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राम मंदिर दान हेराफेरी पर नृपेंद्र मिश्रा का बड़ा बयान, बोले- यह कलंक है, हम क्षमाप्रार्थी हैं, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली । अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले पर श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने सार्वजनिक रूप से गहरा खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटना मंदिर की प्रतिष्ठा पर एक कलंक के समान है और इससे जुड़े सभी लोग स्वयं को क्षमाप्रार्थी, शर्मिंदा और निराश महसूस कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि यह मामला मंदिर प्रशासन और प्रबंधन से जुड़ा है तथा इसे पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है। उनके अनुसार, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं का विश्वास सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसे बनाए रखने के लिए पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने मंदिर प्रबंधन से जुड़े प्रशासनिक ढांचे पर भी जानकारी देते हुए बताया कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन करेगी और अंतिम निर्णय उसी के माध्यम से लिया जाएगा। उनका कहना था कि मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था मंदिर संचालन को और अधिक प्रभावी बनाएगी।

मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति पर जानकारी देते हुए नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मुख्य निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि पुराने मंदिर परिसर को स्मारक के रूप में विकसित करने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और केवल कुछ अंतिम व्यवस्थाएं शेष हैं। उनका अनुमान है कि मंदिर निर्माण का अंतिम चरण इस महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर से जुड़ी अन्य विकास परियोजनाओं पर भी तेजी से काम चल रहा है। इनमें विस्तृत चहारदीवारी का निर्माण और मंदिर परिसर के बाहर प्रस्तावित ऑडिटोरियम जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इन कार्यों के वर्ष के अंत तक पूर्ण होने की संभावना जताई गई है, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

राम कथा संग्रहालय परियोजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संग्रहालय की विभिन्न दीर्घाओं की विषय-वस्तु तैयार कर ली गई है। अब डिजिटल प्रस्तुति, ऑडियो-विजुअल सामग्री और आधुनिक तकनीकी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भगवान राम के जीवन, भारतीय संस्कृति और मंदिर आंदोलन से जुड़ी जानकारी आधुनिक और आकर्षक तरीके से उपलब्ध कराई जा सके।

नृपेंद्र मिश्रा ने राम मंदिर को भारतीय आस्था और सांस्कृतिक विरासत का विशिष्ट प्रतीक बताते हुए विश्वास व्यक्त किया कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भविष्य में लगातार बढ़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि लंबे सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन का परिणाम है। उनके अनुसार, सनातन परंपरा से जुड़े श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या का यह मंदिर विशेष महत्व रखता है और देश-विदेश से आने वाले भक्तों का विश्वास बनाए रखना ट्रस्ट और प्रबंधन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

July 11, 2026
राष्ट्रीय मुद्दों पर DMK को साथ लाने की कवायद तेज, TVK-कांग्रेस समीकरण के बीच विपक्षी एकता की राह बनी चुनौतीपूर्ण

नई दिल्ली ।संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले राष्ट्रीय राजनीति में विपक्षी दलों के बीच नए समीकरणों की संभावनाओं पर चर्चा तेज हो गई है। विशेष रूप से द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK), तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) और कांग्रेस के बीच संभावित राजनीतिक सहयोग को लेकर विभिन्न नेताओं के बयान सामने आए हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में ऐसा कोई भी समझौता आसान नहीं होगा, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में हाल के घटनाक्रमों ने प्रमुख दलों के बीच विश्वास की दूरी बढ़ा दी है।

लोकसभा के मानसून सत्र से पहले विपक्षी दल सरकार की संभावित रणनीति पर नजर बनाए हुए हैं। विपक्ष का मानना है कि कुछ महत्वपूर्ण विधायी प्रस्तावों पर सरकार दोबारा प्रयास कर सकती है। ऐसे में विपक्षी एकजुटता बनाए रखना उसकी प्राथमिकता बन गई है। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर DMK की भूमिका को लेकर चर्चा बढ़ी है और कई विपक्षी नेताओं ने उसे साझा मुद्दों पर साथ आने की आवश्यकता बताई है।

तमिलनाडु की राजनीति में हाल के महीनों में हुए बदलावों ने राजनीतिक समीकरणों को काफी प्रभावित किया है। कांग्रेस और वीसीके के TVK के साथ जाने के बाद DMK ने इसे अपने साथ राजनीतिक प्रतिबद्धता के उल्लंघन के रूप में देखा। इसके बाद दोनों दलों के संबंधों में तनाव बढ़ा और राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके बीच पहले जैसी सहजता दिखाई नहीं दी। यही कारण है कि संभावित सहयोग की चर्चाओं के बावजूद व्यावहारिक स्तर पर कई चुनौतियां बनी हुई हैं।

कुछ विपक्षी नेताओं का मानना है कि विचारधारात्मक मुद्दों पर मतभेदों से ऊपर उठकर साझा राष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग संभव है। उनका तर्क है कि संसद के भीतर संविधान, संघीय ढांचे और अन्य राष्ट्रीय विषयों पर समान दृष्टिकोण रखने वाले दलों को साथ मिलकर रणनीति बनानी चाहिए। इसी सोच के तहत कई नेताओं ने DMK को विपक्षी बैठकों में फिर से शामिल करने की वकालत की है।

कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी संकेत दिए हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों पर संवाद और सहयोग की संभावनाएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। उनका कहना है कि अतीत में कई महत्वपूर्ण संसदीय विषयों पर विभिन्न विपक्षी दलों ने एकजुट होकर अपनी भूमिका निभाई थी और भविष्य में भी आवश्यकता पड़ने पर ऐसा सहयोग संभव है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि राज्य स्तर की राजनीतिक परिस्थितियां और गठबंधन की वास्तविकताएं इस प्रक्रिया को जटिल बनाती हैं।

दूसरी ओर, राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि DMK की ओर से अभी तक इस प्रकार के प्रस्तावों पर कोई स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में केवल अन्य दलों की ओर से दिए गए बयानों के आधार पर किसी संभावित गठबंधन की संभावना तय करना जल्दबाजी होगी। आने वाले दिनों में दलों की आधिकारिक रणनीति और नेतृत्व स्तर पर होने वाली बातचीत से स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकती है।

फिलहाल इतना स्पष्ट है कि संसद के मानसून सत्र से पहले विपक्ष अपने भीतर अधिकतम समन्वय बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि तमिलनाडु की बदलती राजनीतिक परिस्थितियां इस प्रयास की सबसे बड़ी परीक्षा बन सकती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि भविष्य में किसी प्रकार का साझा मंच तैयार होता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपसी विश्वास बहाल करना और हाल के मतभेदों को दूर करना आवश्यक होगा। इसी आधार पर आगे की राजनीतिक दिशा और विपक्षी एकता की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी।

July 11, 2026
आयुष्मान योजना में अनियमितताओं पर योगी सरकार का एक्शन, दोषी अस्पतालों पर 1.16 करोड़ रुपये का जुर्माना

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (साचीज) ने प्रदेशभर में विशेष गुणवत्ता सुधार अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य लाभार्थियों को सुरक्षित और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

साचीज की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अर्चना वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) से मान्यता प्राप्त प्रदेश के 800 अस्पतालों को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया गया है। यह प्रशिक्षण राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें अस्पतालों को डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली से जुड़ी प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण के दौरान अस्पतालों की तकनीकी समस्याओं और शिकायतों का भी मौके पर समाधान किया गया, ताकि उनकी कार्यप्रणाली और सेवा गुणवत्ता में सुधार हो सके। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की ओर से एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों को गुणवत्ता मानकों के पालन के लिए प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान है। इसी व्यवस्था के तहत साचीज अस्पतालों को निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन करने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रहा है, जिससे मरीजों को सुरक्षित, मानक आधारित और सम्मानजनक उपचार मिल सके।

गड़बड़ी करने वाले अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई

साचीज ने योजना में वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के मामलों में सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आयुष्मान योजना के तहत अवैध नकद वसूली, अपकोडिंग और अन्य वित्तीय गड़बड़ियों के मामलों में ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति लागू की गई है।

सीईओ अर्चना वर्मा के अनुसार, जिन अस्पतालों के खिलाफ जांच में शिकायतें सही पाई गईं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक ऐसे अस्पतालों पर करीब 1.16 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। इनमें से लगभग 60 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है, जबकि शेष राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अस्पतालों के भुगतान पर रोक लगा दी गई है।

उन्होंने बताया कि जो अस्पताल लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन्हें आयुष्मान भारत योजना के पैनल से निलंबित भी किया जा रहा है। साचीज का उद्देश्य केवल अस्पतालों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि ऐसा मजबूत नेटवर्क तैयार करना है जो गुणवत्ता, पारदर्शिता और मरीज-केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं के मानकों पर खरा उतरे।

इसके साथ ही केंद्र सरकार के अस्पतालों को भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नेटवर्क से जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। इससे प्रदेश के लाभार्थियों को भविष्य में और अधिक विशेषज्ञ एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

July 11, 2026
आषाढ़ अमावस्या मेले के लिए रेलवे की तैयारी, 13 से 15 जुलाई तक चित्रकूट रूट पर चलेंगी दो स्पेशल ट्रेनें

झांसी। आषाढ़ अमावस्या के अवसर पर चित्रकूट में लगने वाले मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने 13 से 15 जुलाई तक दो मेला स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इसके अलावा, यात्रियों की संख्या बढ़ने पर झांसी-बांदा मेमू ट्रेन को आवश्यकता के अनुसार चित्रकूटधाम कर्वी तक बढ़ाया जाएगा।

रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पहली मेला स्पेशल ट्रेन झांसी से सुबह 10:10 बजे रवाना होगी और शाम 5:45 बजे चित्रकूटधाम कर्वी पहुंचेगी। वापसी में यही ट्रेन शाम 7:25 बजे कर्वी से चलेगी और रात 1:00 बजे झांसी पहुंचेगी।

दूसरी मेला स्पेशल ट्रेन झांसी से रात 8:10 बजे प्रस्थान करेगी और तड़के 3:05 बजे चित्रकूटधाम कर्वी पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन सुबह 4:40 बजे कर्वी से रवाना होकर 11:10 बजे झांसी पहुंचेगी।

रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि मेले के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रही तो झांसी-बांदा मेमू ट्रेन की अप और डाउन दोनों सेवाओं का विस्तार कर उन्हें चित्रकूटधाम कर्वी तक संचालित किया जाएगा, ताकि यात्रियों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

July 11, 2026
झांसी की आबादी 125 साल में छह गुना बढ़ी, बुनियादी सुविधाओं पर बढ़ा दबाव, तैयार हो रहा नया मास्टर प्लान

झांसी। विश्व जनसंख्या दिवस (11 जुलाई) के अवसर पर सामने आए आंकड़े बताते हैं कि पिछले 125 वर्षों में झांसी जिले की आबादी लगभग छह गुना बढ़ चुकी है। हालांकि जनसंख्या के अनुपात में शहर का बुनियादी ढांचा विकसित नहीं हो सका, जिससे पेयजल, सीवर, सड़क, बिजली, आवास और स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए झांसी विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने मास्टर प्लान-2031 तैयार किया है, जिसके तहत करीब 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का नियोजित विकास किया जाएगा।

अर्थ एवं संख्यायिकी विभाग के अनुसार वर्ष 1901 में झांसी जिले की आबादी 4.27 लाख थी, जबकि वर्ष 2026 तक इसके लगभग 25 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। यानी 125 वर्षों में जिले की आबादी में 20.73 लाख लोगों की बढ़ोतरी हुई है। इस अवधि में जनसंख्या 485.65 प्रतिशत यानी करीब 5.86 गुना बढ़ी। औसतन हर वर्ष लगभग 16,585 लोग जिले की आबादी में जुड़े हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि जनसंख्या वृद्धि का कारण केवल प्राकृतिक वृद्धि नहीं है, बल्कि बेहतर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और आधुनिक सुविधाओं की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर लगातार बढ़ते पलायन ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है।

वर्तमान अनुमान के मुताबिक जिले की 58.3 प्रतिशत आबादी, यानी करीब 14.58 लाख लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि 41.7 प्रतिशत आबादी, यानी लगभग 10.42 लाख लोग शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं। शहरी आबादी तेजी से बढ़ी है, लेकिन उसी अनुपात में सड़क, सीवर, पेयजल, सार्वजनिक परिवहन और आवास जैसी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पाया है।

सीवर नेटवर्क सबसे बड़ी चुनौती
बढ़ती आबादी के बीच झांसी की सबसे बड़ी समस्या सीवर व्यवस्था को माना जा रहा है। शहर का बड़ा हिस्सा आज भी सीवर नेटवर्क से नहीं जुड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए समय पर निवेश नहीं किया गया, तो यह समस्या और गंभीर हो सकती है।

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी (डीएसटीओ) अर्चना सिंह के अनुसार, वर्ष 1901 की तुलना में जिले की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि वर्ष 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई, जिसका प्रमुख कारण परिवार नियोजन के प्रति बढ़ती जागरूकता है।

500 वर्ग किलोमीटर में होगा नियोजित विस्तार
तेजी से बढ़ती शहरी आबादी को ध्यान में रखते हुए झांसी विकास प्राधिकरण ने मास्टर प्लान-2031 तैयार किया है। जेडीए के टाउन प्लानर विजय कुमार सिंह के अनुसार यह योजना लगभग 13 लाख की प्रस्तावित शहरी आबादी को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसके तहत शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर करीब 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का नियोजित विकास किया जाएगा। इनमें लगभग 19 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को शहरीकरण के लिए चिह्नित किया गया है।

योजना के तहत निजी क्षेत्र में 250-250 एकड़ की दो टाउनशिप विकसित की जाएंगी, जबकि जेडीए स्वयं 1000 एकड़ में एक एकीकृत टाउनशिप विकसित करेगा। यह परियोजना ग्वालियर-कानपुर हाईवे और ग्वालियर रोड स्थित अंबावाय क्षेत्र में प्रस्तावित है।

मास्टर प्लान के साथ जोनल प्लान भी तैयार किया जा रहा है। इसके माध्यम से नई कॉलोनियों और विकसित होने वाले क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, सीवर, बिजली, अस्पताल, स्कूल, पार्क तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

July 11, 2026
हैदराबाद से स्विट्जरलैंड तक बढ़ी गुमशुदगी की गुत्थी, कारोबारी दंपती की तलाश के बीच करोड़ों रुपये के निवेश लेनदेन की भी जांच शुरू

हैदराबाद के एक कारोबारी दंपती के स्विट्जरलैंड यात्रा के दौरान रहस्यमय परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। इस घटना ने उस समय और गंभीर रूप ले लिया, जब जांच के दौरान दंपती पर कई लोगों से करोड़ों रुपये जुटाने के आरोप भी सामने आए। फिलहाल पुलिस गुमशुदगी और वित्तीय लेनदेन, दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की विस्तृत जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों की पुष्टि के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा।

पुलिस के अनुसार लापता दंपती की पहचान 51 वर्षीय पब्बा चंद्रशेखर और उनकी 42 वर्षीय पत्नी स्वप्ना के रूप में हुई है। परिवार के सदस्यों ने बताया कि दोनों 22 जून को स्विट्जरलैंड की यात्रा पर गए थे। यात्रा के शुरुआती दिनों में उनका परिजनों से नियमित संपर्क बना रहा, लेकिन 8 जुलाई के बाद अचानक दोनों के मोबाइल फोन बंद हो गए। इसके बाद परिवार को उनसे किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो सका, जिससे चिंता बढ़ गई।

लंबे समय तक कोई जानकारी नहीं मिलने पर दंपती की 23 वर्षीय बेटी श्रेया ने स्थानीय पुलिस से संपर्क कर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि दंपती ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्विट्जरलैंड में प्रवेश किया था या नहीं। इसके लिए यात्रा से जुड़े दस्तावेज, इमिग्रेशन रिकॉर्ड, एयरलाइन विवरण और अन्य आधिकारिक सूचनाओं की जांच की जा रही है। साथ ही उनके मोबाइल फोन, बैंक खातों और हाल के वित्तीय लेनदेन का भी विश्लेषण किया जा रहा है।

मामले की जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसे लोगों की शिकायतें भी मिली हैं, जिन्होंने दावा किया है कि चंद्रशेखर और स्वप्ना ने पिछले कुछ वर्षों में 60 से अधिक लोगों से करीब 50 करोड़ रुपये जुटाए थे। शिकायतकर्ताओं के अनुसार कुछ लोगों को अधिक लाभ का भरोसा देकर निवेश कराया गया, जबकि कुछ से व्यक्तिगत जरूरतों और व्यावसायिक निवेश के नाम पर धन लिया गया। इन आरोपों के सामने आने के बाद जांच का दायरा और व्यापक हो गया है।

हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस समय दंपती के खिलाफ धोखाधड़ी का कोई औपचारिक मामला दर्ज नहीं किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि प्राप्त शिकायतों की सत्यता की जांच की जा रही है और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सभी पहलुओं का परीक्षण किया जाएगा। यदि जांच में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या आपराधिक गतिविधि के प्रमाण मिलते हैं, तो कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने यह भी कहा है कि प्राथमिकता फिलहाल दंपती का पता लगाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके लिए संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है तथा आवश्यक अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाओं का भी पालन किया जा रहा है। अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति के पास दंपती की यात्रा, वर्तमान ठिकाने या गतिविधियों से जुड़ी कोई भी विश्वसनीय जानकारी हो तो वह तुरंत पुलिस को उपलब्ध कराए। जांच एजेंसियों का कहना है कि गुमशुदगी और वित्तीय शिकायतों से जुड़े सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच की जाएगी, ताकि पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके और आवश्यकता पड़ने पर उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

संक्षिप्त सार:
हैदराबाद का एक कारोबारी दंपती स्विट्जरलैंड यात्रा के दौरान लापता हो गया है। पुलिस गुमशुदगी के साथ-साथ उन आरोपों की भी जांच कर रही है, जिनमें दंपती पर निवेशकों से करीब 50 करोड़ रुपये जुटाने का दावा किया गया है।

English Keywords:
Chandrasekhar, Switzerland, HyderabadPolice, InvestmentFraud, Investigation

नई दिल्ली । हैदराबाद के एक कारोबारी दंपती के स्विट्जरलैंड यात्रा के दौरान रहस्यमय परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। इस घटना ने उस समय और गंभीर रूप ले लिया, जब जांच के दौरान दंपती पर कई लोगों से करोड़ों रुपये जुटाने के आरोप भी सामने आए। फिलहाल पुलिस गुमशुदगी और वित्तीय लेनदेन, दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की विस्तृत जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों की पुष्टि के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा।

पुलिस के अनुसार लापता दंपती की पहचान 51 वर्षीय पब्बा चंद्रशेखर और उनकी 42 वर्षीय पत्नी स्वप्ना के रूप में हुई है। परिवार के सदस्यों ने बताया कि दोनों 22 जून को स्विट्जरलैंड की यात्रा पर गए थे। यात्रा के शुरुआती दिनों में उनका परिजनों से नियमित संपर्क बना रहा, लेकिन 8 जुलाई के बाद अचानक दोनों के मोबाइल फोन बंद हो गए। इसके बाद परिवार को उनसे किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो सका, जिससे चिंता बढ़ गई।

लंबे समय तक कोई जानकारी नहीं मिलने पर दंपती की 23 वर्षीय बेटी श्रेया ने स्थानीय पुलिस से संपर्क कर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि दंपती ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्विट्जरलैंड में प्रवेश किया था या नहीं। इसके लिए यात्रा से जुड़े दस्तावेज, इमिग्रेशन रिकॉर्ड, एयरलाइन विवरण और अन्य आधिकारिक सूचनाओं की जांच की जा रही है। साथ ही उनके मोबाइल फोन, बैंक खातों और हाल के वित्तीय लेनदेन का भी विश्लेषण किया जा रहा है।

मामले की जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसे लोगों की शिकायतें भी मिली हैं, जिन्होंने दावा किया है कि चंद्रशेखर और स्वप्ना ने पिछले कुछ वर्षों में 60 से अधिक लोगों से करीब 50 करोड़ रुपये जुटाए थे। शिकायतकर्ताओं के अनुसार कुछ लोगों को अधिक लाभ का भरोसा देकर निवेश कराया गया, जबकि कुछ से व्यक्तिगत जरूरतों और व्यावसायिक निवेश के नाम पर धन लिया गया। इन आरोपों के सामने आने के बाद जांच का दायरा और व्यापक हो गया है।

हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस समय दंपती के खिलाफ धोखाधड़ी का कोई औपचारिक मामला दर्ज नहीं किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि प्राप्त शिकायतों की सत्यता की जांच की जा रही है और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सभी पहलुओं का परीक्षण किया जाएगा। यदि जांच में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या आपराधिक गतिविधि के प्रमाण मिलते हैं, तो कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने यह भी कहा है कि प्राथमिकता फिलहाल दंपती का पता लगाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके लिए संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है तथा आवश्यक अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाओं का भी पालन किया जा रहा है। अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति के पास दंपती की यात्रा, वर्तमान ठिकाने या गतिविधियों से जुड़ी कोई भी विश्वसनीय जानकारी हो तो वह तुरंत पुलिस को उपलब्ध कराए। जांच एजेंसियों का कहना है कि गुमशुदगी और वित्तीय शिकायतों से जुड़े सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच की जाएगी, ताकि पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके और आवश्यकता पड़ने पर उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

July 11, 2026
उपभोक्ता शिकायतों पर एफएसएसएआई की बड़ी कार्रवाई, स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी, एक्सपायर्ड और असुरक्षित खाद्य उत्पादों की सप्लाई पर मांगा जवाब

नई दिल्ली । उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों के आधार पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्विगी इंस्टामार्ट के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए नौ अलग-अलग नोटिस जारी किए हैं। इन शिकायतों में ग्राहकों को एक्सपायर्ड, खराब, दूषित और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त खाद्य उत्पादों की आपूर्ति किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। नियामक ने इन मामलों को गंभीर मानते हुए कंपनी से निर्धारित समय सीमा के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कई कथित अनियमितताएं सामने आने का दावा किया गया है। इनमें एक प्रमुख मामला ऐसे अंडों की बिक्री का बताया गया है, जिन्हें उस ब्रांड नाम के तहत बेचा जा रहा था जो कंपनी के मौजूदा खाद्य लाइसेंस में स्वीकृत उत्पाद श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं था। नियामक ने निर्देश दिया है कि वैध अनुमति प्राप्त होने तक ऐसे उत्पादों की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोकी जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर लाइसेंस में संशोधन के लिए आवेदन किया जाए।

शिकायतों में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ पैक्ड खाद्य उत्पाद एक्सपायरी तिथि समाप्त होने के बाद भी ग्राहकों तक पहुंचाए गए। इनमें प्रोटीन सप्लीमेंट और नमकीन जैसे उत्पाद शामिल बताए गए हैं। खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार एक्सपायर्ड उत्पादों की बिक्री या आपूर्ति उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है। इसी कारण नियामक ने इस मामले को विशेष रूप से गंभीरता से लिया है।

एक अन्य शिकायत में ऑर्गेनिक अंडों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि ग्राहकों को ऐसे अंडे उपलब्ध कराए गए जिनमें सड़न, दुर्गंध और संक्रमण जैसे संकेत मौजूद थे, जिससे वे मानव उपभोग के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त हो गए थे। इसी प्रकार एक तैयार खाद्य उत्पाद के खराब और बदबूदार होने की भी शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद उसकी गुणवत्ता और भंडारण व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे हैं।

जांच के दौरान यह आरोप भी सामने आया कि शिकायत दर्ज होने और संबंधित मामले की जानकारी दिए जाने के बावजूद प्रभावी सुधारात्मक कदम समय पर नहीं उठाए गए। इसके अतिरिक्त शिशुओं के लिए तैयार एक खाद्य उत्पाद के खराब और असुरक्षित स्थिति में मिलने की शिकायत भी दर्ज हुई। इतना ही नहीं, एक मामले में ग्राहक द्वारा दोषपूर्ण उत्पाद लौटाने के बाद वही उत्पाद दोबारा आपूर्ति किए जाने का भी आरोप लगाया गया है, जिसे नियामक ने गंभीर लापरवाही की श्रेणी में माना है।

एफएसएसएआई ने कंपनी से उसके खाद्य सुरक्षा प्रबंधन तंत्र, गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया, शिकायत निवारण व्यवस्था और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों की विस्तृत जानकारी मांगी है। साथ ही प्रत्येक शिकायत पर की गई कार्रवाई और सुधारात्मक कदमों का पूरा विवरण भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

नियामक ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह कार्रवाई उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने और खाद्य सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

July 11, 2026
यूपी में जल्द लागू होगी नई एग्रीगेटर पॉलिसी, ड्राइवर ने राइड कैंसिल की तो देना होगा किराया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कैब सेवाओं को लेकर नई एग्रीगेटर पॉलिसी तैयार हो गई है, जिसे जल्द लागू किया जाएगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद कैब कंपनियां यात्रियों से मनमाने तरीके से किराया नहीं वसूल सकेंगी। परिवहन विभाग ने किराया तय कर दिया है और पीक आवर के दौरान भी कंपनियां निर्धारित किराए से अधिकतम 50 प्रतिशत तक ही बढ़ोतरी कर सकेंगी।

नई पॉलिसी के तहत यदि ड्राइवर बुकिंग रद्द करता है तो उसे संबंधित ट्रिप का किराया स्वयं वहन करना होगा। वहीं, यदि यात्री अपनी ओर से राइड कैंसिल करता है तो उस पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन विभाग का कहना है कि अब तक एग्रीगेटर पॉलिसी नहीं होने के कारण कैब कंपनियां मनमाने तरीके से किराया वसूल रही थीं, जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

परिवहन विभाग ने पॉलिसी का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इसके लागू होने के बाद राज्य में एग्रीगेटर के रूप में वाहन संचालन के लिए परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। साथ ही, बुकिंग स्वीकार करने के बाद ड्राइवर को निर्धारित समय पर पहुंचना होगा। तय समय का पालन नहीं करने पर कम से कम 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (एसटीए) सगीर अहमद अंसारी के अनुसार, नई पॉलिसी में यात्रियों की सुविधाओं और शिकायतों का विशेष ध्यान रखा गया है। तय सीमा से अधिक वाहन संचालित करने पर जुर्माना लगाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर लाइसेंस भी रद्द किया जा सकेगा।

नई व्यवस्था के तहत सभी एग्रीगेटर कंपनियों को राज्य सरकार से लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए पांच लाख रुपये का लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया गया है। लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए 25 हजार रुपये शुल्क और 50 लाख रुपये तक की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होगी।

पॉलिसी में ड्राइवरों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। प्रत्येक ड्राइवर को कम से कम पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में पाए जाने वाले ड्राइवरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

July 11, 2026
UP: रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, उत्तराखंड जा रहे आईटी कंपनी मालिक समेत 4 दोस्तों की मौत, 3 गंभीर

रामपुर। उत्तर प्रदेश के रामपुर में शनिवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में नोएडा की एक आईटी कंपनी के मालिक सहित चार युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी दोस्त और कर्मचारी उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने जा रहे थे। सुबह करीब 5 बजे उनकी तेज रफ्तार ईको कार सड़क किनारे खड़ी डीसीएम में पीछे से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए।

हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कार में फंसा एक घायल युवक खून से लथपथ हालत में लोगों से मदद की गुहार लगाता दिखाई दे रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गैस कटर की मदद से कार को काटकर शवों व घायलों को बाहर निकाला। इसके बाद सभी को अस्पताल पहुंचाया गया।

पुलिस की शुरुआती जांच में आशंका जताई गई है कि चालक को झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ। मृतकों की पहचान दिल्ली निवासी अभिषेक अग्निहोत्री (30), नीरज (24), गुलबुद्दीन उर्फ सोनू (35) और बागपत निवासी कार्तिक (24) के रूप में हुई है। अभिषेक अग्निहोत्री नोएडा में ‘इंडियन शॉप’ नाम से आईटी कंपनी संचालित करते थे और अपने कर्मचारियों व दोस्तों के साथ वीकेंड ट्रिप पर निकले थे।

अभिषेक के मित्र पदम धीमान ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 9 बजे दो कारों से सभी लोग जिम कॉर्बेट के लिए रवाना हुए थे। अभिषेक अपनी ईको कार में पांच कर्मचारियों और छोटे भाई विशाल के साथ थे, जबकि पदम अपने चार दोस्तों के साथ दूसरी कार में सफर कर रहे थे। रास्ते में ईको कार का टायर पंचर हो गया, जिसे ठीक कराने में समय लगने के कारण दोनों गाड़ियां अलग हो गईं। काफी देर तक संपर्क नहीं होने पर अभिषेक के मोबाइल पर कॉल किया गया, लेकिन बाद में किसी अन्य व्यक्ति ने फोन उठाकर हादसे की सूचना दी।

पदम ने बताया कि मौके पर पहुंचने पर अभिषेक समेत चार लोगों की मौत हो चुकी थी। हादसे में जतिन, कमल और अभिषेक के भाई विशाल गंभीर रूप से घायल हुए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेरठ रेफर किया गया, लेकिन परिजन बाद में उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले गए।

हादसे में जान गंवाने वाले कार्तिक राजपूत बागपत के निवासी थे। उन्होंने बीसीए की पढ़ाई करने के बाद नोएडा के सेक्टर-2 स्थित एक कंपनी में नौकरी शुरू की थी। उनके परिवार में पत्नी भारती और एक वर्ष की बेटी काशवी है। दो वर्ष पहले ही उनकी शादी हुई थी। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है।

वहीं, दिल्ली निवासी गुलबुद्दीन उर्फ सोनू अविवाहित थे और अभिषेक की कंपनी में कार्यरत थे। उनके बड़े भाई सद्दाम हुसैन के अनुसार, गुलबुद्दीन ने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की थी और परिवार में माता-पिता के साथ रहते थे।

थाना प्रभारी संदीप मिश्रा ने बताया कि सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। परिजन मौके पर पहुंच चुके हैं। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और चालक को आई झपकी को हादसे की प्रमुख वजह माना जा रहा है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

July 11, 2026
नोएडा में खुले नाले ने ली युवा इंजीनियर की जान, आर्यन की मौत के बाद फिर कठघरे में प्राधिकरण की सुरक्षा व्यवस्था और जवाबदेही

नई दिल्ली ।नोएडा में एक बार फिर बुनियादी सुरक्षा व्यवस्थाओं में कथित लापरवाही एक युवक की जान पर भारी पड़ गई। सेक्टर-58 में जलभराव के बीच खुले नाले में गिरने से 27 वर्षीय इंजीनियर आर्यन की मौत ने शहर में सार्वजनिक सुरक्षा, जल निकासी व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है। यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब पिछले कुछ वर्षों में इसी तरह के कई हादसे हो चुके हैं और प्रत्येक घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के दावे किए गए थे।

मूल रूप से फर्रुखाबाद निवासी आर्यन रोज की तरह अपने कार्यालय जा रहे थे। रातभर हुई बारिश के कारण सड़क पर काफी जलभराव था, जिससे नाले के ऊपर बने स्लैब पूरी तरह पानी में छिप गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक स्थान पर स्लैब पहले से टूटा हुआ था, लेकिन पानी भरे होने के कारण वह दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही आर्यन वहां से गुजरे, उनका संतुलन बिगड़ा और वे सीधे गहरे नाले में गिर गए। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सुरक्षित नहीं निकाला जा सका और बाद में उनका शव बरामद हुआ।

घटना के बाद परिजनों ने संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि समय रहते टूटे स्लैब बदले गए होते, खुले नालों को सुरक्षित किया गया होता और जलभराव की समस्या का प्रभावी समाधान किया गया होता, तो इस दुर्घटना से बचा जा सकता था। परिजनों ने मामले में उचित कार्रवाई और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग भी की है।

यह घटना कोई अकेला मामला नहीं है। इसी वर्ष सेक्टर-150 में एक निर्माणाधीन परियोजना के पास बारिश के पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से युवा इंजीनियर युवराज की मौत हुई थी। उस समय भी सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर सवाल उठे थे। घटना के बाद जांच समिति गठित करने, खुले गड्ढों की बैरिकेडिंग करने और नियमित निरीक्षण कराने जैसे निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन उनके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर लगातार सवाल बने रहे।

इसके कुछ समय बाद एक अन्य हादसे में एमिटी विश्वविद्यालय के एक छात्र की भी निर्माणाधीन स्थल पर पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से जान चली गई थी। उस घटना के बाद भी निर्माण स्थलों पर चेतावनी बोर्ड लगाने, सुरक्षा घेराबंदी सुनिश्चित करने और जलभराव वाले गड्ढों को तत्काल भरने की बात कही गई थी। इसके बावजूद ताजा घटना यह संकेत देती है कि जमीनी स्तर पर सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं में अपेक्षित सुधार अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर के कई इलाकों में खुले नाले, क्षतिग्रस्त स्लैब, निर्माणाधीन स्थलों पर असुरक्षित गड्ढे और बारिश के दौरान गंभीर जलभराव आज भी आम समस्या बने हुए हैं। उनका आरोप है कि शिकायतें दर्ज होने के बावजूद कई स्थानों पर समय पर मरम्मत और रखरखाव नहीं किया जाता, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है। उनका मानना है कि केवल हादसों के बाद निर्देश जारी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि नियमित निगरानी और प्रभावी अमल भी उतना ही आवश्यक है।

आर्यन की मौत ने एक बार फिर यह प्रश्न सामने ला दिया है कि बार-बार होने वाली ऐसी घटनाओं के बावजूद सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित क्यों नहीं हो पा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्षा के मौसम में संवेदनशील स्थानों की पहचान, नियमित निरीक्षण, क्षतिग्रस्त संरचनाओं की तत्काल मरम्मत और प्रभावी निगरानी जैसी व्यवस्थाएं मजबूत किए बिना ऐसे हादसों को रोकना कठिन होगा। अब लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इस मामले में जांच और प्रशासनिक कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए जाते हैं।

July 11, 2026