयरपोर्ट के पास भी ड्रोन के टुकड़े गिरे, हालांकि किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है।

    रूसी मीडिया TASS के अनुसार, यह हमला पिछले एक साल में मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला माना जा रहा है। कई जगहों से आग और धुएं की तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे राजधानी में दहशत का माहौल बन गया।

    उधर, यूक्रेनी वायुसेना ने दावा किया कि रूस ने भी जवाबी कार्रवाई में 287 ड्रोन दागे, जिनमें से अधिकांश को मार गिराया गया। इस हमले में यूक्रेन के Dnipropetrovsk और Zaporizhzhia क्षेत्रों में 9 लोग घायल हुए हैं।

    विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला रूस की राजधानी तक युद्ध के दायरे के और गहराने का संकेत है और आने वाले दिनों में तनाव और बढ़ सकता है।

  • मोदी की नीदरलैंड यात्रा में ऐतिहासिक समझौता: 1000 साल पुराने चोल तमिल दस्तावेज भारत लौटेंगे, टाटा-ASML डील से सेमीकंडक्टर सहयोग को बढ़ावा

    मोदी की नीदरलैंड यात्रा में ऐतिहासिक समझौता: 1000 साल पुराने चोल तमिल दस्तावेज भारत लौटेंगे, टाटा-ASML डील से सेमीकंडक्टर सहयोग को बढ़ावा



    नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान भारत के इतिहास और तकनीकी क्षेत्र दोनों के लिए बड़े समझौते हुए। इस यात्रा में 11वीं सदी के चोल काल के तमिल ताम्र पट्टिकाओं को भारत वापस लाने पर सहमति बनी, वहीं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच सेमीकंडक्टर क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी भी हुई।

    1000 साल पुराने चोल दस्तावेज भारत लौटेंगे
    भारत और नीदरलैंड के बीच हुए समझौते के तहत 11वीं सदी की चोल ताम्र पट्टिकाएं जल्द भारत लाई जाएंगी। यह संग्रह 21 बड़ी और 3 छोटी तांबे की प्लेटों का है, जिन पर अधिकतर लेख तमिल भाषा में लिखे गए हैं।

    प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि इन ऐतिहासिक दस्तावेजों में चोल साम्राज्य के महान शासक राजा राजेंद्र चोल प्रथम और उनके पिता राजा राजराजा चोल प्रथम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दर्ज हैं। ये पट्टिकाएं 19वीं सदी में यूरोपीय व्यापार और शोध के दौरान भारत से बाहर ले जाई गई थीं।

    टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ASML के बीच बड़ा समझौता
    नीदरलैंड के द हेग में आयोजित कार्यक्रम के दौरान टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच सेमीकंडक्टर और चिप तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का समझौता हुआ।

    ASML दुनिया की अग्रणी चिप मशीन निर्माता कंपनी है, जबकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण में तेजी से निवेश कर रही है। यह डील भारत को चिप निर्माण क्षेत्र में मजबूत स्थिति दिलाने की दिशा में अहम मानी जा रही है।

    नीदरलैंड के राजा-रानी से मुलाकात
    पीएम मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम-अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से शाही महल ‘पैलेस हाउस टेन बॉश’ में मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच शिक्षा, तकनीक, डिजिटल नवाचार, ग्रीन एनर्जी और वाटर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई।

    नीदरलैंड के राजा-रानी ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में रात्रिभोज का भी आयोजन किया। मोदी ने 2019 की उनकी भारत यात्रा को याद करते हुए दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बताया।

    भारत में निवेश का सुनहरा मौका: पीएम मोदी
    CEO राउंड टेबल बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में निवेश और कारोबार का यह सबसे उपयुक्त समय है। उन्होंने बताया कि टैक्स और लेबर सुधारों के कारण भारत में मैन्युफैक्चरिंग अब अधिक आसान और सस्ती हो गई है।

    उन्होंने यह भी कहा कि भारत अब इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा निर्यातक बन चुका है और ग्रीन हाइड्रोजन, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

    300 से अधिक डच कंपनियां भारत में सक्रिय
    प्रधानमंत्री ने बताया कि पहले से ही 300 से अधिक डच कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। भारत-यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के नए अवसर खुलेंगे।

    स्वीडन के लिए रवाना हुए पीएम मोदी
    नीदरलैंड दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब स्वीडन के गोथेनबर्ग शहर के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे 17 और 18 मई को द्विपक्षीय वार्ता और सहयोग को लेकर चर्चा करेंगे।
    मोदी की नीदरलैंड यात्रा न केवल भारत की ऐतिहासिक धरोहर को वापस लाने में सफल रही, बल्कि सेमीकंडक्टर और तकनीकी सहयोग के नए रास्ते भी खोल गई। यह दौरा भारत-नीदरलैंड संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला माना जा रहा है।