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  • पीएम मोदी के बयान के बाद खरगे का हमला, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य पर उठाए गंभीर सवाल

    पीएम मोदी के बयान के बाद खरगे का हमला, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य पर उठाए गंभीर सवाल

    नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा के बाद देश की राजनीति में इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि केवल घोषणाओं से युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। उनका कहना है कि छात्रों और युवाओं को भरोसा दिलाने के लिए सरकार को ठोस और प्रभावी फैसले लेने होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले वर्षों में शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर हुई है और युवाओं के सामने रोजगार तथा भविष्य को लेकर गंभीर चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।

    खरगे ने कहा कि देश के छात्र और युवा लंबे समय से बेहतर शिक्षा व्यवस्था, निष्पक्ष परीक्षाओं और रोजगार की मांग कर रहे हैं। उनके अनुसार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक जैसी घटनाओं ने लाखों अभ्यर्थियों का विश्वास प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में केवल नई घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि दोषियों के खिलाफ समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई भी उतनी ही जरूरी है ताकि युवाओं का भरोसा फिर से कायम हो सके।

    कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार के कार्यकाल में छात्रों के आंदोलनों के दौरान कई स्थानों पर बल प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाले युवाओं के साथ कठोर व्यवहार किया गया, जबकि लोकतंत्र में अपनी बात रखना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि छात्रों की समस्याओं को कानून-व्यवस्था का विषय बनाने के बजाय संवाद और संवेदनशीलता के साथ समाधान तलाशा जाए।

    खरगे ने केंद्र सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें भी दोहराईं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए, छात्रों पर हुई कार्रवाई के लिए सरकार सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और जिन विद्यार्थियों को कार्रवाई का सामना करना पड़ा है, उन्हें न्याय सुनिश्चित किया जाए। उनका कहना था कि युवाओं का भविष्य किसी भी राजनीतिक मतभेद से ऊपर होना चाहिए और सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए।

    उन्होंने शिक्षा व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। खरगे का आरोप है कि देश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर अपेक्षित गति से नहीं बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्थायी नौकरियों की संख्या सीमित होती जा रही है, जबकि संविदा आधारित नियुक्तियों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। उनके अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी बड़ी संख्या में युवा रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिससे भविष्य को लेकर चिंता बढ़ रही है।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और पेपर लीक जैसे मामलों में दोषियों को शीघ्र एवं कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री के इसी बयान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिससे शिक्षा, परीक्षाओं की पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है।

  • NEET पेपर लीक पर पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐलान का JDU ने किया समर्थन, विपक्ष को दी सदन में चर्चा की नसीहत

    NEET पेपर लीक पर पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐलान का JDU ने किया समर्थन, विपक्ष को दी सदन में चर्चा की नसीहत

    नई दिल्ली । नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा के बाद जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) की ओर से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी ने प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इस कदम से दोषियों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई का रास्ता मजबूत होगा। साथ ही यह भी उम्मीद जताई गई कि मामले में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें कठोर सजा मिलेगी।

    जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने कहा कि नीट पेपर लीक केवल परीक्षा में शामिल छात्रों का मुद्दा नहीं है, बल्कि इससे लाखों अभिभावकों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में इस घटना को लेकर चिंता और नाराजगी का माहौल है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा यह संदेश देती है कि सरकार मामले को गंभीरता से लेकर त्वरित न्याय सुनिश्चित करना चाहती है।

    उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मामलों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोषियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाया जाए। यदि न्यायिक प्रक्रिया तेज होगी तो इससे छात्रों और अभिभावकों का विश्वास भी मजबूत होगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे संयम बनाए रखें और न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखें, क्योंकि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की पूरी संभावना है।

    जेडीयू ने इस मुद्दे पर विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाए। नीरज कुमार ने कहा कि यदि इस विषय पर संसद के भीतर विस्तार से चर्चा होती तो पूरे मामले के अलग-अलग पहलुओं पर गंभीर विचार-विमर्श संभव होता। उनके अनुसार, केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि सभी दलों को मिलकर परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम करना चाहिए।

    उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न राज्यों में अतीत में भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक की घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसे मामलों से सबक लेते हुए राजनीतिक दलों को अपनी-अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। उनका मानना है कि परीक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाले संगठित नेटवर्क और आधुनिक तकनीकों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर साझा रणनीति तैयार की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

    नीट पेपर लीक को लेकर देश के कई हिस्सों में छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। विभिन्न शहरों में छात्र निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच प्रधानमंत्री द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को सरकार की महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि जांच और न्यायिक प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है तथा इससे छात्रों और अभिभावकों का भरोसा किस हद तक बहाल हो पाता है। आने वाले दिनों में इस मामले में होने वाली कानूनी कार्रवाई और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े व्यापक विमर्श को भी नई दिशा दे सकती हैं।

  • बाइक पर बैठकर ऑफिस का काम करता दिखा युवक, वायरल वीडियो ने वर्क-लाइफ बैलेंस पर उठाए गंभीर सवाल

    बाइक पर बैठकर ऑफिस का काम करता दिखा युवक, वायरल वीडियो ने वर्क-लाइफ बैलेंस पर उठाए गंभीर सवाल

    नई दिल्ली । शहरों में बढ़ती ट्रैफिक समस्या अब केवल लोगों की आवाजाही तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसका असर उनकी पेशेवर और निजी जिंदगी पर भी साफ दिखाई देने लगा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने कामकाजी जीवन की बदलती तस्वीर को सामने ला दिया है। वीडियो में एक युवक ट्रैफिक जाम के बीच बाइक पर बैठे-बैठे अपना लैपटॉप खोलकर ऑफिस का काम करता नजर आता है। इस दृश्य ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आधुनिक जीवन में काम का दबाव किस स्तर तक पहुंच चुका है।

    वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है और ट्रैफिक बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। बाइक के पीछे बैठा युवक इंतजार करने के बजाय अपने बैग से लैपटॉप निकालता है और उसी दौरान काम शुरू कर देता है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वह किस प्रकार का कार्य कर रहा था, लेकिन उसके लैपटॉप पर लगातार काम करने का तरीका लोगों का ध्यान खींचने के लिए काफी था। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि वह ईमेल का जवाब दे रहा होगा या किसी जरूरी प्रोजेक्ट से जुड़ा काम पूरा कर रहा होगा।

    वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। बड़ी संख्या में लोगों ने इसे मौजूदा कॉर्पोरेट संस्कृति और कर्मचारियों पर बढ़ते कार्यभार का उदाहरण बताया। उनका कहना है कि डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट की सुविधा ने काम को हर समय उपलब्ध बना दिया है, जिससे ऑफिस और निजी जीवन के बीच की सीमाएं लगातार धुंधली होती जा रही हैं। कई लोगों का मानना है कि नौकरी का दबाव अब केवल कार्यालय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सफर, घर और छुट्टियों तक भी पहुंच गया है।

    कुछ लोगों ने युवक के प्रति सहानुभूति भी जताई। उनका कहना था कि संभव है वह रास्ते में ही जरूरी काम पूरा कर लेना चाहता हो ताकि घर पहुंचने के बाद परिवार के साथ समय बिता सके। कई लोगों ने यह भी कहा कि लंबे सफर और ट्रैफिक में रोजाना घंटों फंसने वाले कर्मचारियों के सामने समय प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन चुका है। ऐसे में कुछ लोग यात्रा के दौरान भी काम करने को मजबूर हो जाते हैं।

    विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार काम में व्यस्त रहने की आदत मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। पर्याप्त आराम, परिवार के साथ समय और व्यक्तिगत जीवन के लिए अवसर न मिलने से तनाव, थकान और उत्पादकता में कमी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। यही कारण है कि वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर दुनियाभर में लगातार चर्चा हो रही है और कई संस्थान कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य संस्कृति विकसित करने पर जोर दे रहे हैं।

    यह वीडियो केवल एक व्यक्ति की दिनचर्या नहीं दिखाता, बल्कि तेजी से बदलते शहरी जीवन और आधुनिक कार्य संस्कृति की वास्तविक तस्वीर भी सामने लाता है। बढ़ती ट्रैफिक समस्या, लंबी दूरी की यात्रा और हर समय उपलब्ध रहने की अपेक्षा ने कामकाजी लोगों की दिनचर्या को पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया और लोगों को काम तथा निजी जीवन के बीच संतुलन की आवश्यकता पर फिर से सोचने के लिए प्रेरित कर रहा है।

  • स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद आंदोलन में सक्रिय अभिजीत दीपके, जंतर-मंतर को लेकर समर्थकों से की भावुक अपील

    स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद आंदोलन में सक्रिय अभिजीत दीपके, जंतर-मंतर को लेकर समर्थकों से की भावुक अपील


    नई दिल्ली ।
    जंतर-मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने अपने समर्थकों और प्रदर्शनकारियों से एक भावुक अपील की है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वह तेज बुखार और शरीर में दर्द से जूझ रहे हैं। इसी कारण उन्होंने कहा कि यदि वह निर्धारित समय पर प्रदर्शन स्थल पर दिखाई न दें तो इसे उनकी मजबूरी समझा जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि कुछ घंटे आराम करने के बाद वह फिर से आंदोलन में शामिल होंगे।

    अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए संदेश में बताया कि स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बावजूद वह लगातार पेनकिलर की मदद से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगातार चल रहे बुखार और बॉडी पेन के कारण चिकित्सकीय सलाह के अनुसार कुछ समय आराम करना जरूरी हो गया है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि यदि वह कुछ समय के लिए जंतर-मंतर पर मौजूद न रहें तो इसे आंदोलन से दूरी के रूप में न देखा जाए।

    उन्होंने अपने संदेश में यह भी कहा कि स्वास्थ्य में सुधार होते ही वह शाम तक दोबारा प्रदर्शन स्थल पर लौटने का प्रयास करेंगे। उनके इस संदेश के बाद समर्थकों ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और आंदोलन जारी रखने का भरोसा भी जताया। पार्टी के नेताओं का कहना है कि आंदोलन अपनी निर्धारित रणनीति के अनुसार चलता रहेगा और कार्यक्रमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

    इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर-मंतर क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं प्रभावित किए जाने का आरोप भी लगाया है। पार्टी का दावा है कि प्रदर्शन स्थल के आसपास इंटरनेट सेवाएं बाधित की गई हैं, जिससे आंदोलन से जुड़े लोगों को संवाद और समन्वय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी ने इस कदम पर सवाल उठाते हुए आशंका जताई कि कहीं प्रशासन किसी नई कार्रवाई की तैयारी तो नहीं कर रहा। हालांकि इस संबंध में प्रशासन या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि या बयान सामने नहीं आया है।

    जानकारी के अनुसार अभिजीत दीपके पिछले कई सप्ताह से लगातार जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आंदोलन की तैयारियों, समर्थकों से मुलाकात, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा और लगातार व्यस्त कार्यक्रम के कारण उन्हें पर्याप्त आराम नहीं मिल सका। पार्टी का कहना है कि लगातार व्यस्त रहने और शारीरिक थकान के कारण उनकी तबीयत बिगड़ी है।

    इससे पहले भी अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन स्थल पर तैनात पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों से शांतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से चलाया जा रहा है तथा किसी भी प्रकार के टकराव से बचना सभी पक्षों की जिम्मेदारी है। उन्होंने सुरक्षा बलों से प्रदर्शनकारियों के प्रति संयम बरतने का अनुरोध भी किया था।

    राजधानी में जारी इस आंदोलन पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर लगातार नजर बनी हुई है। विभिन्न संगठनों और समर्थकों की मौजूदगी के बीच प्रदर्शन जारी है, जबकि प्रशासन भी स्थिति पर निगरानी रखे हुए है। अभिजीत दीपके के स्वास्थ्य संबंधी संदेश के बाद यह स्पष्ट किया गया है कि उनकी अस्थायी अनुपस्थिति केवल चिकित्सकीय कारणों से हो सकती है और स्वास्थ्य में सुधार होने पर वह फिर से आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

  • जंतर मंतर से संसद तक गूंजा आंदोलन, राहुल गांधी के प्रदर्शन के बाद सरकार ने वांगचुक से की मुलाकात

    जंतर मंतर से संसद तक गूंजा आंदोलन, राहुल गांधी के प्रदर्शन के बाद सरकार ने वांगचुक से की मुलाकात


    नई दिल्ली । जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन ने देश की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। लंबे समय तक आंदोलन को सीमित मानकर चल रही केंद्र सरकार ने अब अपना रुख बदलते हुए सक्रिय पहल शुरू कर दी है। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास के निकट धरने के बाद घटनाक्रम तेजी से बदला और सरकार ने न केवल अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से संपर्क किया बल्कि आंदोलन में घायल छात्रों से मिलने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को अस्पताल भी भेजा। इसके साथ ही संसद में इस मुद्दे पर चर्चा कराने की विपक्ष की मांग को भी सरकार ने स्वीकार कर लिया।

    नीट पेपर लीक और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर शुरू हुआ आंदोलन शुरुआती दिनों में सीमित दायरे में दिखाई दे रहा था। जंतर मंतर पर कम संख्या में प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी को देखते हुए माना जा रहा था कि यह आंदोलन ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगा। लेकिन जैसे जैसे छात्रों का समर्थन बढ़ा और संसद मार्च के बाद आंदोलन ने नया स्वरूप लिया वैसे वैसे राजनीतिक माहौल भी बदलने लगा।

    राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी के धरने ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी। इसके बाद सरकार ने तेजी से अपनी रणनीति में बदलाव किया। कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक से मिलने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह पहुंचे और उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की। इससे पहले आंदोलन के प्रतिनिधियों को सरकार से मिलने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा था लेकिन बाद में परिस्थितियां तेजी से बदल गईं।

    सरकार ने संसद में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए भी सहमति जताई। हालांकि विपक्ष ने इस पर नई शर्त रखते हुए कहा कि चर्चा तभी सार्थक होगी जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा देंगे। इसके बाद इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।

    इस बीच सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर एक पत्र साझा करते हुए बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने उन्हें पत्र लिखकर या व्यक्तिगत रूप से मिलकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया है। उन्होंने लिखा कि सभी ने उन्हें याद दिलाया है कि देश और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अभी बाकी है। वांगचुक ने कहा कि वह भी जीना चाहते हैं और अपने छात्रों तथा शिक्षा से जुड़े कार्यों में जल्द लौटना चाहते हैं लेकिन आंदोलन के उद्देश्यों को लेकर उनकी प्रतिबद्धता बनी हुई है।

    विश्लेषकों का मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को लेकर युवाओं में पहले से ही असंतोष था। यही कारण है कि आंदोलन धीरे धीरे व्यापक समर्थन हासिल करता गया और सरकार को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा।

    फिलहाल सरकार और आंदोलनकारियों के बीच संवाद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है लेकिन आंदोलन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि संसद में होने वाली चर्चा और सरकार के अगले कदम इस पूरे विवाद का क्या समाधान निकालते हैं।

  • जंतर-मंतर प्रदर्शन: महिला प्रदर्शनकारी से कथित अभद्रता पर एडीसीपी संदीप लांबा हटाए गए, पुलिस ने RAF जवानों पर हमले का मामला दर्ज

    जंतर-मंतर प्रदर्शन: महिला प्रदर्शनकारी से कथित अभद्रता पर एडीसीपी संदीप लांबा हटाए गए, पुलिस ने RAF जवानों पर हमले का मामला दर्ज


    नई दिल्ली।
    दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान एक महिला प्रदर्शनकारी को कथित तौर पर थप्पड़ मारने के आरोप में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) संदीप लांबा को प्रदर्शन स्थल की ड्यूटी से हटा दिया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए। दूसरी ओर, प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के दो जवानों पर कथित हमले के मामले में दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा (DANIPS) के अधिकारी एवं उत्तर-पूर्वी जिले में अतिरिक्त डीसीपी के पद पर तैनात संदीप लांबा को जंतर-मंतर पर चल रही ड्यूटी से हटाकर उनकी मूल तैनाती पर वापस भेज दिया गया है।

    बताया गया कि संसद मार्च के दौरान पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बल प्रयोग, लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। इसी दौरान वायरल हुए एक वीडियो में संदीप लांबा एक महिला प्रदर्शनकारी को कथित तौर पर थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद इस घटना को लेकर व्यापक प्रतिक्रिया देखने को मिली।

    दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित ज्यादती का मुद्दा उठाया। उन्होंने अदालत से कहा कि वीडियो में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बिना किसी उकसावे के महिला प्रदर्शनकारी के साथ अभद्र व्यवहार करते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारी से जवाब तलब करने की मांग भी की।

    उधर, दिल्ली पुलिस ने मंगलवार रात टॉल्स्टॉय मार्ग और संसद मार्ग चौराहे पर दो आरएएफ जवानों पर कथित हमले के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे। इसी बीच सड़क पार कर रहे आरएएफ जवानों पर भीड़ ने कथित रूप से हमला कर दिया, जिससे दोनों जवान घायल हो गए।

    घायल जवानों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों घटनाओं की जांच जारी है।

  • Ayodhya: चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद राम मंदिर की व्यवस्था में बदलाव… संत समाज को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

    Ayodhya: चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद राम मंदिर की व्यवस्था में बदलाव… संत समाज को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी


    अयोध्या।
    श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट (Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust) ने राम मंदिर (Ram Temple) की धार्मिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए पूजा-अर्चना और धार्मिक गतिविधियों की पूरी निगरानी अब अयोध्या के संत समाज को सौंप दी है। ट्रस्ट ने धार्मिक समिति का पुनर्गठन करते हुए स्पष्ट किया है कि अब राम मंदिर (Ram Temple ) की सभी धार्मिक गतिविधियां वैदिक रामानंदी परंपरा के अनुरूप संचालित होंगी और इस संबंध में समिति का निर्णय सर्वोपरि माना जाएगा।

    समिति के अध्यक्ष ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि (Swami Govind Dev Giri) होंगे, जबकि इसमें अयोध्या के पांच प्रमुख संत राम मंदिर के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास (निर्मोही अखाड़ा), महंत कमलनयन दास (मणिराम दास छावनी), महंत डॉक्टर रामानंद दास (रामकथा कुंज), अधिकारी राजकुमार दास (रामबल्लबा कुंज) और महंत मिथिलेशनंदिनी शरणको शामिल किया गया है। इनके अलावा जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, जगद्गुरु स्वामी विश्वप्रसन्नतीर्थ और राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि समिति में रहेंगे। नौ सदस्यीय समिति में अयोध्या के संतों का बहुमत रहेगा।

    स्वामी गोविंद देव गिरि ने बताया कि यह भगवान श्रीराम की जन्मभूमि है और यहां सेवा-पूजा रामानंदी वैदिक परंपरा के अनुसार ही होती रहे, यह सुनिश्चित करना समिति का सबसे बड़ा दायित्व होगा। अब मंदिर अयोध्या के संतों की निगरानी में चलेगा और वैदिक रामानंदी परंपरा के अनुसार ही संचालित होगा। ट्रस्ट के इस फैसले को राम मंदिर की धार्मिक व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा संस्थागत बदलाव माना जा रहा है।


    समिति को मिले पांच बड़े अधिकार

    – मंदिर में नित्य पूजा और सभी धार्मिक अनुष्ठान वैदिक रामानंदी परंपरा के अनुरूप हो रहे हैं या नहीं, इसकी निगरानी।
    -रामनवमी, विवाह पंचमी, सीता नवमी जैसे सभी वार्षिक पर्वों की तिथि का अंतिम निर्धारण और आयोजन।
    – विशेष वैदिक अनुष्ठानों, यज्ञ, रामार्चा और वेद पारायण जैसे धार्मिक आयोजनों की योजना और संचालन।
    – अर्चकों (पुजारियों) के प्रशिक्षण, नियुक्ति, आचरण, ड्रेस कोड और पूजा-पद्धति की निगरानी तथा स्थायी अर्चक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।
    – अयोध्या के मठों, मंदिरों, संत समाज और गुरुकुलों के साथ नियमित संवाद और समन्वय स्थापित करना।


    दिनेंद्र दास की भूमिका हुई और मजबूत

    धार्मिक समिति में ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास को शामिल किया जाना भी अहम माना जा रहा है। पिछले कई महीनों से वह लगातार राम मंदिर की पूजा व्यवस्था को पूरी तरह शास्त्रोक्त और परंपरागत बनाए जाने की मांग उठा रहे थे। हाल के दिनों में वह लगभग प्रतिदिन मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की व्यवस्था का निरीक्षण भी कर रहे थे और धार्मिक परंपराओं के पालन पर जोर देते रहे। ऐसे में उन्हें समिति में प्रमुख भूमिका मिलना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि ट्रस्ट ने पूजा व्यवस्था से जुड़े मामलों में उनके सुझावों और संत समाज की भूमिका को औपचारिक मान्यता दे दी है।

    बनेगी अर्चकों की स्थायी पाठशाला, तैयार होंगे प्रशिक्षित पुजारी
    श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर के लिए प्रशिक्षित अर्चकों (पुजारियों) की स्थायी व्यवस्था करने का फैसला किया है। धार्मिक समिति को अर्चकों के प्रशिक्षण, नियुक्ति और उनके आचरण की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वामी गोविंद देव गिरि ने बताया कि राम मंदिर परिसर में वर्तमान में 14 मंदिर हैं, जिनके लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित अर्चकों की आवश्यकता है। पहले ट्रस्ट ने एक वर्ष का अर्चक प्रशिक्षण केंद्र संचालित किया था, जिसमें करीब 30 प्रशिक्षित अर्चक तैयार किए गए थे। बाद में यह व्यवस्था बाधित हो गई। अब ट्रस्ट स्थायी अर्चक प्रशिक्षण पाठशाला स्थापित करेगा, जहां पूजा-पद्धति, वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण, कर्मकांड, मंदिर प्रबंधन और रामानंदी परंपरा के अनुरूप सेवा-पूजा का प्रशिक्षण दिया जाएगा।


    राम मंदिर की पूजन व्यवस्था : पहले क्या था, अब क्या बदलेगा

    – पूजा व्यवस्था की निगरानी ट्रस्ट और प्रशासनिक स्तर पर होती थी। अब धार्मिक समिति सीधे पूजा-पद्धति और धार्मिक कार्यों की निगरानी करेगी।
    – पूजा शास्त्रोक्त परंपरा के अनुसार होती थी, लेकिन निगरानी के लिए अलग धार्मिक समिति सक्रिय नहीं थी। अब वैदिक रामानंदी परंपरा के पालन की जिम्मेदारी नौ सदस्यीय धार्मिक समिति को दी गई है।
    – पर्व-उत्सवों की तिथि और आयोजन ट्रस्ट तय करता था। अब रामनवमी, सीता नवमी, विवाह पंचमी जैसे सभी पर्वों की तिथि और आयोजन धार्मिक समिति तय करेगी।
    – विशेष धार्मिक अनुष्ठानों पर अलग-अलग निर्णय लिए जाते थे। अब वेद पारायण, रामार्चा, यज्ञ और अन्य नित्य-अनुष्ठानों की रूपरेखा समिति तय करेगी।
    – पुजारियों की कार्यप्रणाली पर सामान्य निगरानी थी। अब अर्चकों के ड्रेस कोड, पूजा-विधि, आचरण और शास्त्रीय नियमों के पालन की नियमित समीक्षा होगी।
    – अयोध्या के संतों की भूमिका परामर्श तक सीमित मानी जाती थी। अब अयोध्या के पांच संत समिति में बहुमत के साथ धर्म व्यवस्था का नेतृत्व करेंगे।
    – धार्मिक निर्णय ट्रस्ट स्तर पर लिए जाते थे। अब पूजा-पद्धति और धार्मिक विषयों पर समिति का निर्णय सर्वोपरि माना जाएगा।


    चोरी में किसी ट्रस्टी का हाथ नहीं, बैंक कर्मी थे जिम्मेदार : दिनेंद्र दास

    श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक के बाद निर्मोही अखाड़े के महंत एवं ट्रस्ट सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी के मामले पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी ट्रस्टी की संलिप्तता नहीं थी, बल्कि बैंक कर्मियों की भूमिका सामने आई है।

    मणिराम दास छावनी में मंगलवार को ट्रस्ट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि चोरी की घटना के बाद मंदिर की व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार कर दिए गए हैं। अब मंदिर में सभी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि चोरी की घटना का श्रद्धालुओं की आस्था पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा है। रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार दर्शन-पूजन के लिए पहुंच रहे हैं।

  • पटना SP का वीडियो वायरल, बोले- ‘पीछे हटे तो नौकरी करने लायक नहीं छोडूंगा’, यह कहकर खुद सबसे आगे दौड़े

    पटना SP का वीडियो वायरल, बोले- ‘पीछे हटे तो नौकरी करने लायक नहीं छोडूंगा’, यह कहकर खुद सबसे आगे दौड़े


    पटना। बिहार की राजधानी पटना में छात्रों के उग्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधीक्षक (SP) संकेत कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो में वह पुलिसकर्मियों को सख्त लहजे में निर्देश देते हुए कहते सुनाई दे रहे हैं, ‘पीछे हटे तो नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा।’ इसके कुछ ही सेकंड बाद वह खुद सबसे आगे बढ़कर प्रदर्शनकारियों की ओर दौड़ते दिखाई देते हैं।

    यही वीडियो पूरे दिन सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बना रहा। कुछ लोगों ने इसे पुलिस बल का मनोबल बढ़ाने वाला नेतृत्व बताया, जबकि कई लोगों ने उनके शब्दों और शैली पर सवाल भी उठाए। फिलहाल इस वायरल वीडियो को लेकर पटना पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

    वीडियो में क्या दिखा?
    वायरल वीडियो में जेपी गोलंबर के पास का तनावपूर्ण माहौल दिखाई देता है। छात्र प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग की ओर तेजी से बढ़ते नजर आते हैं, जबकि पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है। इसी दौरान SP संकेत कुमार अपने जवानों के बीच पहुंचकर ऊंची आवाज में चेतावनी देते हैं। इसके बाद वह खुद पुलिस टीम के साथ आगे बढ़ते हुए प्रदर्शनकारियों की दिशा में दौड़ पड़ते हैं। वीडियो के यही कुछ सेकंड सबसे ज्यादा साझा किए जा रहे हैं।

    क्यों कर रहे थे छात्र प्रदर्शन?
    गुरुवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) सहित कई छात्र संगठनों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पटना के जेपी गोलंबर पर प्रदर्शन किया। शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण बताया गया, लेकिन बाद में स्थिति बिगड़ गई जब प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी। भीड़ के आगे बढ़ने पर पुलिस और छात्रों के बीच धक्का-मुक्की हुई और देखते ही देखते हालात तनावपूर्ण हो गए।

    लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस
    स्थिति नियंत्रण से बाहर होती देख पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की। इसके बाद लाठीचार्ज किया गया, फिर वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों की तरफ से पथराव की भी सूचना सामने आई। इस झड़प में गांधी मैदान थाना प्रभारी और एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गईं। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। काफी देर तक जेपी गोलंबर और आसपास का इलाका तनावपूर्ण बना रहा।

    मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ी भीड़
    छात्रों का एक बड़ा समूह मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने लगा था। पुलिस पहले से अलर्ट थी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री आवास से पहले ही प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया। जब भीड़ पीछे नहीं हटी, तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें वहां से हटाया। इसके बाद धीरे-धीरे हालात सामान्य हुए, हालांकि राजधानी के कई हिस्सों में भारी पुलिस बल तैनात रहा।

    राजनीतिक बयानबाजी भी तेज
    पटना की घटना के बाद बिहार में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। इसी दिन पटना में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प को लेकर दरभंगा में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। लहेरियासराय टावर चौक पर भाजपा कार्यकर्ता पार्टी के झंडे के साथ सड़क पर उतरे और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की।

    भाजपा जिला अध्यक्ष ने लगाए आरोप
    दरभंगा भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना ने आरोप लगाया कि पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं पर पथराव किया गया। उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक विरोध की सीमा से बाहर की घटना है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके अनुसार, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हुई मारपीट लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इसकी निंदा की जानी चाहिए।

  • मप्र के मुख्य सचिव अनुराग जैन को केंद्र में मिली बड़ी जिम्मेदारी, नीति आयोग के सीईओ नियुक्त

    मप्र के मुख्य सचिव अनुराग जैन को केंद्र में मिली बड़ी जिम्मेदारी, नीति आयोग के सीईओ नियुक्त


    भोपाल।
    मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और वर्तमान मुख्य सचिव अनुराग जैन को केन्द्र में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है।

    इस संबंध में केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट (एसीसी) ने बुधवार शाम आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुराग जैन का कार्यकाल नीति आयोग में पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष तक रहेंगा।

    नीति आयोग केंद्र सरकार का शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है, जो देश की विकास योजनाओं, आर्थिक नीतियों और राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुराम जैन नीति आयोग के डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस की महानिदेशक निधि छिब्बर की जगह लेंगे। आईएएस अधिकारी सुब्रह्मण्यम के शुरुआती दो साल के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ाया गया था, जो इस साल 24 फरवरी में खत्म हुआ। इसके बाद निधि छिब्बर अतिरिक्त प्रभार के तौर पर यह पद संभाल रही थीं।

    गौरतलब है कि 1989 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को 3 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया था। साल 2025 में सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया था। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2026 को समाप्त हो रहा है।

  • पेपर लीक पर न हो राजनीति, संसद में चर्चा करने के लिए सरकार तैयार: भाजपा

    पेपर लीक पर न हो राजनीति, संसद में चर्चा करने के लिए सरकार तैयार: भाजपा


    नई दिल्ली।
    पेपर लीक के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह विषय देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए इसे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का माध्यम बनाने के बजाय संसद में गंभीरता से चर्चा का विषय बनाया जाना चाहिए। पार्टी ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और चाहती है कि सदन में इसकी हर बारीकी पर विचार हो, ताकि छात्रों के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो।

    भाजपा मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। पार्टी के अनुसार, देश के बच्चे ही भारत का भविष्य हैं और उनकी मेहनत तथा सपनों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी कारण सरकार इस विषय पर गंभीर है और हर पहलू पर चर्चा के लिए तैयार है।

    उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने अपने आरोपों में केवल कुछ राज्यों का जिक्र क्यों किया, जबकि कांग्रेस और इंडी गठबंधन शासित राज्यों में भी कई बार पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। पार्टी ने सवाल उठाया कि यदि छात्रों के हित की बात की जा रही है, तो फिर सभी राज्यों की घटनाओं पर समान रूप से चर्चा क्यों नहीं हो रही है।

    नड्डा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का रवैया चयनात्मक है और उनका उद्देश्य छात्रों को न्याय दिलाना नहीं, बल्कि इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेना है। पार्टी ने कहा कि यदि विपक्ष वास्तव में छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित है, तो उसे सभी राज्यों में हुई घटनाओं पर समान दृष्टि रखनी चाहिए।

    भाजपा ने उदाहरण देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में सर्विस सेलेक्शन बोर्ड की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, जहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आया, जहां कांग्रेस की सरकार है। झारखंड में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की हिंदी और विज्ञान परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जहां कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है।

    इसी तरह तेलंगाना में इंटरमीडिएट भाषा परीक्षा तथा एसएससी भाषा परीक्षा में पेपर लीक के मामले सामने आए। भाजपा ने कहा कि वहां कांग्रेस की सरकार है, जिसे सीपीआई का समर्थन प्राप्त है। तमिलनाडु में बी.एड. पाठ्यक्रम की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। पश्चिम बंगाल में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया, जहां तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी। पंजाब में पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड की ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक की घटना हुई, जबकि केरल में लोक सेवा आयोग (पीएससी) की 26 परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप लगे। उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक में, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां भी परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आया।

    नड्डा ने कहा कि ये केवल कुछ उदाहरण हैं और देश के विभिन्न राज्यों में ऐसी घटनाओं की सूची काफी लंबी है। इसलिए किसी एक सरकार या एक राजनीतिक दल को निशाना बनाने के बजाय पूरे देश में परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने पर चर्चा होनी चाहिए।

    भाजपा ने कहा कि छात्रों की मांगों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। यह एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या है, जिस पर संसद में गहन और सार्थक चर्चा की आवश्यकता है। पार्टी ने कहा कि वह इस विषय पर सभी तथ्यों के साथ चर्चा करने और समाधान निकालने के लिए तैयार है।

    उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने शाम चार बजे अपने प्रस्तुतीकरण में लगभग 150 पेपर लीक मामलों का उल्लेख किया। पार्टी के अनुसार, इन सभी दावों की जांच की जाएगी और सरकार हर तथ्य तथा हर सवाल का जवाब जनता के सामने रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा ने दोहराया कि इस विषय पर राजनीति के बजाय तथ्यों और समाधान पर आधारित चर्चा होनी चाहिए, ताकि देश के छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके।