नई दिल्ली। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी से भरी बड़ी अपडेट सामने आई है। लंबे इंतज़ार के बाद 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है। नवंबर 2025 में आयोग का गठन औपचारिक रूप से पूरा हो चुका है और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को केंद्र की मंजूरी मिल चुकी है। इसी के साथ कर्मचारी वर्ग के बीच यह उम्मीद और भी मजबूत हो गई है कि उनकी सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी अब ज्यादा दूर नहीं।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस बार आयोग की सिफारिशें 2026 के अंत से 2027 की शुरुआत के बीच लागू की जा सकती हैं। ऐसे समय में जब महंगाई लगातार लोगों की जेब पर भार डाल रही है, यह वृद्धि कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की बड़ी सौगात साबित हो सकती है।
आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में 18–24 महीने लगने का अनुमान
8वें वेतन आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए शुरुआत में 18 महीने दिए गए हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि काम की व्यापकता और विभिन्न मंत्रालयों से डेटा इकट्ठा करने में आयोग को 18 से बढ़कर 24 महीने तक भी लग सकते हैं फिलहाल, वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन से जुड़े अधिकतर आंकड़े इकट्ठा किए जा चुके हैं। आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों से फीडबैक भी ले रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि रिपोर्ट का निर्माण तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
कब बढ़ेगी सैलरी और पेंशन?
वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ स्वप्निल अग्रवाल के मुताबिक, किसी भी वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में सरकार को रिपोर्ट मिलने के बाद 12 से 24 महीने लग जाते हैं। 7वें वेतन आयोग को लागू होने में लगभग 29 महीने लगे थे। इसी पैटर्न के आधार पर माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 के अंत या 2027 की पहली तिमाही में लागू हो सकती हैं। इसके लागू होने पर: बेसिक पे, महंगाई भत्ता DA, मकान किराया भत्ता HRA ट्रांसपोर्ट एवं अन्य भत्ते पेंशन इन सभी में एक साथ बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
UP चुनाव से पहले बड़ा ऐलान संभव?
राजनीतिक हलकों में भी वेतन आयोग की चर्चा तेज़ है। 2027 के फरवरी में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं। विश्लेषकों का कहना है कि बड़ा कर्मचारी वर्ग होने के कारण UP में वेतन आयोग का प्रभाव काफी अहम होगा।इसलिए संभावना जताई जा रही है कि सरकार चुनाव से पहले वेतन आयोग लागू कर कर्मचारी समुदाय को बड़ी राहत दे सकती है। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि अगर पूरी रिपोर्ट लागू करना संभव नहीं हुआ, तो सरकार अंतरिम राहत के तौर पर बेसिक पे में आंशिक बढ़ोतरी भी कर सकती है।
क्या आयोग को स्थगित करने की संभावना है?
विशेषज्ञों का मानना है कि अब 8वें वेतन आयोग को टालना लगभग असंभव है। आयोग का गठन हो चुका है। ToR मंजूर हो चुके हैं । सरकार पहले ही 1 जनवरी 2026 से इसे लागू करने का लक्ष्य तय कर चुकी है। साथ ही दिसंबर 2027 में राजस्थान चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव भी सरकार के कैलेंडर को प्रभावित करते हैं। ऐसे में आयोग को समय से लागू करना ही सरकार के लिए अधिक व्यावहारिक माना जा रहा है।
लागू होने पर किन चीजों में होगा बदलाव?
8वें वेतन आयोग के लागू होते ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में कई बड़े परिवर्तन होने वाले हैं: बेसिक सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि, DA की नई दरें HRA का पुनर्गठन ट्रांसपोर्ट व अन्य अलाउंस सुधार पेंशन में बड़ा उछाल कुछ पुराने भत्ते हटाने और नए जोड़ने की संभावना
इससे कुल मासिक आय में अच्छा खासा सुधार आएगा।
कुल मिलाकर, 8वें वेतन आयोग का काम अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ा, तो 2026–27 तक करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इससे न केवल उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, बल्कि घरेलू उपभोग बढ़ने से अर्थव्यवस्था में भी नई गति आने की उम्मीद है।
